Logo

राजस्व परामर्शको निश्कर्ष : भर्चुअल करेन्सीमा भारतीय प्राक्टिस, बजेटबाटै करको दायरामा ल्याउन सुझाव

काठमाडौं। राजस्व परामर्श समितिले आगामी बजेटमा डिजिटल करेन्सीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिने भएको छ । डिजिटल करेन्सीलाई राजस्व संकलनको स्रोत बनाउने र कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिने तयारी समितिले गरेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा अवैधानिक मानिएको डिजिटल करेन्सीहरु जस्तै, क्रिप्टोकरेन्सी, विनान्सलगायतका मुद्राहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर संकलनको स्रोत बनाउनका लागि आगामी बर्षको…