काठमाडौं । काठमाडौंको मुटु न्यूरोडमा रहेको एक सहकारीका संचालक केहिदिन अघि मात्रै कार्यालयभित्रै थुनिए । हुन त उनले बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । तर, ऋणीले लिएको करोडौं रुपैयाँ हालसम्म असुल गर्न नसकेपछि उनी तनावमा छन् । त्यही तनावबीच उनलाई प्रत्येक दिन बचतकर्ताबाट धम्की, गाली बेइज्जती लगातार आइरहेका छन् । व्यक्तिगत नाममा भएको जग्गासमेत बेचेर केही बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिएपनि केही बचतकर्ताहरुको रकम उनले फिर्ता गर्न अझै बाँकी छ ।
अब उनीसँग न व्यक्तिगत सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने सामथ्र्य छ न ऋणीहरुबाट नै गुमेको पैसा फिर्ता पाउने आशा छ । सहकारीबाट ऋण लिएकाहरु कोही नेपालमै छैनन् । नेपालमा भएकाले पनि उल्टै धम्क्याउँछन् । त्यसैमाथि पछिल्लो समय बढेको वित्तीय अपराध र अराजकताका बीच उनी आफ्नो ज्यान जोगाउनै मुस्किल रहेको बताउँछन् । एक्कासी कार्यालयभित्रै बचतकर्ताले थुनिदिएपछि करिव ४ घण्टापछि मात्रै प्रहरी आएर उनीसहित केहि अन्य संचालकहरुलाई बाहिर निकाल्यो । उनी यस्तो अवस्थामा फसेको पहिलोपल्ट भने होइन ।
सरकारले धमाधम सहकारीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न ताकेता गरिदिँदा उनको सहकारीमा पनि बचतकर्ताको घुईँचो लाग्यो । त्यहीबेला ऋण लिएका ऋणीहरु नै फरार भइदिए र समस्या उनैको टाउकोमा थुप्रियो । ‘हरदिन बचतकर्ताहरु बचत गरिएको रकम माग्न आउनुहुन्छ, हामीले दिन सक्नेजति सबै दिइसक्यौं, भइरहेको घरखेत बेचेरै पनि दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, अब हामीसँग दिन बाँकी केही छैन, समस्या यत्तिकै छोडेर भाग्न मनपनि छैन ।’
यो समस्या उनको मात्रै होइन । बाँकेको कोहलपुरमा सहकारी संचालन गरिरहेका एक संचालक पनि आफु यस्तै समस्यामा परेको बताउँछन् । उनी पनि गत बर्षभर नै यस्तैखाले तनावमा फसेको बताउँछन् । बचतकर्ताले प्रत्येक दिनको खर्च खटाएर जम्मा गरेको लाखौं रुपैयाँ एकैपटक झिक्न आउँदा सहकारी नै टाट पल्टिने अवस्था आयो । लगानी गरिएको स्थानबाट एकैपटक रकम आउने कुरा भएन । उनले पनि आफ्नो नाममा भएको केही घरखेत नै बेचेर केही बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिदिएपनि धेरैजसो बचतकर्ताको रकम अझै बाँकी नै छ ।
पछिल्लो समय धेरैजसो ठूला र नाम चलेकै सहकारीका संचालकहरु नै भाग्ने, सम्पर्कविहिन हुनेलगायतका समस्या बढेपछि पनि आफ्नो सहकारीलाई समस्या परेको उनको गुनासो छ । गत बर्षभर समाचारका शीर्षकहरुमा सहकारी संचालक बचतकर्ताको पैसा खाएर भागेका समाचारले राम्रै स्थान पाए । यिनै समाचार हेरेर पनि बचतकर्ताहरु धेरैजसो राम्रा सहकारीहरुमा पनि लाइन लागेर पैसा झिक्न थाले । जसकाका कारण अहिलेको अवस्था निम्तियो ।
हाल यस्तो समस्या धेरैजसो सहकारीमा देखिएको छ । राम्रैसँग र असल अभ्यास गरिरहेका सहकारीमा पनि केही सहकारीको बदमासीका कारण समस्या निम्तिएको उनी बताउँछन् । माथि उल्लेख गरिएका सहकारी त प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् । नेपालमा संचालित साना ठूला गरी करिब १५ हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीहरुको नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमन निकाय छैन, जसका कारण सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित नरहने अवस्था बढ्ने हो कि भन्ने प्रचार बढी हुँदा पछिल्लो समय राम्रा सहकारीहरु पनि समस्यामा परेको देखिन्छ ।
हुन त सहकारीहरु आफै पनि सहकारीको परिभाषाअनुसार नचलिरहेको विभिन्न विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । केही समय अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समेत सहकारीले बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्न खोजेपछि समस्या निम्तिएको बताए । अर्थात उनी पनि सहकारीहरुले आफ्नो परिभाषा नै बिर्सेर घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा बैंकहरुले जस्तै लगानी गर्दा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । यता पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको कमी हुँदा सहकारीमा समस्या निम्तिएको बताउँछन् । कुनैपनि निकायले सहकारीहरुको आवश्यकजति नियमन नगरिदिएपछि सहकारीहरु आफै बाटो बिराएर गलत बाटोमा लागेका कारण पछिल्लो समयको अवस्थामा पुगेको उनको भनाई थियो ।
यता राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मी बहादुर श्रेष्ठ भने अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको उपज भएको बताउँछन् । सहकारीहरुले ठूलो मात्रामा ऋण नै नदिनुपर्ने भएपनि धेरैजसो सहकारीहरुले आफुखुसी बचत उठाएर सोही बचत सबै ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । यसरी लगानी गरिएको ऋण घरजग्गामा गयो । घरजग्गामा लगानी गरेपछि पुनः ऋण फिर्ता गर्न उक्त घरजग्गा नै विक्री नहुने अवस्था आयो र यसले समग्र सहकारीमा समस्या ल्याएको उनी बताउँछन् ।
तसर्थ विज्ञहरुका कुरालाई मान्दा सहकारीहरु आफैले आफ्नो बाटो बिराएपछि यो क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्तिएको देखिन्छ । तर, नेपालमा संचालित सबैजसो सहकारीहरु एकै प्रकृतिका र बाटो बिराउने खालका भने छैनन् । कुनै कुनै सहकारीहरु अझै पनि रामैसँगै चलिरहेकै छन् । यी राम्रैसँग चलिरहेका सहकारीलाईसमेत ठूला र नाम चलेका भनिएका सहकारीहरुका कारण समस्या निम्तिरहेको सहकारी क्षेत्रको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यसरी निम्तिएको समस्यालाई निराकरण गर्न भन्दै सरकारले गत बर्ष सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत असोज २२ मा मात्रै प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न सुझाव दिएको थियो । जसमा कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने १३ वटा सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
ससमा सुधारका लागि पहिलो बुँदामा सरकारले निर्णय नै गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल स्थगित गर्न सुझाएको थियो । तर, हालसम्म पनि विभिन्न निकायहरुले यस्तो काम रोकिसकेका छैनन् । कतिपय पालिकाहरुले त शक्तिको भरमा यत्तिकै पनि सहकारी दर्ता गरिदिने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै उक्त प्रतिवेदनले सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी पल्र्स सूचकाङ्कका आधारमा वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेलगायतका सुझावसहित सिफारिस गरेको थियो । अर्थात सहकारीहरुको नियमन र निरिक्षणका लागि कुनै छुट्टै स्वायत्त निकाय नभएकै कारण नियमन र निरिक्षण प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने थियो । तर, ठूला भनिएका सहकारीहरुलाई प्रदेश, स्थानीय तहरुले निरिक्षण र नियमन गर्न नसकेकै कारण र नगरेकै कारण राम्रा नराम्रा सबैजसो सहकारीहरु समस्यामा परेको देखिएको हो । त्यसैका लागि भन्दै पछिल्लो समय सहकारी नियमन र निरिक्षका लागि छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने वा राष्ट्र बैंकको मातहत ल्याउनुपर्ने बिषय बहसको रुपमा बाहिर आएको छ ।
यो बिषयमा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सहकारी नियमनका लागि भन्दै दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको बताउँछन् । सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर समस्या सिर्जना हुनाका साथै वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै उनले अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको कुरा केहिदिन अघि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका थिए । ‘हामीले आफैँ काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो । सहकारीमा स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ । अराजकताले सङ्कट ल्याउँछ, तसर्थ, अराजकता अन्त्यका लागि दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ’ उनले भने ।
यता राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल राष्ट्र बैंकले सरकारले जिम्मा दिएको अवस्थामा सहकारीको नियमन गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘हामी आन्तरिक रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपरे कसरी गर्ने र के आधारमा गर्ने भन्ने बारे छलफल चलिरहेका छन् ।’
तर, सबै सहकारीहरुलाई नियमन नपुगेको र सबै सहकारीहरु बिग्रेरै गए भन्ने अवस्था भने नभएको सहकारी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सहकारीहरु अराजक र अभद्र भए भन्ने युक्ति नेपालभरका सबै सहकारीहरुलाई लागू हुँदैन । केही सहकारीहरु अझै पनि सहकारी ऐनले तोकिदिएबमोजिम निश्चित बचत उठाउने, समुदायको हितमा चल्ने र समुदायका हितकहरुलाई मात्रै कर्जा सापटी दिनेजस्ता असल अभ्यास गरिरहेका छन् । तर, यी सहकारीहरुलाई एउटै बास्केटमा राखिदिँदा यस्ता सहकारीहरु पनि संकटमा पर्नसक्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
