काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७८।७९ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै निजी क्षेत्रबाट विरोध तथा समर्थन शुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले निश्चित वर्गलाई पोस्ने भन्दा पनि घरेलु, साना मझौला तथा स्वरोजगार उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको सम्बद्ध अर्थविदहरु बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिले कोरोनाबाट ग्रसित अर्थतन्त्र उकास्न साना मझौला तथा घरेलु उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएको र सोही अनुरुप पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगका लागि पनि विशेष राहत दिएका कारण अहिलेको मौद्रिक नीति जनचाहना बमोजिम आएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
व्यवसायीको माग बमोजिक सीसीडी खारेज, सेयर धितोकर्जामा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रबाह हुने कर्जालाई प्राथमिकता दिँदा बजारमा प्रशस्त लगानीयोग्य पुँजी भई ब्याजदरमा समेत चाप नपर्ने सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस पटकको मौद्रिक नीतिले गत वर्षकै सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिँदै पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिएर राम्रो काम गरेको बताए । नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा साना तथा मझौला उद्योग रहेको र यस पटकको मौद्रिक नीतिले त्यस्ता व्यवसायमा पनि पुनर्कर्जाको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरेकाले आगामी दिनमा व्यवसाय विस्तारका लागि थप सहयोग पुग्ने बताए ।
साथै रेमिटान्स भित्र्याउँदा बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउदा त्यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्थाले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई थप सहयोग पुर्याउने बताए । समग्रमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायी मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै आगामी दिनमा कोभिडको मारबाट व्यवसायीलाई टिकाईराख्न कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने मल्लले बताए ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीमैत्री रहेको भन्दै सर्थन जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनरूत्थान, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघले बताएको छ । साथै पुनर्कर्जा, पुनरसंचना तथा पुनतालीकीकरण लगायतका कतिपय सुुविधालाईनै निरन्तरता दिइएकाले पुनरूत्थानमा सहयोग पुुग्ने छ ।
यसैगरी एक करोडभन्दा कमको ऋण लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्थाले उद्यमीलाई कर्जासम्मको पहु“च सहज बनाउने महासंघले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) खारेज गर्दा बजारमा तरलता प्रवाह बढने तर जसका कारण बजारमा तरलतामा चाप पर्ने देखिएकाले तारलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिले अघि सारेको भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, महिला उद्यमीले पाउने कर्जाको सीमा वृद्धि, रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्युनतम एक प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था लगायतका विषयको स्वागत गरेको छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघले भने मिश्रित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै तरलता बढाउनको लागि रेमट्यिान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्थाले विप्रेषणमा प्रोत्साहन मिल्ने, सीसीडी खारेज गर्दा तरलता वृद्धि हुने, सहवित्तीयकरणको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज हुने भन्दै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छ ।
यसैगरी कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याज दर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ जसले उनीहरुलाई केही राहत मिल्नेछ भने यातायात व्यवसायीको लागि मर्मत र सम्भारको लागि थप कर्जा वापत २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक रहेको परिसंघले जानकारी दिएको छ । साथै वाच लिस्टलाई २ वर्षबाट ३ वर्षसम्म गर्ने निर्णय पनि सकरात्मक पक्ष रहेको बताएको छ । तर यसमा परिसंघको माग ५ वर्ष रहेको जानकारी दिएको छ ।
तर परिसंघले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले ल्याएको साना तथा मझौला उद्योगका लागि सहुलियत तथा राहत दिएपनि ठूला व्यवसायीलाई भने वेवास्ता गरेको बताएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा पनि विरोध जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गर्दा पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ । साथै यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुने समेत परिसंघले बताएको छ ।
यसैगरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुँदा ६।५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न चुनौतिपूर्ण परिसंघले बताएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपणले पुनरोत्थानका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनको माग धान्न नसक्ने परिसंघको ठहर छ ।
