काठमाडौं । त्रिभुवन मानस्थलमार्फत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क, भाडा, रोयल्टी र अन्य आम्दानी संकलनको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
‘विमानस्थल सेवा शुल्क विनियमावली, २०७८’ अनुसार सेवा प्रदायकहरू — सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था र एयरलाइन्सहरूले सेवा लिएबापतको शुल्क समयमै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, प्रतिवेदन अनुसार उठाउनुपर्ने रकम अझै ठूलो परिमाणमा बक्यौता रहेको देखिएको छ।
गत वर्ष सेवा शुल्कबापत सरकारलाई ३ अर्ब १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो भने चालू वर्षमा यो ५.४७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर, प्राप्त हुन बाँकी रकमको स्पष्ट विवरण छैन।
६ महिनाभन्दा पुरानो बक्यौता रकम १ अर्ब ६१ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई महालेखा परीक्षकले शंकास्पद आम्दानीका रूपमा लेखांकन गरेको छ। यस्तै, कारोबार बन्द भइसकेका वा सम्पर्कमा नरहेका २ सय २९ संस्थाबाट संकलन गर्नुपर्ने ३५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पनि अझै उठाइएको छैन।
महालेखाले सेवा शुल्क संकलन प्रणाली कमजोर भएकाले राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै बक्यौता असुलीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। बक्यौता प्रभावकारीरूपमा उठाउन न सके राज्यको ठूलो आम्दानी गुम्न सक्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
