Logo

एनसेल बिक्रीमा आजियाटाको तिकडम : लाईसेन्स जोगाउने, लाभकर छल्ने

एनसेल बिक्रीमा आजियाटाको तिकडम : लाईसेन्स जोगाउने, लाभकर छल्ने



काठमाडौं । लाईसेन्सको समयावधि सकिन ६ वर्षभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहँदा मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रूपले एनसेलमा भएको आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेको छ । कुनै दूरसंचार सेवाप्रदायकको समयावधि २५ वर्षको हुनेछ भने त्यसपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था दूरसंचार ऐनमै उल्लेख छ ।

laxmi

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ । तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ अनुसार ‘जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार २०६१ भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइलको लाइसेन्स लिएको एनसेलको समयावधि २०८६ भदौ १५ गतेसम्म मात्रै रहने छ । त्यसपछि एनसेल आजियाटाको सबै स्वामित्व नेपाल सरकारमा जानेछ ।

तर सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ बमोजिम जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई संचालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा मलेसियन आजियाटा ग्रूपको ८० प्रतिशत लगानी रहेको छ भने नेपाली साझेदारको २० प्रतिशत मात्रै लगानी रहेको छ । यहि सेयर संरचना रहेको अवस्थामा २०८६ भदौ पछि एनसेलको सबै स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने तर नेपालीको बहुमत अथवा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको अवस्थामा पुनः अनुमति लिएर संचालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाका कारण लाईसेन्स जोगाउनकै लागि आजियाटा ग्रूपले चलाखीपूर्ण ढंगबाट आफ्नो सेयर हिस्सा नेपाली साझेदारलाई बिक्री गर्न लागेको सम्बद्ध स्रोतको दावी छ ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटा र नेपाली साझेदारले २०८६ भदौमा पनि उक्त कम्पनीको लाईसेन्स आफैमा राखिराख्न कम्पनी घाटामा भएको वा संचालन चुनौती भएको भन्दै विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट घटाएर नेपाली साझेदारको बढाउने खेल शुरु भएको टेलिकमसम्बद्ध जानकारहरु बताउँछन् । ‘यदि एनसेलमा विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व अहिलेकै अवस्थामा रहेमा अबको ६ वर्षपछि सबै स्वामित्व नेपाल सरकारको हुनेछ,’ ती जानकारले भने, ‘यदि अहिलेको अवस्थामा बाहिर घाटाको हल्ला चलाएर आजियाटाको सेयर हिस्सा नेपाली साझेदारलाई बिक्री गर्न पाएमा कम्पनीको लाईसेन्सका साथै लाभकर वापत पनि ठूलो रकम बचाउन सक्नेछ ।’

मेलेसियास्थित आजियाटा ग्रुपको बोर्ड बैठकले हिजो (बुधबार) बिहान मात्रै नेपालमा व्यवसायीक चुनौती बढेको भन्दै एनसेलको सेयर स्वामित्व बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । यससँगै उक्त सेयर नेपाली साझेदारहरुले नै खरिद गर्ने हल्लाहरु समेत बाहिर आईसकेका छन् ।

हाल एनसेलको चुक्ता पूँजी ११ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर सन् २०१६ मा टेलियासोनेराको सेयर आजियाटाले किन्दा एनसेलको भ्यालुएशन १.३ विलियन अमेरिकी डलर गरिएको थियो । आजभन्दा ७ वर्ष अघि उक्त मूल्य बराबर भ्यालुएशन गरेर खरिद गरेको कम्पनीको सम्पूर्ण हिस्सा ६ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई छाड्न पर्ने भएकाले आजियाटाले चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपाली साझेदारको सेयर स्वामित्व बढाएर कम्पनी जोगाउने खेलमा लागेको समेत उक्त स्रोतको दावी छ ।

‘यदि विदेशीको बहुमत अर्थात ५० प्रतशितभन्दा बढी सेयर हिस्सा रहँदा ६ वर्षपछि सबै कम्पनी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘यदि बहुमत सेयर संरचना नेपाली साझेदारकोमा हस्तान्तरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण दस्तुर तिर्दा कम्पनी जोगिनेछ ।’

कागजी घाटामा सेयर बिक्री गरेर लाभ कर छल्ने दाउ

आजियाटाले अहिले चुनौती बढेको र कम्पनीसमेत घाटामा गईरहेको भन्दै नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने उल्लेख गरेको छ । आजियाटाको उक्त विज्ञप्ती बाहिरिएसँगै नेपाली विदेशी लगानीको लागि राम्रो वातावरण नभएका कारण एनसेलजस्तो राम्रो प्रतिफल दिने बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिन लागेको भन्दै बहस चलेको छ ।

यहि मौकामा आजियाटाले कम्पनीलाई घाटामा देखाएर लाभकर छली गर्न कागजी रुपमा आफ्नो नेपाली साझेदारलाई सस्तोमा सेयर बिक्री गर्ने प्रपन्च समेत भएको हुनसक्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको चुक्ता पुँजी ११ करोड रुपैयाँ मात्रै छ,’ एक कर विज्ञले भने, ‘यदि लाभकर छली गर्न आजियाटाले बाहिरै डिल गरेर नेपाली साझेदारलाई सोही चुक्ता पुँजीको आधारमा सेयर संरचना बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ यसबाट नेपाल सरकारले लाभकर वापतको अर्बौ रुपैयाँ गुमाउनेसमेत ती कर विज्ञले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL