काठमाडौं । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा प्रवद्र्धकको बढ्दो बेथिती रोक्नका लागि सरकारले एग्रेशिभ मुभ लिएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतालाई ठगी गरेको निष्कर्ष सहित नेटवर्थ ९० भन्दा माथि रहेका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ दिन अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डलगायत निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर देशको समग्र आर्थिक सुधार…
