काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यको माग गरेको छ। आइतवार प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानजनक र सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए। ‘हामी सम्हालिंदै र सरकारलाई सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ उनले भने।
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रको महत्व नबुझिएको संकेत गर्ने उनको भनाइ छ। महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको छ। ढकालले अर्थतन्त्रको पुनःस्थापना र सुशासनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे।
‘कारबाही नभए दण्डहीनताले निजी लगानी थप निरुत्साहित हुन्छ,’ उनले भने। महासंघले हालसम्मको प्रारम्भिक आकलनअनुसार आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। विशेषगरी ठूला उद्योग र राजधानीबाहिरका साना व्यवसायको क्षति विवरण संकलन भइरहेको छ। छलफलमा ढकालले प्रभावित व्यवसायीका लागि कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आयकर छुट, मूल्य अभिवृद्धि करको दर समायोजन, भन्सार शुल्क छुट र ब्याज सहुलियतको माग गरे।
सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने र त्यसलाई खर्चका रूपमा देखाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे। नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता, खारेजी र कर बुझाएपछि नविकरणको बाध्यता हटाउनुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा छ, तर हालको क्षतिले त्यसमा चुनौती थपिएको छ।
ढकालले बंगलादेशले जस्तै नेपालले पनि स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आग्रह गर्नुपर्ने सुझाए। साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगन, पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान र बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। ‘युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा र सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग चाहिरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘हामी सबैले सदाचार र सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ।
