काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी २०८२ असोज १ गतेदेखि देशभरका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समय यसको जडानमा लगातार फेल भईरहेको सरकारले यसलाई पुनः अनिवार्य गर्दै सवारीचालकमाथि नै जवर्जस्ती गर्न लागेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको केहि दिन अघिको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । बैठकमा सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड प्लेट जडान अनिवार्य बनाउने सहमति भएको छ । कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी परिचालन गर्ने योजना छ ।

खासगरी यो परियोजना २०७३ मा सुरु भएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बंगलादेशको टाइगर कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने कारखाना स्थापना, १० स्थानमा आरएफआईडी गेट निर्माण र नेपाल प्रहरीलाई १०० भन्दा बढी ह्यान्डहेल्ड सेट उपलब्ध गराउने योजना थियो। यो प्रविधिले सवारी चोरी नियन्त्रण, राजस्व छली रोक्न र आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, भाषागत विवादका कारण २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्याे ।

नेपाली भाषाको सट्टा अंग्रेजीमा प्लेट छापिएको भन्दै चार वर्ष मुद्दा अल्झियो र २०७७ मा मात्र टुंगियो । त्यसपछि प्लेट छपाइ र वितरण पुनः सुरु भयो । विभागले कम्पनीलाई दुई पटक म्याद थपेको थियो, तर हालसम्म मात्र ८० हजार सवारीमा मात्र यो जडान भएको छ । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीमा जडान गर्ने लक्ष्य थियो । डेकाटुर टाइगरले सात लाख प्लेट छापेर दिएको छ, जसमध्ये साढे दुई लाख विभिन्न कार्यालयमा पठाइएको छ, तर अधिकांश प्रयोगविहीन छन् ।

हालको निर्णयअनुसार असोज १ देखि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य हुनेछ । यसअघि बागमती र गण्डकी प्रदेशले २०७८ साउन १ देखि अनिवार्य गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर सवारीधनीहरूको विरोधपछि पछि हट्नुपरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा तीनभन्दा बढी अन्तरप्रदेश समन्वय बैठकहरू भएका छन्, जसमा इम्बोस्ड प्लेट मुख्य एजेन्डा थियो । धेरै कार्यालयले जडानका लागि कार्यशाला तयार पनि गरिसकेका छन् । कम्पनीको ठेक्का मंसिरसम्म मात्र छ, जसले गर्दा थप एक वर्ष म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ । मन्त्री दाहालले डेढ वर्षभित्र सबै प्लेट वितरण नगरे ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको बताएका छन् । यसका लागि नयाँ सवारी दर्ता र नवीकरणमा अनिवार्यता र सचेतना अभियान चलाउने योजना छ ।

उच्च शुल्कका कारण सवारीचालकको अवज्ञा

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सवारीधनीहरूको अवज्ञा प्रमुख चुनौती बनेको छ । विभागले देशभरका कार्यालयहरूसँग समन्वय गरे पनि सवारीधनीहरूले प्रविधिप्रति चासो देखाएका छैनन् । जडान शुल्क महँगो भएको गुनासो छः मोटरसाइकलका लागि २५००, तीनपांग्रेका लागि २९००, चारपांग्रे तथा मझौला सवारीका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ तोकिएको छ । विभागले यो शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वैज्ञानिक भएको दाबी गर्छ । प्रक्रियागत जटिलताले पनि हतोत्साहित गरेको छः अनलाइन फारम भरेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा शुल्क जम्मा गर्नुपर्ने, त्यसपछि गुर्जुधारा, टेकु, एकान्तकुना वा मीनभवन जस्ता सीमित स्थानमा जडान गर्नुपर्ने। भिडभाड र लामो प्रतीक्षा समयको समस्या भएको सवारीचालकहरु बताउँदै आएका छन् ।

यो जडान गरिसकेपछि आरएफआईडी गेटको अभाव पनि यसमा देखिएको प्रमुख समस्या हो । हाल मीनभवनमा एउटा मात्र गेट सञ्चालनमा छ । सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यका र देशभरका राजमार्गहरुमा यस्ता गेटहरु हुनुपर्ने थियो । यस्ता गेटहरू थानकोटलगायतका प्रमुख नाकामा जडान गर्ने योजना छ, तर यो कार्य सुस्त गतिमा छ । सवारीधनीहरूले जाँच्ने मेसिन नै नभएको अवस्थामा अनिवार्यताको औचित्य प्रश्न गरेका छन् । कोरोना महामारीले पनि वितरण प्रभावित भयो । विभागले छापिएका प्लेटहरू पनि वितरण गर्न नसकेको देखिन्छ । यता, कम्पनीले अर्डरअनुसार प्लेट उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताउँछ, तर यातायात कार्यालयहरूले तत्परता नदेखाएपछि हालसम्म यसको वितरणमा अन्यौलता रहँदै आएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राई बनाउँछन् । उनका हालसम्म जडान भएका ८० हजार सवारीसाधनमध्ये अधिकांश सरकारी सवारी मात्रै छन् ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल बनाउने र सवारीधनीहरूलाई सचेत गराउने योजना बनाएको छ । यो डिजिटल प्लेटले सवारीको चेसिस, इन्जिन, दर्ता, सवारीधनीको विवरण र करको रेकर्ड समेट्छ । पूर्वाधार अभाव र अवज्ञाबिना लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । सूचना अधिकारी राईका अनुसार अबको एक वर्षमा परियोजनाले गति लिनेछ । नयाँ सवारीमा अनिवार्यता, पूर्वाधार विस्तार र अभियानमार्फत प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिएको छ । यसैगरी, बैठकले सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

यद्यपी सरकारले यसपल्ट गरेकोजस्तो निर्णय यसअघि गण्डकी प्रदेशमा पनि गरिएको थियो । त्यसबेला गण्डकी प्रदेश यातायात मन्त्रालयले नै सूचना जारी गर्दै प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, चौतर्फी त्यसको विरोध भएपछि सरकार आफ्नो निर्णय र घोषणाबाटै पछि हट्नुपरेको थियो । बेलाबेलामा सरकारले सवारीसाधनहरुमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरालाई कागजमा प्राथमिकता दिएपनि सोही अनुसार लागू गर्न भने हालसम्म सकेको छैन । परियोजना सुरु भएको १० बर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले हालसम्म जम्मा ८० हजार सवारीसाधनमा यसको जडान गर्न सकेको छ । यसपल्ट भने संघीय मन्त्रालयगत निर्णयअनुसार नै सवारीचालकलाई जवर्जस्ती नम्बर प्लेट जडान गर्न लगाउने गरी निर्णय भएको छ ।