काठमाडौं । नेपालको सूचना तथा प्रविधि (आइटी) क्षेत्रले विदेशी लगानीकर्ताहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ११ महिना (साउन–जेठ) मा कुल ७१७ विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता भएकामा ३१३ वटा परियोजना आइटी क्षेत्रकै छन् । यो कुल परियोजनाको ४४ प्रतिशत हिस्सा हो ।

यी परियोजनाको संख्याले नेपालको आइटी क्षेत्रप्रति अन्तरराष्ट्रिय रुचि बढेको प्रस्ट पार्छ । यद्यपि, लगानी रकमको हिसाबले आइटी क्षेत्रमा १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ, जुन चालु आवको ११ महिनामा आएको कुल ६० अर्ब ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धताको ३ प्रतिशत मात्र हो । उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीका अनुसार यो वर्ष आइटी क्षेत्रमा परियोजनाको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सरकारको नीतिगत सुधार र डिजिटल पूर्वाधारमा भएको प्रगतिले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालप्रति आकर्षित गरेको उनले बताए । नेपालले आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाएका नीति, कर छुट, र पूर्वाधार विकासले यो क्षेत्र लगानीको आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको उनी बताउँछन् ।

नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा आइटी क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरेको छ । सन् २०१९ मा ल्याइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, सूचना प्रविधि नीति, र लगानीमैत्री कानूनले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । काठमाडौं, पोखरा, र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्कहरूको स्थापना, इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको विस्तार, र डेटा सेन्टरको विकासले नेपाललाई आइटी हबको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु वर्षमा दर्ता भएका आइटी परियोजनाहरूमा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, र युरोपेली मुलुकहरूबाट लगानी आएको छ । यी परियोजनाहरूमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, मोबाइल एप डिजाइन, डेटा एनालिटिक्स, र क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्र समावेश छन् । नेपालमा सस्तो र दक्ष जनशक्ति, अंग्रेजी भाषाको प्रचलन, र भारत–चीनजस्ता बजारको बीचमा अवस्थित हुनुले विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आकर्षित भएको विभागका सूचना अधिकारी ओलीले बताए । पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरतामा सुधार ल्याउनसके अहिलेको तुलनामा अझै बढी प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

आव २०७७÷७८ मा नेपालमा आएका कुल १४२ विदेशी लगानीका परियोजनामध्ये आइटीको हिस्सा न्यून थियो । यी वर्षहरूमा कुल लगानी प्रतिबद्धता क्रमशः ३३ अर्ब ३७ करोड र २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो, तर आइटी क्षेत्रको लगानी १–२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ सय ४ विदेशी लगानीका परियोजनामध्ये १६ वटा मात्र आइटी क्षेत्रका थिए यो कुल परियोजनाको ५ प्रतिशत हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल ३११ विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता भए । यीमध्ये १२१ वटा आइटी क्षेत्रका थिए, जुन कुल परियोजनाको करिब ३९ प्रतिशत हो । आइटी क्षेत्रमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, जुन कुल ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धताको २.१ प्रतिशत थियो ।

साथै गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा कुल ५४६ परियोजना दर्ता भए, जसमध्ये जम्मा ११ वटा आइटी क्षेत्रका थिए, जुन कुल परियोजनाको ३ प्रतिशत हो । उक्त आवमा कुल एफडीआइको १ प्रतिशत मात्रै लगानी प्रतिवद्धता आएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । गत आवमा नेपालमा कुल २० अर्ब हाराहारी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । यसरी हेर्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष आइटी क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । नेपालको आइटी क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको पछाडि सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र सूचना प्रविधि पार्कहरूको स्थापना महत्वपूर्ण छन् । यस्तै, निजी क्षेत्रले स्टार्टअप र इनोभेसन हबहरूको विकासमा जोड दिएको छ । काठमाडौंस्थित नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टरले नयाँ स्टार्टअपहरूलाई सहयोग र विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग समन्वय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपालको आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीको वृद्धि उत्साहजनक भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कायम राख्न केही चुनौतीहरूको समाधान गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । इन्टरनेटको औसत गति (३०–४० एमबीपीएस) विश्वका अन्य आइटी हबको तुलनामा कम छ । डेटा सेन्टरको अभाव, साइबर सुरक्षाको कमजोर नीति, र विद्युत आपूर्तिको अनिश्चितताले ठूला परियोजनालाई प्रभावित पार्न सक्ने विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै चुनौतीहरू थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सन् २०१९ को लगानी सम्मेलनले आइटी क्षेत्रमा सम्भावना देखाए पनि, पूर्वाधारको कमी र नीतिगत अनिश्चितताले लगानीलाई सीमित पारेको थियो । चालु वर्षमा भने सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मा आइटी पार्क विस्तार र कर छुटजस्ता नीतिमार्फत लगानी वातावरण सुधार गरेको छ । नेपालको आइटी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण, र निर्यात आय वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्छ । विशेषगरी, आउटसोर्सिङ उद्योगले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहिचान बनाउँदै गरेको ओली बताउँछन् । ‘आइटी क्षेत्रमा परियोजनाको संख्या मात्र होइन, गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ,’उनले भने, ‘आगामी वर्षहरूमा ठूला परियोजनाहरू भित्र्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’