कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीपछि ओरालो लागेको नेपालको अर्थतन्त्रले अझै पनि लय समाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गए पनि समग्र रूपमा सुधार भएको छैन । विगत दुई वर्षयता अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार आएर बलियो बन्दै गएको भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले भने गति लिन सकेको छैन । यद्यपि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । निरन्तर ऋणात्मक हुँदै आएको निर्माणलगायत क्षेत्रमा समेत सुधार आएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारले गति लिन थालेको छ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग बनाएर अर्थतन्त्र सुधारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोजिरहेको छ । केहि महिनाअघि लगानी सहजीकरणका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको छ । यस्ता थुप्रै सूचक र गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई सुधारतर्फ अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिइरहँदा त्यो कति दिगो हुन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । रेमिट्यान्स, त्यसले बढाएको आयात र त्यसैबाट आउने भन्सार राजस्वमा आधारित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यसर्थ, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई दिगो र बलियो बनाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउन समेत आवश्यक छ । जबसम्म हाम्रो बाह्य क्षेत्रको भरथेगमा रेमिट्यान्सले अधिक हिस्सा आगेट्छ र हाम्रो निर्यातको योगदान न्यून हुन्छ, तबसम्म बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन दिगो हुन सक्दैन, अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।

अहिले देशको ब्यापार घाटा उच्च रहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगन्य मात्रै छ । कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा नगन्य छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने व्यापार घाटा अत्यासलाग्दो देखिन्छ । विभागले चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ भने २ खर्ब ११ अर्ब ५८ अर्ब १७ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो भने निर्यात १ खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको भएको थियो । चालू आवमा अघिल्लो आवभन्दा २१ अर्ब ८० करोडको आयात कम भएको छ भने सोही अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा ४४ अर्बभन्दा धरै निर्यात भएको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय

व्यापार घाटा कम गर्ने र व्यापारलाई सन्तुलित बनाउने प्रमुख उपाय ‘उत्पादन वृद्धि’ नै हो । जबसम्म हामीसँग बिक्री गर्ने आफ्नो उत्पादन हुँदैन, बजारले मागे जति दिन सक्ने अथवा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन हुँदैन, तबसम्म व्यापार असन्तुलन र परनिर्भरता भइरहन्छ । त्यति मात्रै होइन, उत्पादन नभएसम्म व्यापारका वृद्धि गर्ने अन्य औजारहरूको समेत काम लाग्दैनन् । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उत्तिकै जागरुक हुनुपर्छ । सरकार र निजीक्षेत्रले आपसी साझेदारी र समन्वय गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सक्छन् । सरकारले उत्पादनदेखि बजारीकरणमा सघाउनुपर्छ, नीति नियमबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्छ, लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अनि निजीक्षेत्रले सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी गरेर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिमा लाग्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले आफूले घोषणा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । घोषणा गरेका छूट सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिएको छ । तर, थुप्रै उत्पादक एवम् निर्यातकर्ताले त्यो सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् । झञ्झटिलो प्रक्रियाकै कारण यस्तो भइरहेको छ ।

लगानीको अनुकूल वातावरण

असन्तुलित व्यापार कम गर्न तीव्र आर्थिक विकासमा जोड दिनैपर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन स्थायी सरकार पनि अपरिहार्य कुरा हो । जबसम्म देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्न, तबसम्म सोचेजस्तो विकास सम्भव हुन्न । स्थायी सरकार भएमा उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च रहन्छ, जसले गर्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ र निर्यात व्यापार बढ्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त आजको विश्व जगतमा नेपालले पनि आफूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरेर अब्बल र सक्षम बन्नैपर्छ, अनिमात्र सोचेको जस्तो समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा, नेपालको अहिलेको प्रशासन संयन्त्र पनि सोचे जसरी विकास भएको छैन । भएका ऐन कानुन र नीति नियमहरू पनि पूर्णरूपमा व्यवसायमैत्री देखिन्न । हाम्रो प्रशासन संयन्त्र अझै पनि पूर्ण प्रविधियुक्त छैन । तोकिएको समयसीमामा निर्णय गर्नेभन्दा पन्छाउने प्रवृत्ति हावी छ । एउटै कर्मचारीले महिनौंसम्म फाइल आफ्नो दराजमा थन्क्याउने स्थिति छ । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । सरकारी पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिँदा राज्यलाई लाभ हुन्छ भन्ने बुझ्नु र मनन गर्नु आवश्यक छ ।

दुई छिमेकी, ठूला बजार

नेपालका छिमेकी भारत र चीन भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिकोणले मात्रै नभई अर्थतन्त्र र विकासका कोणबाट समेत ठूला छन् । यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । यी ठूला बजार पनि हुन्, यदि हामीले उपयोग गर्न सक्यौं भने ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत हो तर भारतसँग नै हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ । उत्तरको छिमेकी चीनसँग पनि हाम्रो व्यापार बढ्दो अवस्थामा छ । तर, दक्षिणको जस्तै उत्तरको व्यापारमा पनि नोक्सानी धेरै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएका छिमेकी देशहरू भारत र चीनमा निर्यात बढाउनु अनिवार्य भइसकेको छ । यसका लागि निर्यातमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा भयो भन्ने रटानले मात्र केही हुन्न । निजीक्षेत्रका व्यावसायिक संघसंस्थाहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाले सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले दिएका सुझावलाई सरकारले सुन्नुपर्छ, मनन गरेर त्यसअनुसार सुधारका काम गर्नुपर्छ । हामी संघसंस्थाले दिएका रचनात्मक सुझावलाई राज्यले महत्वका साथ सुनेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रीय संगठनको लाभ

नेपाल दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) र बिमस्टेकको सदस्य रहेको छ । तर, दुवै संगठनका अधिकांश सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको व्यापार घाटामा छ । क्षेत्रीय संगठनमा आबद्ध हुने मात्रै होइन, त्यसबाट व्यापार तथा लगानीको लाभ कसरी लिने भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ । हामी निजीक्षेत्रले विभिन्न फोरम तथा अन्य समयमा पनि यस्ता संगठनबाट कसरी लाभ लिने भनेर सुझाव दिँदै आएका छौं । हाल चेम्बरमा आबद्ध रहेका द्विराष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत पनि नेपालको निर्यात व्यापार कसरी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै छलफल र प्रयासहरू भएका छन् । नेपालले ती देशहरूमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको पहिचान गरेर बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि ती देशहरूमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि पहलकदमी गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

तीनै तह उत्तिकै जिम्मेवार

अहिले देश नयाँ संरचनामा छ । तीन तहका सरकार छन् । उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धिमा तीनै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्छ । उत्पादन तथा निर्यात बढाउने विषयमा तीनै तहका सरकारबीच सघन छलफल र समन्वय जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कतिपय सन्दर्भमा दोहोरो नियम कानून, दोहोरो, तेहोरो कर लाग्ने लगायत कारणले पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । उद्योगी व्यवसायीका केन्द्र, प्रदेश जिल्ला र स्थानीय तहमा भएका संचरना पनि थप बलियो र दरिलो बन्न आवश्यक छ ।

अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने आवधिक योजनामा उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको थुप्रै योजना र रणनीति छन् । तर, तीनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेट तथा नीति कार्यक्रमबाट समेत थुप्रै योजना एवम् घोषणा गरिन्छ । त्यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । त्यसैले नेपाल व्यापार असन्तुलनको भुमरीमा फसेको छ । यसबाट बाहिर निस्कन नीति, योजना तथा रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकार निजीक्षेत्रबीछ साझेदारी र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ ।

साथै नेपालले ब्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योगहरूलाई विशेष ध्यान दिने, उद्योगमा विदेशी लगानी जुटाउन आकर्षित गर्ने, एकद्वार प्रणालीलाई क्रियाशील र सुदृढ बनाउने, रुग्ण संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र औचित्यपूर्ण बनाउने, पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै लगानी गरेको खण्डमा देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र उत्पादकत्व बढेर आयात कम हुने र निर्यात बढाउन सकिन्छ ।

प्रतिस्थापन हुँदै निर्यातसम्म

व्यापार असन्तुलन कम गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालमै उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको पहिलो आधार कृषि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिको योगदान करिब २५–३० प्रतिशत छ र जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी यो क्षेत्रमा संलग्न छ । तर, हामी वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौं । कृषिमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने मात्रै पनि आयात धेरै कम गर्न सकिन्छ । यसका अलावा देशलाई आवश्यक पर्ने तरकारी, माछा, मासुजन्य वस्तु, फलफूल, खाद्यबाली लगायत उपभोग वस्तुको आयात घटाउन सकेमा खर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । यसपछि क्रमशः हाम्रो सम्भावना भएका खनिज, जडिबुटी, वन पैदावर, हस्तकलालगायत सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ, तर प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार ४ सय डलरको हाराहारीमा मात्र छ, जुन विश्वको १६३औं स्थानमा पर्छ । उत्पादन बढाउन सकेमा अर्थतन्त्रका यस्ता सूचक अझ सबल हुन्छन् अनि हाम्रो व्यापारसमेत सन्तुलित बन्छ ।
चौलागाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुन् । चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार :