काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ब्रोकर कमिशन घटाउन स्वीकृति दिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै बोर्डलाई ब्रोकर कमिशन घटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
बोर्डले यसअघि एक अध्ययन गर्दै ब्रोकर कमिशन घटाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुरुप नै ब्रोकर कमिशन घटाउन स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बोर्डको गत कार्तिक १ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले मौजुदा ब्रोकर कमिशनमा १० प्रतिशतका दरले घटाउने गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । जस अनुसार सेयर कारोबारमा अधिकतम ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो सीमा ०.४० प्रतिशत र तल्लो सीमा ०.२७ प्रतिशत कमिशन लाग्दै आएको छ । बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रालयले दिएको स्वीकृति अनुसार अब माथिल्लो सीमालाई ०.३६ प्रतिशत र तल्लो सीमालाई ०.२४३ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
हाल ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.४० प्रतिशत, ५० हजार देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत कमिसन शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.३० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँमाथि ०.२७ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्दै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अब ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०३०६ प्रतिशत कमिशन शुल्क लाग्ने भएको छ । यस्तै २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४३ प्रतिशतसम्म कमिशन लाग्नेछ ।
यसैगरी धितो बोर्डले ब्रोकर कमिशन घटाउन मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएर बुधबार मात्रै पत्र आएको र अब बोर्ड संचालक समितिको बैंठक बसेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईने जानकारी दिएको छ । तर, सरकारले ४ महिनादेखि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा अहिले बोर्डको सबैजसो कामकारबाही अन्यौलमा परेको छ । सरकारले तत्कालका लागि काम चलाउनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव रितेश शाक्यलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको र उनैको संयोजकत्वमा बस्ने बोर्ड बैंठकले ब्रोकर कमिशन घटाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तर सरकारले अध्यादेशमार्फत केही नेपाल संसोधन ऐन संशोधन गरी धितोपत्र बोर्ड ऐनलाई समेत संशोधन गरेर अध्यक्ष खाली भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार शाक्य स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । तर, बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल बाहिरिएसँगै बोर्डको अध्यक्षको रुपमा दैनिक कामकाजको लागि निमित्तको जिम्मा बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई दिएको र ऐन संशोधन पछि शाक्यले अध्यक्षको रुपमा सपथ नलिईसकेको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषय अन्यौलमा परेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
