Logo

ऐन नआउँदै दर्ताको ताकेता, दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका सामाजिक सञ्जालपनि भड्किए

ऐन नआउँदै दर्ताको ताकेता, दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका सामाजिक सञ्जालपनि भड्किए



काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक ऐन नबन्दै ताकेता गरिँदा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक देखिएका छन् । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बर्ष फागुन १४ गतेसम्म नेपालमा संचालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सूचीकृत भईसक्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म भाइबरबाहेकका सबै सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता हुन अनिच्छुक देखिएका हुन् ।

laxmi

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत बर्ष मंसिर ११ गते ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यससँगै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकामा आगामी ३ महिनामै अर्थात गत फागुन १४ सम्म नेपालमा संचालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु दर्ता भइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

तर, निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको ७ महिनामा भाइबर मात्रै नेपालमा दर्ता भई सम्पर्क व्यक्तिको जानकारी र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गरेको छ । खासगरी नेपालमा यसलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक ऐनकै अभावका कारण सरकारले पनि निर्देशिकामा भनेबमोजिमको कारबाही गर्न नसकेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले बताए । ‘निर्देशिकामा नेपालमा दर्ता नहुने प्लेटफर्मलाई कारबाही गर्ने त भनिएको छ, तर, यसका लागि आवश्यक ऐन हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘जवसम्म यसका लागि कडा ऐन आउँदैन यसरी नै चल्ने सम्भावना छ ।’

निर्देशिका सार्वजनिक भएपछि नेपालमा दर्ता हुनका लागि भाइबर, स्न्यापच्याट र लिंक्डइनले इच्छा देखाएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म भाईबर मात्रै सूचीकृत भएको छ । बाँकी इच्छा देखाएका स्न्यापच्याट र लिंक्डइन पनि हाल सम्पर्कमै नभएको उनको भनाई छ । खासगरी पछिल्लो समय बढिरहेको साइबर क्राइम, फिसिङ, फ्रडलगायतका गुनासाहरु संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्रहरीसमक्ष प्रतिदिन सयौंको संख्यामा आउँछन् । यी गुनासाहरुलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ तर, केहि केसहरु सम्बन्धित प्लेटफर्मसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । तर, नेपाल सरकराले सोझै प्लेटफर्मको मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था नरहने भएपछि सरकारले त्यस्ता प्लेटफर्मको कम्तिमा सम्पर्क व्यक्ति र त्यसको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनेगरी सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । तर, सरकारले आह्वान गरेको यस्तो निर्देशनलाई नाम चलेका प्लेटफर्महरु, गुगल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, लिंक्डईन, रेडईट, टेलिग्रामलगायतले वास्ता नै नगरेका हुन् ।

गत बर्ष मंसिरदेखि कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिका अनुसार नेपालमा यसअघि नै संचालनमा आइसकेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु ३ महिनाभित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने र नयाँ सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भइसकेपछि मात्रै संचालनमा ल्याउने पाईने व्यवस्था छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधि स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर या अनलाईनमार्फत पनि सूचीकरण हुन सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको थियो । सूचीकरण नभए सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई संचालनमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

नेपालमा सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले प्रत्येक ३–३ बर्षमा अध्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ । निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक आईडी खोल्न नहुने, अरुका कन्टेन्ट बंग्याएर सेयर गर्न नहुने, जभाभावी कमेन्ट गर्नसमेत नहुनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले समाजमा विद्वेस, घृणा र वैमनस्यता फैलाउने पोस्टहरु सेयर गर्न नपाईने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता कन्टेन्टहरु २४ घण्टामै अटो डिलेट हुने अल्गोरिदमको निर्माण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । तर, यसरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कुनै देशले आफुअनुकुल अल्गोरिदमको निर्माण गरी नियमन गर्नकै लागि पनि त्यस्ता प्लेटफर्महरु सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुपर्छ । त्यसैका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिका जारी गरेपनि हालसम्म यस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत गराउन भने असफलजस्तै भएको छ । जसका कारण नेपालले चाहेअनुसार सामाजिक सञ्जालहरुमा अल्गोरिदम निर्माण र नियमनमा सकस हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपालमा हाल मेटाका मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल संचालनमा छन् । यस्तै बाइटडान्सको टिकटक पनि नेपालमा केहि समय अघिसम्म संचालनमा भएपनि यसले सामाजिक विद्धेष फैलाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदले नै यसको प्रयोगलाई नेपालमा रोक लगाएपछि हाल नेपालमा यो प्रतिवन्धित छ । तर, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमन निर्देशिकाले टिकटलाई पनि नेपालमा सूचीकृत भई संचालन हुन पाउने सुविधा दिएपनि यसले समेत नेपालमा सूचीकरण हुन चासो नदेखाएको पाइएको हो ।

नेपालमा एक्स, टेलिग्राम, युट्युव, गुगल, पिन्टेरेस्ट, टम्ब्लर, रेडइट,स्काइपजस्ता सयौं सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुसंचालित छन् । यी माध्यमबाट सयौं नेपालीहरु कुनै न कुनै किसिमले पीडित छन् । अर्थात यिनै माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरुले केहि प्रयोगकर्ताहरुलाई धम्क्याउने, गालीगलौजमा उत्रिने, असभ्य व्यवहार देखाउने, आर्थिक ठगीका क्रियाकलापहरु गर्ने कार्यहरु लगातार बढिरहेका छन् । यस्ता किसिमका अराजक क्रियाकलापहरुलाई नियमन गर्न सकिने गरी सरकारले कदम चालेपनि विश्वका टेकजायन्टहरुले नेपाललाई वास्ता नगरेको जस्तो देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पनि नियमन गर्नेगरी र २०५३ को व्यवस्था संसोधन गर्नेगरी नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा सरकार छ । नयाँ दूरसंचार ऐनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको नियमनलाई पनि समेट्ने गरी केहि बुँदाहरु समावेश गरिएका छन् । तर, उक्त ऐन पारित हुने टुंगो नै हालसम्म नलाग्दा यी सबै व्यवस्थाहरुमा सरकारले घुँडा टेक्नुपरिहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL