काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उच्चस्तरिय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल समक्ष आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाई लगानी आकर्षित गर्न विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई सुधार गरी सरकारको तर्फबाट छिटो छरितो रुपबाट लगानीको वातावरण बनाउन सुझाव पेश गरेको छ ।

कोभिड १९ बाट सृजना भएको लगातारको लकडाउनका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको र आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित हुँदा देशले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहार्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरी ठूलो मात्रमा रोजगारी सृजना गर्नु पर्ने माग सुझाव दिएको छ ।

देशमा सृजना हुने वेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न, स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहीत गर्न र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान कानुनमा रहेका झन्झटिला र असहज व्यवस्थाहरुलाई संशोधन÷खारेज÷निलम्बन गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

परिसंघले विशेषगरी इआइए र आइइइको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था, उद्योगको लागि भूमिमा लगाईएको हदवन्दी र उद्योगको वन क्षेत्रको भोगाधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी स्वघोषणा गरेर विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा आउने लगानीलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

उद्योग दर्ताको विद्यमान अवस्थामा रहेको झन्झटिलो प्रकृया हटाई उद्योग विभागबाट ३ दिन भित्रमा स्वीकृतिको प्रकृया सकिनु पर्ने प्रवाधानको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ भने लगानी बोर्डबाट गरिनु पर्ने सम्पूर्ण निर्णय १५ दिन भित्रमा गसिक्नुपर्ने प्रावधान सहितको सुझाव उपप्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेत पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरी तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनु पर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ । स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै ग्लोवल टेण्डरको न्युनतम सीमा रु १०० करोड रहेकोमा त्यसलाई बढाएर रु ३०० करोड गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेकोछ ।

सरकारले विशेष प्रकारको दीर्घकालीन बोण्ड जारी गर्ने र सो बोण्डमा गरिने लगानीलाई सहज गरिनु पर्ने, सो बोण्ड विदेशीले समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको रहेको छ ।