व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टिइपीसी)ले लामो समयदेखि आयात निर्यातको अवस्थाबारे तथ्यांक र विष्लेषणमार्फत जानकारी दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय आयातमा धेरै संकुचन आएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यात पनि बढ्न सकेको छैन । आयात निर्यातको अंकलाई हेर्दा प्रतिशतमा केही बढेको देखिन्छ । तर यथार्थमा अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई आधार बनाएर तुलना गर्ने हो भने आयात निर्यात खासै बढेको छैन । डलर मूल्यमा हेर्दा आयात परिमाणमा घटेको छ भने निर्यात बढेको देखिँदैन । तर नेपाली रुपैयाँमा तुलना गर्दा भने निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढेको देखिन्छ ।

हाम्रो आयात संकुचनका दुईवटा मुख्य कारण छन् । पहिलो कारण हो– रूस युक्रेन युद्धले विश्वभर शुरू भएको आर्थिक मन्दी । त्यसको प्रभावस्वरूप प्रायः सबै देशको व्यापार घट्न पुग्यो । दोस्रो र नेपालको लागि अझ महत्वपूर्ण कारण हो– आयातित वस्तुको उपभोग गर्ने ठूलो जनसंख्या देश बाहिर हुनु । कुल जनसंख्याको एक चौथाइ युवाशक्ति देश बाहिर छ । हाम्रो आयात मुख्यतः उपभोगमा आधारित छ र जब उपभोग गर्ने ठूलो जनसंख्या नै देश बाहिर छ भने आयातमा संकुचन आउनु अस्वाभाविक होइन । आयात संकुचित हुँदा अन्य आर्थिक सूचकहरू पनि सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकेनन् ।

त्यसैगरी, निर्यातलाई पनि दुईवटा विषयमा केन्द्रित भएर हेर्न सकिन्छ । निर्यातका लागि पहिलो आधारभूत शर्त भनेको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु हो । त्यसका लागि ठूलो मानवीय श्रम र प्रविधिमा लगानीको आवश्यकता पर्दछ । तर दुर्भाग्य के हो भने उत्पादनमा जोडिने त्यस्तो श्रमशक्ति देशबाहिर छ । जबसम्म बाहिर रहेको त्यो श्रमशक्तिलाई देशभित्रै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम् उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना हुँदैन । यसकारण उत्पादन नबढाएसम्म निर्यात बढ्न सक्दैन । श्रमको व्यवस्थापनपछि उत्पादन गर्ने जमिनको विषय आउँछ । भूमिको विषय किन पनि महत्वपूर्ण छ भने हामीले निर्यात गर्ने अधिकांश सम्भावना भएका वस्तुहरू कृषिमा आधारित छन् । यसकारण निर्यातयोग्य कृषि वस्तु उत्पादन गर्नको लागि जमिनको खण्डीकरणले अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

हाम्रा नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनको पाटो सरोकारको अर्को विषय हो । हामीले तयार गरेका नीति तथा रणनीतिहरू कति स्थायी छन् र एक–अर्कामा सामञ्जस्य राख्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि व्यापार नीति, एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक हामीसँग आवधिक योजना पनि छ । आवधिक योजनाको रूपमा १६औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा छ । त्यसमा पनि निर्यात प्रवद्र्धनका केही विषय समावेश छन् । तर काम गर्दै जाँदा धेरै ठाउँमा समस्या देखिन्छ । उदाहरणका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) भन्दा अगाडि कार्यान्वयन गरिएका दुईवटा एकीकृत व्यापार रणनीतिहरू सफल हुन सकेनन् । जुन कार्य गर्ने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका थियौं, सोहीअनुसारका कार्यक्रम र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान गरेनौं । यसपटकको रणनीतिमा भने कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अनुमान पनि उल्लेख छ । रणनीतिमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि झण्डै पौने पाँच खर्ब रुपैयाँको पूँजी निवेश हुनुपर्छ । तर अहिले सरकारबाट एनटीआईएसअन्तर्गत प्राप्त गर्ने बजेट ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

हाम्रो लगानी आवश्यकता भनेको वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ हो । त्यो परिमाणमा लगानी गर्न सकियो भने मात्र व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतमा पु¥याउन सकिन्छ । निर्यातलाई पनि रणनीतिमा तोकिएको लक्षअनुरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत पु¥याउने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले वस्तु तथा सेवाको कुल निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६–७ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ ।

निर्यात वृद्धि हुन नसक्नुको अवरोधको रूपमा हाम्रा पूर्वाधारहरू छन् । दक्षिण एसियामै नेपालको पारवहन खर्च सबैभन्दा उच्च छ । कुल व्यापारको २५ देखि ३० प्रतिशत पारवहनमा खर्च हुने गरेको छ । नेपालले निर्यात गर्न सक्ने मुख्य वस्तुहरूमा कृषिजन्य र हस्ताकला प्रमुख छन् । ती वस्तु निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने सर्टिफिकेशन अर्थात् प्रमाणीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रणाली हामीसँग छैन । उदाहरणको लागि कुनै सामानलाई अस्ट्रेलिया निर्यात गर्नुप¥यो भने कन्टेनरलाई ब्याक्टेरिया तथा भाइरसरहित गर्नुपर्छ । त्यसलाई ‘फ्युमिगेशन’ गर्ने भनिन्छ, त्यो फ्युमिगेशन गर्ने चेम्बर हामीसँग छैन । अर्कोतर्फ हामीले सुख्खा बन्दरगाहहरू तयार ग¥यौं, आइसिपी बनायौं, ल्याबहरू तयार गर्यौं तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा जानका लागि जुन स्तरको प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली र पूर्वाधार हुनुपथ्र्यो, त्यो तयार गर्न सकेनौं । त्यसकै कारण पछिल्लो समय हाम्रा छिमेकी देशहरूमा समेत निकासी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । अहिले भारत निर्यात गर्ने भनिएको प्लाइउडको निकासी रोकिएको छ । किन रोकियो भने भारतले ‘नेपालको प्रमाणीकरण गर्ने मापदण्डले भएन, भारतीय स्तरको हुनुपर्छ’ भन्यो । त्यसलाई नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्दा सामान रोकियो ।

परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन

हाम्रो अर्थव्यवस्था नै आयात गर्ने र राजस्व उठाएर सञ्चालन गर्ने रह्यो । राजस्वबाट उठाएको रकमले साधारण खर्च नपुग्ने अवस्था छ । यस्तो परिदृश्यमा उद्योग बढाएर, व्यापार वृद्धि गरेर त्यसबाट देशको आर्थिक अवस्था सबलीकरण गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको देखिन्छ । यसैगरी विदेशी नियोगहरूले पनि व्यापार वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । उनीहरूले दिने सहयोग मूलतः क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित छ, जबकि हाम्रो क्षमता भनेको पुराना हस्तकला बनाउने सीप हो । हस्तकलाको क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो सीपको भण्डार छ । यसकारण हस्ताकलाको क्षेत्रमा सीधै पूँजी निवेश गरेर उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा विदेशी सहयोग नियोगहरू लगानीमा रुचि देखाउँदैनन् र उनीहरूले सञ्चालन गरेका अधिकांश सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमले उत्पादन बढेको खासै देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘तिमीहरूले गरेको लगानीको प्रतिफल कति आयो’ भनेर नियोगहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्यात प्रोत्साहन अनुदानमा दुईवटा झमेला देखिएका छन् । पहिलो हो– निर्यात गर्नको लागि पूरा गर्नुपर्ने कागजी प्रक्रियामा डुप्लिकेसन । निर्यात हुने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न हामीले भन्सार प्रक्रियालाई अटोमेशनमा लग्यौं । सबै मन्त्रालयबाट जुन जुन प्रकारका कागजपत्र चाहिन्छ, त्यसलाई सिंगल विन्डोमार्फत अघि बढाउने भनियो । तर भन्सारबाट गइसकेपछि पनि फेरि हामीले त्यही कागजपत्र राखेर उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया विकास ग¥यौं । सिंगल विन्डोमार्फत निर्यात जाँचपास भएर निर्यात भएको वस्तुको नगद अनुदान दिनको लागि त्यही सिंगल विण्डोसँग रहेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सहज भइहाल्छ । यसले समय तथा कागजातहरू संलग्न गर्ने खर्च घटाउँछ । त्यसैगरी दोस्रो समस्या हो– वस्तु निर्यात गरेबापत निर्यातकर्तालाई दिनुपर्ने नगद प्रोत्साहन । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा निकै थोरै बजेट मात्र उपलब्ध गराउने गरेको छ । अर्बौं रकम निर्यातकर्तालाई निर्यात अनुदानबापत दिनुपर्ने छ । तर छुट्ट्याएको रकम करोड मात्र भएपछि समस्या देखिएको छ ।

उत्पादन वृद्धिमा ध्यान

समग्रमा नियत वृद्धि सधैं र सबै सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । तर यथार्थमा निर्यात वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यस्तो किन हुन सकिरहेको छैन त ? सर्वप्रथम त निर्यातको लागि उत्पादन वृद्धि अनिवार्य छ । उत्पादन वृद्धि गर्न श्रम चाहिन्छ । त्यो श्रम अहिले देश बाहिर छ । उत्पादन वृद्धि गर्नलाई विदेशमा रहेको श्रमशक्ति देशभित्रै ल्याउने र त्यसको उपयोग गर्ने विभिन्न मञ्चहरूमा नेतृत्ववर्गले प्रतिबद्धता गरेको पनि सुनिन्छ । तर बाहिरको श्रम बजारमा पाएजतिको सेवासुविधा देशभित्र दिन सक्ने स्थिति अझै देखिँदैन । कुनै श्रमिकले देशबाहिर जति आम्दानी गर्छ, कम्तीमा त्यति नै आम्दानी देशभित्र गर्न सक्दैन भने ऊ देशमा तत्काल फर्कने सम्भावना न्यून हुन्छ । उदाहरणको लागि खाडी देशमा पुगेर मासिक ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने श्रमिकले देशभित्र २० हजार मात्र कमाउँछ भने उसको रोजाइ स्वाभाविक रूपमा विदेश हुन्छ । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भनेको देशभित्र नै अवसर सिर्जना मात्र होइन, त्यो अवसरबाट प्राप्त गरिने आर्थिक लाभको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

अर्कोतर्फ अटोमेटेड अर्थात् स्वचालित मेसिनमार्फत उत्पादन गरेर निर्यात गर्छु भन्ने सोच छ भने त्यो पनि कठिन छ । किनकि नेपालले दुई छिमेकी भारत र चीनजस्ता ठूला देशको बृहत् उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । हाम्रो सम्भावना भनेको श्रममा आधारित उत्पादन नै हो । त्यसरी गरिएको उत्पादनको बजारका लागि टाढा जानु पर्दैन । भारत र चीनको बजार नजिकै छ । यिनै दुई छिमेकी देशमा मात्र निर्यात गर्दा पनि नेपाललाई पुग्छ, किनकि हाम्रो व्यापारको झन्डै ८० प्रतिशत निकासी त भारतमा नै हुन्छ । आउँदा दिनहरूमा नेपालले व्यापारमा थप सुविधाहरू गुमाउने अवस्था छ । सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित देश (एलडीसी)बाट विकासशील देशको रूपमा स्तरोन्नति हुँदैछ । स्तरोन्नति भएपछि अहिले अतिकम विकसित देशको रूपमा प्राप्त भइरहेका सुविधाहरू पनि पाउन बन्द हुन्छ । त्यसपछि अहिले सुविधाको रूपमा अर्थात् शून्य भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाइरहेको सामानलाई त्यही भन्सार दरमा निर्यात गर्न पाइँदैन । त्यसले आउँदा दिनमा थप जटिलताहरू ल्याउने निश्चित छ ।

व्यवसाय प्रवद्र्धनमा लगानी

निर्यात वा व्यापारमा सुधार ल्याउनका लागि सर्वप्रथम त हाम्रो आयात वा राजस्वमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यात र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक नीति र रणनीतिहरू ल्याउनुपर्छ । उत्पादनमा दिनुपर्ने सहुलियत निश्चित हुनुपर्छ । यसमा एउटा सान्दर्भिक उदाहरण के छ भने एकजना नेपाली व्यवसायी भारतमा गएर नेपालमा उत्पादन गरेको सामान भारत निर्यात गर्छु भनेर आग्रह गर्दा भारतका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा उत्पादन गरेर किन झमेलामा पर्छौ भनेछन् । भारतमै उत्पादन गर, त्यसो गर्याैं भने सीमाको समस्या हुँदैन, जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौं, आवश्यक कर्जाको सुविधा दिन्छौं, प्रमाणीकरण पनि हामी नै गरिदिन्छौं भनेर भनेछन् । उनीहरूले नेपालमा उत्पादन गरेर प्रमाणीकरण नै नहुने अवस्था छ भनेर सुझाव दिएछन् । हो, त्यही स्तरको सुविधा नेपालले पनि दिनुपर्याे।

उत्पादन बढाउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र अन्य आकर्षक सुविधाहरू दिनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड राखेर कर छूट दिनुपर्छ । यति मानिसलाई रोजगारी दियो भने यति वर्षसम्मको लागि कर छूट पाउँछौ भन्न सकिन्छ । यसकारण निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादन र त्यसको बजार प्रवद्र्धनको लागि सरकारले यथोचित बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी निर्यातका लागि प्रमाणीकरण गर्ने प्रणाली सुचारु र चुस्त हुनुपर्छ । त्यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माणको पहल थालिहाल्नुपर्ने अवस्था हामीसँग छ । त्यसैगरी पारवहन खर्च घटाउनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । मुख्य रूपमा यी चार विषय सम्बोधन भएमा निर्यात बढ्छ ।

नेपालमा पारवहन लागत उच्च हुनुमा महँगो ‘ह्यान्डलिङ कस्ट’ पनि एक कारक हो । ह्यान्डलिङ खर्च भन्नाले प्रक्रियामा लाग्ने खर्च वा लोडिङ÷अनलोडिङ, पार्किङ लगायतमा हुने खर्च हो । अर्कोतर्फ कार्गो वा पारबहन क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगको रूपमा अझै पहिचान र व्यवहार गरेको छैन । यहाँ एक उदाहरण हेरौं, भारतमा बनेको ट्रक भारतमै सञ्चालन गर्दा भारतीय १० लाख रुपैयाँ पर्छ र त्यो ट्रकले पाँच वर्षमा आफ्नो लागत उठाउँछ । अब त्यही ट्रकलाई नेपालमा ल्याएर चलाउने हो भने सबैभन्दा पहिला ट्रकको मूल्य नै भारतीय १० लाखको १६ लाख नेपाली रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य महसुलहरू जोड्दा करिब ४० लाख रुपैयाँ लागत पर्न आउँछ, जसकारण पाँच वर्षमा लागत उठाउने दर नै फरक पर्दछ । पहिला जसरी होटलहरूलाई पर्यटन वृद्धिका लागि यातायातमा सुविधा दिएका थियौं । त्यस्तै सुविधा पारवहन क्षेत्रलाई पनि दिन सक्नुपर्छ ।

निर्यातकर्ता र उद्यमीहरू अगाडि बढ्न तयार छन् । तर उनीहरूले धेरै अवरोध खेपिरहनु परेको छ । त्यस्ता समस्याको न्यूनीकरण वा समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । आगामी दिनमा निर्यातकर्तालाई सहज बनाउने नीति त ल्याउनुपर्छ नै, त्यसको उचित कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ चुस्त व्यवस्थापन र समयमै निर्णय हुनुपर्छ । आजै गर्नुपर्ने निर्णय भोलि गर्न थालियो भने एक दिनले व्यापारमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ । निर्यात बढ्दा उत्पादन वृद्धि र रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । त्यसले बहुक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्नेछ । यसतर्फ हामी अगाडि बढ्न सकेनौं भने आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हुने र ऋण लिएर देश चलाउनुपर्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ ।
राणा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी)का कार्यकारी निर्देशक हुन् । चेम्बर स्मारिका २०८१ बाट साभार ः