काठमाडौं । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा कडाई गर्न थालेको छ । सवारी धनीको अरूचिका कारण यो परियोजना नै गम्भीर संकटमा परेको छ । यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने अभियानलाई अब भने थप कडाई गर्न लागेकाृे हो । झण्डै एक दशकदेखि कहिले कानुनी झमेला, कहिले सवारीधनीको आनाकानी त कहिले प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालयहरुको स्वनिर्णयले यो परियोजना स्थिरजस्तै छ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो ९ बर्षमा जम्मा ८० हजार सवारीसाधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यो संख्या सरकारले तोकेको लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हो । विभागले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा यो प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर, हालसम्मको प्रगति एक प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यो परियोजना विसं २०७३ मा सुरु भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बंगलादेशको टाइगर कम्पनीसँग पाँच वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना स्थापना गर्ने, प्लेट छाप्ने, १० स्थानमा आरएफआईडी गेट बनाउने र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा म्यानुअल जाँचका लागि १०० भन्दा बढी ह्यान्डहेल्ड सेट उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
यो प्रविधिमा आधारित नम्बर प्लेटले सवारीसाधनको चोरी नियन्त्रण, राजस्व छली रोक्न र आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । डेकाटुर टाइगरले हालसम्म सात लाख प्लेट छापेर विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ, जसमध्ये साढे दुई लाख प्लेट विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ । तर, यीमध्ये अधिकांश प्लेट यत्तिकै थन्किएकोे विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले बिजखबरलाई बताए । ‘सम्झौताअनुसार काम भएपनि भाषागत विवादका कारण परियोजना चार वर्षसम्म अल्झिएको थियो,’ उनले भने, ‘विसं २०७४ मा नेपाली भाषाको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट छापिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो, यो मुद्दा २०७७ मा टुंगिएपछि मात्र प्लेट छपाइ र वितरण पुनः सुरु भएको हो ।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सवारीधनीहरूको अरुचि प्रमुख चुनौती बनेको उनको भनाई छ । विभागले देशभरका यातायात कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर यो प्रणाली लागू गर्न खोजेपनि सवारीधनीहरूले यो प्रविधिप्रति खासै चासो देखाएका छैनन् । यसको कारणमा जडान शुल्क, प्रक्रियागत जटिलता र नयाँ प्रविधिप्रति अरुचि रहेको देखिन्छ । विभागले मोटरसाइकलका लागि २५००, तीनपांग्रे सवारीका लागि २९००, चारपांग्रे तथा मझौला सवारीका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यो शुल्क अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक भएको विभागको दाबी छ, तर सवारीधनीहरूले यो महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
प्रक्रियागत जटिलताले पनि सवारीधनीहरूलाई यो प्रणाली अपनाउन हतोत्साहित गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि अनलाइन फारम भरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसपछि तोकिएको यातायात कार्यालयमा गएर प्लेट जडान गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । मोटरसाइकलका लागि गुर्जुधारा, तीनपांग्रे र साना–मझौला सवारीका लागि टेकु, ठूला सवारीका लागि एकान्तकुना र सरकारी सवारीका लागि मीनभवनमा जडानको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सीमित कार्यालयबाट मात्र सेवा उपलब्ध हुँदा भीडभाड र लामो समय क्र्नुपर्ने जस्ता समस्या देखिएको छ ।
विभागले यो परियोजनालाई गति दिन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तीनभन्दा बढी अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकहरू आयोजना गरिएका छन्, जसको मुख्य एजेन्डा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नै थियो । ‘यी बैठकहरूमा सबै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूले यो प्रणाली लागू गर्न सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ विभागका इन्जिनियर यावदले भने, ‘धेरैजसो कार्यालयले प्लेट जडानका लागि आवश्यक कार्यशाला र पूर्वाधार तयार पनि गरिसकेका छन् ।’ डेकाटुर टाइगरको ठेक्का अवधि आगामी मंसिरसम्म मात्र छ । यो अवधिमा २५ लाख सवारीसाधनमा प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य असम्भव देखिएकाले विभागले थप एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी गरेकोसमेत उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले डेढ वर्षभित्र सबै प्लेट छापेर वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको केहिसमय अघि मात्रै बताएका थिए । यो जोखिम कम गर्न विभागले नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ, जसमा नयाँ सवारी दर्ता र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने योजना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशले साउन १, २०७८ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेका थिए । यस्तो प्लेट जडान नगर्ने सवारीसाधनलाई सडकमा चल्न नदिने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । तर, सवारीधनी र यातायात व्यवसायीहरूको चौतर्फी विरोधपछि यी प्रदेशहरू पछि हट्न बाध्य भए ।
हाल भने सबै प्रदेश र संघीय निकायहरू यो प्रणालीप्रति सकारात्मक भएको यादवको भनाइ छ । विभागले आरएफआईडी गेटको अभावलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा लिएको छ । हाल काठमाडौंको मीनभवनमा एउटा मात्र गेट सञ्चालनमा छ, जसले सवारीको अनुगमन र अभिलेखीकरण गर्छ । सम्झौताअनुसार १० वटा गेट बनाउनुपर्नेमा दुईवटा मात्र निर्माण भएका छन् । यस्ता गेटहरू थानकोटलगायतका प्रमुख नाकामा जडान गर्ने योजना छ, तर यो कार्य पनि सुस्त गतिमा छ । विभागले अब सवारीधनीहरूलाई यो प्रणालीप्रति सचेत गराउन र जडान प्रक्रियालाई सरल बनाउन जोड दिइरहेको यादव बताउँछन् ।
सवारीको चेसिस, इन्जिन, दर्ता, सवारीधनीको विवरण र करको रेकर्ड समेटिएको यो डिजिटल प्लेटले सवारी व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा छ । तर, सवारीधनीहरूको सहभागिता र प्राविधिक पूर्वाधारको विस्तारबिना यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन रहेको देखिन्छ । यादवका अनुसार अबको एक वर्षमा यो परियोजनाले गति लिनेछ ।
नयाँ सवारी दर्ता र नवीकरणमा अनिवार्यता, कार्यालयहरूमा पूर्वाधार विस्तार र सवारीधनीहरूलाई सचेतना अभियानमार्फत यो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । तर, सवारीधनीहरूको अरुचि र प्राविधिक सीमितताले यो परियोजनालाई अझै चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ । यो प्रणाली पूर्णरूपमा लागू भएमा सवारी चोरी, कर छली र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास विभागको छ । तर, त्यसका लागि सवारीधनी र यातायात कार्यालयहरूको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको विभागको भनाई छ ।
