काठमाडौं । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संकटका समयमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नाफामुखी हुन नदिने बताएका छन । उनले बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उक्त कुरा बताएका हुन । साथै उनले उद्योग व्यवसायलाई बचाउन नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी गरेकोसमेत जानकारी दिएका छन ।
कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामाना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री खतिवडासँग बिहीबार छलफल गरेका थियो । परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझावसमेत दिएको छ ।
परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको बताएका छन ।
अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमासमेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन । राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिंदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफुहरु सचेत रहेकोसमेत मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका छन । स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पुर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । तर बैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको उनले बताएका छन । तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रकृयामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र बैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलव तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन ।
मन्त्री खतिवडाले कामदारहरुलाई कृर्षि, विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउदै लैजाने बताए । उनले विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामलागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्यूताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने गरि छलफल भएको समेत जानकारी दिएका छन ।
परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असार मसान्तसम्मलाई सारिनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७५ तथा बचतमा ५५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ ।
त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ । घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्जगारण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ ५ तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ ५ गरी जम्मा ५५ मा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ ।
सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर (आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा पुनः चभअयलअष्भि गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई असार मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ ।
परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी असार मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
