Logo

इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सेवा शुरु नगर्ने ९० कम्पनीमाथि कारवाही गर्दै प्राधिकरण

इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने नाममा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सेवा शुरु नगर्ने ९० कम्पनीमाथि कारवाही गर्दै प्राधिकरण



काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिएर सेवा प्रदान नगरेको कम्पनीमाथि कारवाही गर्ने भएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म विभिन्न १ सय ३० कम्पनीहरुले इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी लाइसेन्स लिएका पनि धेरै कमपनीले सेवा शुरु नगरि लाइसेन्समात्र होल्ड गरेर बसेपछि प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी गरेको हो ।

laxmi

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल १ सय २७ कम्पनीहरुले यस्तो लाइसेन्स लिएको भएपनि सक्रिय सेवाप्रदायक भने जम्मा ४० मात्रै छन् । पछिल्लो समय दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिएर वजार विस्तार नगरी होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्राधिकरणले लाइसेन्समा कडाई गरेको थियो । तर, यस्तो प्रवृत्ति अझै पनि अन्त्य नभएको प्राधिकरण्स्रोत बताउँछन ।

प्राधिकरणले गत साउनसम्म १ सय २७ ओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र ३ ओटा ग्रामिण भेगमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेगरी लाईसेन्स दिएको छ । तर त्यसमध्ये कतिपयले सेवा विस्तार नगरेको र कतिपयको तथ्यांक नै नपठाएको हुनाले सक्रियजस्तो नदेखिएको हुनसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार लाइसेन्स लिएर सेवा विस्तार नगरी होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नकै लागि गत बर्ष इन्टरनेट विस्तारसम्बन्धी नियमावलीसमेत ल्याइएको थियो । सो नियमावलीअनुसार लाइसेन्स लिने तर, सेवा नदिने सेवाप्रदायकलाई कारबाही गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको हो ।

‘हामीले नेपालभर सजिलै सेवा विस्तार होस भनेर सेवाप्रदायकका लागि लाइसेन्स दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर लाईसेन्स लिएर भनेबमोजिम सेवा प्रवाह नभएकाले यससम्बन्धी नियमावली ल्याएर लाइसेन्स प्राप्तिलाई केही कडाईसमेत गरेको छौं ।’ उनले लाईसेन्स लिएर होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नकै लागि यस्तो नियमावलीमार्फता लाइसेन्स प्रदानमा कडाई गरेको बताए ।

प्राधिकरणले गत असार ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले इन्टरनेट इमेल सेवा संचालनसम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको थियो । जसमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लाईसेन्स लिनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी ४ करोड हुनुपर्ने, फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गराई ४ करोड बराबरको खुद सम्पत्ति भएको विवरण बुझाउनुपर्ने शर्त उल्लेख छ । यस्तै उक्त नियमावलीमा सेवा संचालन गर्नै बर्षदेखिको ५ बर्षसम्मको अनुमानित लागत, खर्च, आम्दानीलगायत आम्दानीको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लाइसेन्स लिएर सेवा प्रवाह नगरी बस्ने कम्पनीहरु पछिल्लो १० बर्षदेखि लाइसेन्स लिएर सेवाप्रवाह नगर्ने कम्पनीहरु पनि छन् । यस्तै लाईसेन्स लिएका कम्पनीहरुले पनि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा ३० देखि ४ लाख २८ हजार जना ग्राहक रहेको तथ्यांक पठाउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणको गत मंसिर सम्मको तथ्यांक हेर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको लाईसेन्स लिएर सेवा न्युन मात्रामा सेवा विस्तार गरेको पाइएको छ । जसमा ४ ओटा कम्पनीले त आफ्ना सबै सेवाग्राही ३० देखि १ सय जनाको विचमा रहेको तथ्यांक प्राधिकरणमा पठाएका छन् । जसमा विस २०७३ साल भदौमा लाईसेन्स लिएको शिखर नेट रहेको छ । उक्त कम्पनीका हालसम्म जम्मा ३० जनाले मात्रै ईन्टरनेट सेवा लिइरहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै २०७४ साल जेठमा लाइसेन्स लिएको युनिफाईड कम्युनिकेशनले पनि हालसम्म जम्मा ४२ जना ग्राहकलाई आफ्नो सेवा प्रदान गरेको पाईएको छ ।

साथै भिएनएस टेक्नोलोजी र नेपाल नेटसन्चारले भने हालसम्म क्रमशः ७५ र ८३ जनालाई आफ्नो इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेका छन् । यसमध्ये भिएनएस टेक्नोलोजीले प्राधिकरणबाट क्रमशः विस २०७३ जेठमा लाइसेन्स लिएको थियो भने नेपाल नेटसन्चारले भने विस २०६३ फागुन अर्थात १४ बर्ष अघि लाइसेन्स लिएको थियो ।

पछिल्लो समय लाइसेन्स लिनेको संख्या बढिरहेको भएपनि सेवा प्रवाहमा भने १० देखि १५ सेवाप्रदायक मात्रै सक्रिय रुपमा लागेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर सेवाप्रदान नगरी लाइसेन्स मात्रै लिएर होल्ड गर्ने कम्पनीलाई भने अब कारबाही गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बिजखबरलाई जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL