काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरुको दर्तालाई अनिवार्य बनाएको नेपाल पछिल्लो समय भने यो विषयमा मौन छ । केहि साना र कम नाम चलेका सामाजिक सञ्जालहरुले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुरुप दर्ता गरेपनि ठूला कम्पनीहरुले वास्तै नगरेपछि हाल सरकार आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयका विषयमा अलमलमा परेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थित गर्न २०८० फागुनमा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही निर्देशिकामा टेक्दै सरकारले पटकपटक सामाजिक सञ्जालहरुलाई नेपालमा दर्ता हुन ताकेता गरिरहेको थियो । नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसका लागि ताकेता गरेकै करीब २ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि केहि प्लेटफर्मबाहेक ठूला प्लेटफर्महरुले मन्त्रालयको निर्देशन वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

फेसबुक, गुगल, एक्सलगायतका व्यापक प्रयोगकर्ता र सञ्जाल भएका प्लेटफर्महरुले नै सरकारले दर्ता हुन गरेको आग्रहलाई वास्तै नगरेपछि हाल सरकार नै ‘तैँ चुप मै चुप’ को अवस्थामा छ । मन्त्रालयले अन्तिमपटक गत जेठमा फेसबुकलाई यसको सहजीकरणका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसयता न फेसबुकले नै त्यसको जवाफ पठायो न सरकारले नै त्यसका लागि अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छ । हालसम्म मन्त्रालयले अन्तिमपटक पत्र पठाएको र त्यसपछि उक्त पत्रको जवाफै नआएपछि मन्त्रालयले अन्य काम अघि नबढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । ‘हामीले पटकपटक आग्रह र ताकेता गर्दा पनि फेसबुकले नै नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न आनाकानी गरिरह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले अन्तिपटक पठाएको पत्रको हालसम्म जवाफ नआएपछि काम त्यहिँ अड्किएको छ ।’

विस २०८० मा कार्यान्वयनमा ल्याईएको निर्देशिकाले फेसबुक, गुगल, युट्युब, एक्सजस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकरण गर्न र सरकारको नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, करीब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यी कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत चैतमा एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३० दिनको अल्टिमेटम नै दिएर नेपालमा यस्ता प्लेटफर्महरु सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको थियो । सूचनाको सार नै ३० दिनमा नेपालमा सूचीकरण नभए ब्लक हुनसक्ने चेतावनीयुक्त थियो ।

तर, विज्ञहरू र सरोकारवालाहरुले नेपालले यस्तो कदम चाल्दा देशलाई भूराजनीतिक र आर्थिकरूपमा ठूलो हानी पुर्याउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले नेपालमा फेसबुक ब्लक नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए । सरकारले निर्देशिका जारी गरेको १९ महिना र लागू गरेको १६ महिना वित्यो । यस अवधिसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकमात्रै सूचीकरण भएका छन् । अन्य प्लेटफर्महरु जस्तै फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, गुगल, युट्युवलगायतका प्लेटफर्महरुले भने अझै सूचीकरणका लागि चासो नै नदेखाएको देखिन्छ ।

यसबीचमा सार्वजनिक सूचनाबाहेक मन्त्रालयले आधिकारिक रुपमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जरलगायतको माउ कम्पनी मेटालाई इमेलमार्फत पनि यो बिषयमा जानकारी गराएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन् । तर, मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुनुपर्ने बिषय आफुलाई जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ । ‘हामीले निर्देशिका जारी गरेपश्चात संस्थागतरुपमै मेटालाई इमेल पनि पठाएका थियौं,’ मेटाको वेबसाइटमा भएको ठेगानामा इमेल गर्दा पनि मेटाले जानकारी भएन भन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सायद सानो देश र कम मार्केट भनेरै होला उसले हामीलाई बेवास्ता गर्दै आईरहेको छ ।’

खासगरी पछिल्लो समय बढिरहेको साइबर क्राइम, फिसिङ, फ्रडलगायतका गुनासाहरु संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्रहरीसमक्ष प्रतिदिन सयौंको संख्यामा आउँछन् । यी गुनासाहरुलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ तर, केहि केसहरु सम्बन्धित प्लेटफर्मसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । नेपाल सरकारले सोझै प्लेटफर्मको मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था नहुने भएकाले सरकारले त्यस्ता प्लेटफर्मको कम्तिमा सम्पर्क व्यक्ति र त्यसको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनेगरी सूचीकृत हुनमात्रै आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले आह्वान गरेको यस्तो निर्देशनलाई नाम चलेका प्लेटफर्महरुले नै लत्याएको देखिन्छ ।

भूराजनीतिक असर

नेपालले फेसबुक, गुगल, र युट्युबलगायतका अमेरिकी कम्पनीहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउँदा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइन्छ । नेपालमा यस्ता कम्पनीहरु बन्द भएको अवस्थामा यो कदमलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रविधि र स्वतन्त्रताको मूल्यविरुद्धको कदम ठान्न सक्ने देखिने संचार विज्ञ आनन्दराज खनाल बताउँछन् । कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार, अमेरिकाले नेपालको यो कदमलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ, जसले कूटनीतिक तनाव बढाउनेछ । अर्कोतर्फ, चीनले यस्ता प्लेटफर्महरूमाथि पहिल्यै कडा नियन्त्रण राख्छ । नेपालको यो कदमले अप्रत्यक्ष रूपमा चीनसँगको नीति मिल्न गएमा भारत र पश्चिमी देशहरूसँगको सम्बन्धमासमेत तिक्तता आउन सक्छ ।

नेपालमा डाटा खपतको ठूलो हिस्सा सामाजिक सञ्जालले ओगट्छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मासिक १५० पेटाबाइटभन्दा बढी डाटा खपत हुन्छ, जसमध्ये ४०% युट्युब र ३०% फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मबाट आउँछ । यी प्लेटफर्महरू बन्द भएमा टेलिकम कम्पनीहरूको राजस्वमा ठूलो गिरावट आउनेछ । नेपाल टेलिकम र एनसेलले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाउँछन्, जसमध्ये ६०% डाटा सेवाबाटको कमाई हो । डाटा खपत घटेमा यो राजस्व गुम्ने देखिन्छ । यिनै कारणले सरकारले नेपालमा तत्काल ठूला नाम चलेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई भने प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने विज्ञ खनाल बताउँछन् ।