काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले जलविुद्युत कम्पनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने बताएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्त डा. रामप्रसाद धितालले बिजखबरसँगको कुराकानीमा हालै जारी ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्व स्वीकृति तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ अनुुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले बैंकको ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न नपाउने बताएका हुन् ।
‘अहिले निर्देशिकाको दफा ७ को अन्य प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सेयर निष्काशनसम्बन्धी बुँदालाई लिएर बैंकको ऋण तिर्नसमेत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाईने भन्दै व्याख्या गरेको बुझियो,’ धितालले भने, ‘निर्देशिकाको ४, ५ र ६ दफाअनुसार सेयर जारी गर्दा पनि कुनै कारणबस आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको खण्डमा थप पुँजी जुटाएर आयोजना सम्पन्न गर्न हामीले ७ नम्बर बुँदाको व्यवस्था गरिएको हो तर, बैंकको ऋण तिर्नका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको होइन ।’ साथै त्यसरी बढीमा १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर आयोजना सम्पन्न गर्न पाईने समेत धितालले जानकारी दिए ।
धितालका अनुसार अबका दिनमा जलविद्युत कम्पनीहरुले संचालक समितिबाट निर्णय गरेर आफुखुशी हकप्रद सेयर निष्काशनको घोषणा गर्न समेत रोक लगाईएको छ । यस अघि जलविद्युत कम्पनीहरुले संचालक समितिबाट आफुखुशी उच्च हकप्रद निष्काशनको घोषणा गर्ने र पछि सोही अनुरुप स्वीकृति नपाउँदा सेयर बजारमा असर पर्ने भन्दै अबका दिनमा आफुखुशी निर्णय गर्दै घोषणा गर्न रोक लगाईएको हो ।
‘अबका दिनमा कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दा तोकिएको ढाँचाअनुसार के प्रयोजनका लागि कति हकप्रद जारी गर्न लागिएको हो सोको बारेमा स्पष्ट खुलाई आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ,’ धितालले भने, ‘आयोजनाले पेश गरेको कागजातको आधारमा उपयुक्त ठहरिएको खण्डमा आयोगले स्वीकृति प्रदान गर्ने र त्यसपछि मात्रै जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद जारीका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्न पाउने छन् ।’
यसैगरी आयोगले बोनस सेयर घोषणा गर्दा समेत पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार बोनस सेयर वितरण गर्दा कम्पनीको सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिर्वतन हुने भए आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । साथै कम्पनीले सेयर धनीलाई बोनस सेयर प्रदान गर्दा समेत आयोगलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
