काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाउने भएको छ । पछिल्लो समय घाटामा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुल पनि पैसा संकलन गर्ने नाममा हकप्रद जारी गर्ने लहर चलेसँगै बोर्डले त्यसलाई रोक लगाउन लागेको हो ।
सेयर बजारसम्बन्धी नियमन तथा अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकाय धितोपत्र बोर्ड भएपनि बोर्डले सक्रिय रुपमा आफ्नो भुमिका निभाउन नसकिरहेको गुनासो बढिरहेको बेला बोर्डले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएको हो । केही समयअघि बजारमा भइरहेको सेयर कर्नरिङ र सर्कुलर ट्रेडिङको अनुसन्धान अघि बढाएको बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रमा भइरहेको विकृतिमा रोक लगाउन हकप्रद सेयर जारी गर्न रोक लगाउने भएको हो ।
केही समय अघि विद्युत नियमन आयोगले बैंकको कर्जा तिर्ने प्रयोगका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीले नयाँ परियोजना निर्माण तथा बैंकको कर्जा तिर्ने भन्दै हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यसरी संकलन भएको रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न थालेपछि बोर्डले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हकप्रद सेयर जारीमै रोक लगाउन लागेको हो ।
हाल विद्युत नियमन आयोगले हकप्रद सेयर जारीका लागि बाटो खुला गरिदिएपनि उक्त निकायसँग छलफल गरेर रोक लगाईने बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बताए । पछिल्लो समय हकप्रदको नाममा सेयर बजारमा चलखेल बढेको र सोझा लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना बढेसँगै बोर्डले सक्रियता अघि बढाएको हो ।
यसैगरी बोर्डले जलविद्युत कम्पनीको लकिङ पिरियडलाई पनि यथावत राख्ने भएको छ । हाल सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेको ३ बर्षपछि लकिङ पिरियड खुला गर्दा सबै सेयर बजारमा आउने र जसले आयोजना प्रभावित क्षेत्रलगायत सर्वसधारण लगानी कर्ता समस्या पर्ने र कोही पनि व्यक्ति उक्त आयोजनाप्रति जवाफदेहिा नहुने भएकलो लकिङ पिरियडलाई यथावत राख्न लागिएको ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘हामीले अहिले जलविद्युत आयोजनाले सर्वासाधारणलाई जारी गरेको ३ बर्षपछि सबै सेयर साधारण सरह बनाएर प्रवद्र्धकहरु बाहिरिन मिल्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले अबका दिन त्यसलाई रोक लगाउँदै प्रर्वद्धकहरुले सबै सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न नमिल्ने गर्दैछौं ।’
ढुंगानाका अनुसार सोका लागि ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हाल अर्थमन्त्रालयलमा सिफारिस गरिएको छ । अर्थबाट सहमति भएर आएसँगै प्रवद्र्धकले ४९ प्रतिशत सेयर मात्रै सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने छ । साथै प्रवद्र्धकहरुलाई आयोजनाप्रति जवाफदेही बनाउनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जसरी न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा प्रवद्र्धकले नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसरी बैंकको कर्जा तिर्ने प्रयोजनको लागि जलविद्युत कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्नु नितान्त गतल भएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘अहिले जसरी घाटामा गएका कम्पनीलाई पनि ऋण तिर्ने नाममा हकप्रद सेयर जारी दिइएको छ यो भनेको आयोजना प्रवद्र्धक र बैंकलाई पोस्ने अनि लगानीकर्ता फसाउने रणनीति मात्रै हो,’ एक लगानीकर्ता भने, ‘यसो गर्दा बजारमा लाखौं लगानीकर्ता फस्ने छन् ।’
नेटवर्थ ५० र ६० रुपैयाँ भएका जलविद्युत आयोजनाहरुले पनि बैंकको कर्जा तिर्ने नाममा हकप्रद सेयर जारी गर्दा सेयर बजारमा त्यसको मूल्य ह्वात्तै बढाउने र त्यसरी सेयर मूल्य उच्च हुँदा प्रवद्र्धकहरुले आफुसँग भएको ठूलो कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै समय प्रतिकित्ता १२ सय रुपैयाँ मूल्य भएको सानिमा हाईड्रोको लकिङ पिरियड खुला हुँदा ठूलो कित्ता सेयर बजारमा आउँदा मूल्य घटेर ४ सय रुपैयाँमा झरेको थियो भने चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको पनि सोही समस्या आएको थियो । जसका कारण आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि लगानीकर्ता बढी मारमा पर्ने गरेका छन् भने सोही अनुरुप बजारमा एकैपटक ठूलो मात्रामा सेयर आउँदा दोस्रो बजारमा लगानीकर्तासमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।
