काठमाडौं । राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरी निजी उद्योगहरूले कानुनविपरित अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको कर छुट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले व्यापारी र उद्योगीले कानूनको वेवास्ता गर्दै कर छुट लिएको प्रमाणसहित विवरण प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कानुन र नियमविपरीत उद्योगहरूले छुटको दाबी गरेर झण्डै ७९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व छलेको देखिएको छ । यस्ता करछुटमा स्पष्ट कानुनी आधार नहुनुका साथै सम्बन्धित निकायबाट छुट स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ । महालेखाले यस्ता छुट र सुविधा तत्काल फिर्ता लिन र सम्बन्धितबाट असुली गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

मुख्य रूपमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा भन्सार महसुलसम्बन्धी छुटमा अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणस्वरूप, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११(३ छ) मा लिखितरूपमा साइडर, वाइन तथा मदिरा उद्योगहरूलाई कर छुट दिन नमिल्ने भनिएको छ । तर, एक मदिरा उद्योगले चार आर्थिक वर्षसम्म आफ्ना उत्पादनहरूलाई तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने नाउँमा १५ प्रतिशत छुट पाएको छ । यसरी उक्त कम्पनीले ५ अर्ब १३ करोड १० लाखको करयोग्य आम्दानीमा २५.५ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्थामासमेत कर छुट लिइएकोले कम्तीमा २३ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ राजस्व हानि भएको देखिएको छ ।

त्यसैगरी, भन्सार महसुलतर्फ पनि कानूनविपरित छुट दिइएको उल्लेख छ । भन्सार ऐनअनुसार, व्यावसायिक प्रयोजनमा आयात गरिने मेसिनरी तथा यसका प्रमुख उपकरणहरूमा ५ प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था छ । तर उद्योग विभागको स्वीकृति लिएर सीकेडी वा एसकेडी अवस्थाको मेसिन आयात गर्दा १ प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था प्रयोग गरिंदै आएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यस्तो छुट मेशिनको जगेडा वा प्रतिस्थापनका लागि हुने आयातमा लागू नहुने भए तापनि, यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै १७ अर्ब ७२ करोड ७० लाख मूल्य बराबरका सामग्रीमा ४ प्रतिशत छुट दिइएको छ । जसअनुसार यी सामग्रीमा राज्यले ७० करोड ९० लाख ८० हजार महसुल गुमाएको देखिन्छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकामा अवस्थित एउटा नाम चलेको निजी शिक्षण संस्थाले २ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवाको आपूर्ति गरेको देखिन्छ । तर उक्त रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा देखाइएको छैन । सो रकममा १३ प्रतिशतको दरले लाग्ने भ्याट करिब २७ करोड ७१ लाख ४९ हजार हुने देखिन्छ । महालेखाले यसलाई भ्याट चोरीको गम्भीर संकेतमात्र नभई आयमा समेत समावेश नगरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

एक तेल उत्पादक उद्योगले तेल उत्पादनका लागि आवश्यक सोया सीड खपतमा अत्यधिक हेरफेर गरेको देखिएको छ । उद्योग विभागले ३ लिटर हेक्सान तेल उत्पादन गर्न १०० केजी सोया टर्ट खपत हुने भनिएकोमा, उद्योगले ८० हजार ७२७ लिटर मात्र तेल खपत गरेको छ, जबकि सोया टर्ट भने ६ करोड ७८ लाख ६९ हजार केजी खपत देखाइएको छ । यस्ता विचलनले कर छुटको नाममा अर्बौँको अनियमितता भएको आशंका उत्पन्न गर्छ ।

काठमाडौँमा अवस्थित एक नाम चलेको अस्पतालले २०७९/८० मा ६ अर्ब ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री गरेको देखिन्छ । तर आय विवरणमा मात्र १ अर्ब ७८ करोड ३५ लाख देखाइएको छ । बाँकी ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विवरण छुटाइएको छ । सो सेवा बिक्रीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएअनुसार करिब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्याट छली गरिएको देखिन्छ ।

एक चिनी उद्योगले २०७९/८० मा आफ्ना उत्पादनमा ५८ करोड ६४ लाख बराबरको बिक्री गरेपछि उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत दरमा करिब ७ करोड ६३ लाख भ्याट उठाएको छ । तर सो रकम भ्याट विवरणमा देखाएको छैन । यसरी उठाइएको रकम दाखिला नगरेको तथा भ्याट चोरी गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

महालेखाले एउटै उद्योगले कर छुटसँगै नगद अनुदानसमेत लिएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार, उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारमा छुट लिएपछि पुनः सोही उत्पादनमा नगद अनुदान समेत लिएको पाइयो । यस्तो दोहोरो सुविधा लिँदा कानुनको मर्म विपरीत लाभ उठाइएको देखिएको छ। यस्ता उद्योगहरूले अनुदानबापत मात्रै करोडौँ रुपैयाँ लिएका छन् । यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै भए । महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्ता ५० औं घटनाहरु छन् । निजी क्षेत्र र सरकारबीच मिलेमतोसँगै सरकारको कामजोरीकै कारण झण्डै ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व सरकारले गुमाएको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्यका नाममा प्रयोग हुने औजार र उपकरणमा छुट दिइने भए तापनि, निजी क्षेत्रले स्वीकृतिबिना नै एम्बुलेन्स, मेसिन, औजार र अन्य उपकरण आयात गर्दा पनि राजस्व छुट लिएको देखिएको छ । मात्र ८१ वटा एम्बुलेन्स पैठारीमा नै कर छुट दिइँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा भएको देखाइएको छ । साथै, कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि कानुनी व्यवस्था विपरीत नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर कर छुट पाउने सुविधा गुमाएको उल्लेख छ । कोषले २० करोड लगानीमा आवास सम्बन्धी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दा, पुरानो कानुनी संरचना नमानिएकोले कर छुटको सुविधा कायम नरहने अवस्था आएको छ । महालेखाले यसलाई अतिरिक्त व्ययभार हुने र भविष्यमा राजस्व संकलनमा समस्या पार्ने अवस्था भएको ठहर गरेको छ ।

राज्यका लागि उल्लेख्य राजस्व स्रोत मानिने आयकर तथा भन्सार महसुलमा यस्ता किसिमका छुटहरू दिने क्रम जारी रहँदा सरकारी नीतिनै व्यवसायी हितमा मोडिएको सन्देश जाने महालेखाको ठहर छ । छुट दिनेसम्बन्धी कानुनी मापदण्डको स्पष्ट पालना नभएको, स्वीकृति प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको र अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकोप्रति प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राजस्व प्रशासनको कमजोरी, नियामक निकायहरूको उदासीनता र निजी क्षेत्रसँगको साँठगाँठले राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ गुमाएको भन्दै महालेखाले यस्ता छुट तत्काल खारेज गरी सम्बन्धित निकाय र उद्योगहरूबाट असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । करको दायरा बढाउने नाममा गरिबमाथि बोझ थोपर्ने तर सशक्त उद्योगी र व्यापारीलाई छुट दिने नीतिले राज्यको वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रश्न उठेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले महालेखाको सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरे देशको समग्र राजस्व प्रणाली नै धरापमा पर्ने खतरा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न कर छुट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, पारदर्शिता कायम राख्ने, तथा स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ ।