काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित गरी वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ मार्गदर्शनले आतंकवाद र हतियार प्रसार वित्तपोषण रोक्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद र नेपालको आन्तरिक आतंकवादी सूचीमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का गर्न र वित्तीय सेवा प्रदान गर्न निषेध गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो मार्गदर्शनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत सूची र गृह मन्त्रालयको घरेलु आतंकवादी सूची नियमित जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यी सूचीहरूमा रहेका व्यक्ति, समूह वा संस्थासँग कुनै पनि कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको पहिचान, लेनदेन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको दैनिक स्क्रीनिङ गर्नुपर्ने र स्वचालित इमेल वा मोबाइल सूचना प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यदि सूचीमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति फेला परेमा, तुरुन्तै रोक्का गर्नुपर्छ। यस्तो सम्पत्तिमा नगद, इ(मनी, सेयर, बन्ड, सम्पत्तिबाट प्राप्त ब्याज वा लाभांश समावेश हुने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
मार्गदर्शनले सम्पत्ति रोक्का र वित्तीय सेवा निषेधको प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको छ। सूचीमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का गर्नुपर्छ, र यदि गैर–सूचीबद्ध व्यक्तिसँग मिश्रित सम्पत्ति छ भने पनि सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्ता उपायहरू सूचीबाट नाम हटाइ नसकेसम्म वा सक्षम प्राधिकरणले रोक्का हटाउने निर्णय नगरेसम्म लागू रहन्छ। गलत सकारात्मक पहिचान भएमा गृह मन्त्रालयले जाँच गरी रोक्का हटाउन सक्छ।
यस मार्गदर्शनको उल्लंघन गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ। मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ख अनुसार चेतावनीदेखि लाइसेन्स रद्दसम्मको प्रशासनिक कारबाही र दस लाखदेखि बीस लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता उपायहरूको अनुगमन गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। साथै, आधारभूत मानवीय आवश्यकताका लागि सूचीबद्ध व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर रोक्का सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति माग्न सक्ने प्रावधान पनि छ।
