काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। संविधान २०७२ अनुसार संघीयता कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्न ल्याइएको यो विधेयक १५ महिनाको छलफलपछि पारित भएको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आइपुग्नेछ र त्यसपछि सभामुखको प्रमाणीकरणमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस विधेयकमा निम्न ११ प्रमुख नयाँ व्यवस्था समावेश छन् :
१ सेवा प्रवेशको उमेर सीमा
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय निजामती सेवामा प्रवेशका लागि पुरुषका लागि ३५ वर्ष, महिलाका लागि ३९ वर्ष उमेर सीमा कायम गरिएको छ। यसअघि महिलाको हकमा ४० वर्ष थियो, तर पेन्सन सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने भन्दै संशोधन गरिएको हो।
२ अवकाश उमेर ६० वर्ष
हाल ५८ वर्षको सेवा अवधि क्रमशः ५८ → ५९ → ६० वर्षमा तीन वर्षमा चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ।
३ सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइयो
अब सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द हुनेछ। अधिकृत तहमा ६०५ मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने खरदारहरू पूर्णतः खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन्।
४ अतिरिक्त सचिव पदको सृजना
सचिव र सहसचिवबीचको तहका रूपमा तेह्रौँ तहमा ‘अतिरिक्त सचिव’ पद सृजना गरिएको छ। यसले मन्त्रालयहरूमा दुई सचिव रहने व्यवस्था अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
५ कुलिङ पिरियडको प्रावधान
निजामती सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म कुनै कूटनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
६ सेवा अवधि घटाइयो
मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कायम गरिएको छ। हाल पदमा रहेका सचिव–मुख्य सचिवहरूलाई भने पुरानै सेवा अवधि लागू हुनेछ।
७ अन्तरप्रदेशीय सरूवाको बाटो खुला
१० वर्ष काम गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले अन्तरप्रदेश सरूवा गर्न पाउनेछन्। दुई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमतिमा यस्तो सरूवा सम्भव हुनेछ।
८ सरूवा चक्रिय प्रणाली
सरूवा न्यूनतम एक वर्षभित्र गर्न नपाइने र सरूवा क्षेत्रीय चक्र ९क, ख, ग, घ० अनुसार घ वर्गबाट क वर्गमा अनिवार्य सरूवाको व्यवस्था गरिएको छ।
९ आरक्षण प्रयोग सीमा
एक व्यक्तिले एकपटक मात्र राजपत्रांकित र एकपटक मात्र गैर(राजपत्रांकित पदमा आरक्षण प्रयोग गर्न पाउनेछ। रिक्त आरक्षित पद अन्य कम प्रतिनिधित्व भएका समूहले पाउनेछन्।
१० संघीय कर्मचारीको प्रदेश–स्थानीय खटाइ सीमा
संघीय निजामती कर्मचारीहरूलाई अधिकतम १० वर्षमात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिनेछ। त्यसपछि प्रदेशले आफ्नै विज्ञापनमार्फत नियुक्ति गर्नेछ।
११ आन्तरिक पर्यटन बिदा कानुनी बन्यो
निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा कानुनी रूपमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो नियमावलीमार्फत दिइँदै आएको थियो।
यद्यपि, राज्य व्यवस्था समितिले ट्रेड युनियन अधिकारलाई यथावत राखेको छ। सांसदहरूले यस विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखे पनि सहमति जुट्न सकेन।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिको हस्ताक्षरमार्फत विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
