Logo

आईपीओ खेतीमा सेबोन अध्यक्ष हमाल : डेढ वर्षमा ६५ कम्पनीलाई स्वीकृति, कमिशनको खेलमा मापदण्ड विपरितका कम्पनीलाई अनुमति

आईपीओ खेतीमा सेबोन अध्यक्ष हमाल : डेढ वर्षमा ६५ कम्पनीलाई स्वीकृति, कमिशनको खेलमा मापदण्ड विपरितका कम्पनीलाई अनुमति



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको काम बजारको विस्तारसँगै शुद्धिकरण र शुदृढिकरण गर्नु हो । सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताको सुरक्षा, बजारको दायरा विस्तारका साथै सोही अनुरुप गलत गर्नेमाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । तर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड भने आफ्नो स्वार्थ अनुकुल जथाभावी रुपमा सार्वजनिक सेयरको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) र तजविजी अधिकार प्रयोग गरी प्रिमियम मूल्यमा आईपीओको लागि स्वीकृति दिने खेलमा व्यस्त छ ।

laxmi

बोर्डले कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिँदा लगानीकर्ताको हित हेर्नुपर्छ । उक्त कम्पनीको नेटवर्थ कति छ, प्रतिसेयर मूल्य कस्तो छ ? कम्पनीले भविश्यमा कस्तो प्रगति गर्छ ? आईपीओ स्वीकृति दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । तर बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने बार्गेनिङ गर्दै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल कागजात मिलाएर ज्यादै कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको स्वीकृति र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिँदै आएको भेटिएको छ ।

पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष हमालले सेयर बजारको सुधार र शुदृढिकरण भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकुल विना अध्ययन जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि आईपीओ स्वीकृति दिएर सेयर बजार धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुको छ । यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थविज्ञ डा. युवराज खतिवडाले पनि एक कार्यक्रममा बोल्दै बोर्डले बजारको हितभन्दा पनि आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिमा बाढी ल्याउँदा बजार थप क्रोनिक बनेको आरोप लगाएका थिए ।

उनले उक्त कार्यक्रममा प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘धितोपत्र बोर्डलाई मेरो प्रश्न छ, आईपीओको बाढी किन ल्याउनु पर्यो ? किन प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन अनुमति दिनपर्यो ? बजार संकटतर्फ जाँदै छ भने बजारलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो कि जथाभावी आईपीओ ल्याउन दिएर थप जटिल बाउने ?’ खतिवडाको यस भनाईले बोर्डका अध्यक्ष हमालले अनावश्यक कम्पनीलाई आईपीओको नाममा बजारमा भित्र्याउँदा थप जोखिम बढेको भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ । खतिवडाले आर्थिक मन्दीका बेला बोर्डले जथाभावी रुपमा आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिएर बजारमा विकृति ल्याउनुका साथै सोही अनुरुप बजार घटाउने काम गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।

बोर्डले बार्गेनिङ गर्दै कमिशनको खेलमा प्रतिसेयर आम्दानी, प्रतिसेयर नेटवर्थ लगायतका सबै सूचक नकारात्मक भएका कम्पनीलाई पनि आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । यहि असोज १५ गते सोमबारबाट सुरु भएको ‘वल्र्ड इन्भेष्टर वीक २०२३’ मा पनि हमाललाई लगानीकर्ताले संकटको बेला स्वार्थ अनुकुल वित्तीय विवरण खराब अवस्थामा रहेका कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन स्वीकृति दिएर बजारलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका थिए ।

घट्दो बजारमा अध्यक्ष हमालले सम्बन्धित कम्पनीसँगको मिलेमत्तोमा कमिशन लिएर प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएको तथा प्रतिसेयर नेटवर्थ नेगेटिभ भएको तथा आईपीओ निष्काशन गर्न नेटवर्थनै नपुग्ने कम्पनीलाई कमिशनको खेलमा आईपीओ निष्काशन स्वीकृति दिएर बजार घटाउन मुख्य भुमिका खेलेको आरोप लगानीकर्ताले हमाललाई लगाएका छन ।

हमाल नियुक्तिको डेढ वर्षमा ६५ कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति

२०७८ फागुन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । हमाल आउनुभन्दा अगाडी ४ महिनासम्म बोर्ड नेतृत्व बिहिन थियो । सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रकरणसँगै बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना बोर्डबाट बाहिरिएपछि बोर्ड ४ महिनासम्म नेतृत्वबिहीन बनेको थियो ।

हमालले आफ्नो नियुक्तिसँगै तत्कालिन अवस्थामा विवादित बनेको बुक विल्डिङ प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने उनले गर्नुपर्ने काम पनि त्यहि नै थियो । तर दुर्भाग्य हमालले बोर्डको कमाण्ड सम्हालेसँगै बुकविल्डिङ प्रणालीलाई थन्क्याएर बार्गेनिङ गर्दै कमिशनको चक्करमा न्यून नेटवर्थ तथा खराब वित्तीय विवरण भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति देखि तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओको बाढी ल्याए । हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएको डेढ वर्ष अर्थात २०७८ फागुनदेखी हालसम्म उनले ६५ वटा कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएको बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ६५ वटा कम्पनीले २०७८ फागुनयता १ अर्ब ४ करोड २४ लाख कित्ता बराबरको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति पाएका छन् । यसैगरी, यस अवधिमा आईपीओ निष्काशन मूल्य अनुसार १ खर्ब ३२ अर्ब ८१ करोड १ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पुँजी धितोपत्र बजारमा भित्रिएको छ । हमालले बोर्डमा आएपछि ८ वटा कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएका छन ।

बोर्डको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सोनामपुर मिनरल्स कम्पनी, घोराही सिमेन्ट कम्पनी, आइएमई लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, भगवती हाड्रोपावर कम्पनी, रिलायबल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, मान्डु हाड्रोपावर कम्पनी, सिटिजन्स लाईफ इस्योरेन्स कम्पनी र सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न हमालको कार्यकालमा अनुमति पाएका छन । प्रिमियममा आईपीओ निष्काशन अनुमति दिईएकामध्ये केही कम्पनीको कमिशनको खेल बजारमा छरपष्ट हुन आयो ।

उनले शुरुमा आफैले प्रिमियममा आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएको एक कम्पनी विवादमा तानिएपछि कारबाहीको नाममा आईपीओ आवेदनमै रोक लगाएर पछि बार्गेनिङ गरेर पुनः खुला गर्न अनुमित दिएका थिए । यतिसम्मकी उनले बोर्डका सदस्यहरुलाई सुरुमा कारबाही गर्ने भन्दै बीचमै घोराही सिमेन्टको आईपीओ निष्काशनमा रोक लगाएर पछि बोर्डका तिनै सदस्यलाई थाहै नदिई बार्गेनिङ गरेर पुनः आईपीओ निष्काशन अनुमति दिए । नेपाल बस्दा दबाब हुने देखेपछि घोराहीलाई पुनः आवेदन खुला गर्न अनुमति दिएको भोलिपल्टै विदेश यात्रामा निस्किए । तर, पछि हमालले घोराहीमा स्वार्थ बाझिने गरी रेटिङ गराएको भन्दै आईपीओ निष्काशनपश्चात रेटिङ नै खारेज गरे भने रेटिङ गर्ने कम्पनीलाई मात्रै कारबाही गरेर चोखिन खोजे ।

हमालले डेढ वर्षमा सबैभन्दा धेरै हाईड्रो पावर कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि बोर्डबाट अनुमती दिएका छन् । सो अबधिमा ४७ वटा हाईड्रो पावर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डबाट स्वीकृति पाए । उनले आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएका धेरैजसो कम्पनीहरुको नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी तथा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य एकदमै खराब रहेका कारण विवादमा आएका छन् । उनले नागरिक मिडियालाई स्वार्थ अनुकुल अनुमति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । तर हमालले पावरको दुरुपयोग गरी सेटिङमै उक्त काण्डलाई मिलाएर अन्ततः आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिएरै छाडे ।

यसैगरी, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको माण्डु हाईड्रो पावर र भगवती हाइड्रो पावर कम्पनीले पनि आफ्नो नेटवर्थ लगायतका केहि सूचक पर्याप्त नहुँदा पनि बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिएको आरोप लागेको छ । त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्था खराब हुँदा हुँदै बोर्डले निहित स्वार्थमा यस्ता कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउनको लागि स्वीकृत दिएको आरोप सम्बद्ध लगानीकर्ताहरुको छ । उनले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य ओपनिङ रेञ्जभन्दा माथि जान सकेको छैन । यसले पनि उनले स्वार्थ अनुकुल प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको स्पष्ट हुने सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् ।

हमाल कार्यकालमा स्वीकृत भएका आईपीओको सूची

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL