लाइसेन्स वितरणमा कर्मचारीतन्त्र र राज्यसत्तामा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य : डा.रामशरण महतको विचार


डा. रामशरण महत
7 October, 2020 11:38 am

सन् १९८० को दशकको मध्यतिर शुरु भएको नेपालको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थपूर्ण छलाङ मार्न सफल भयो । यो राजनीतिक परिवर्तनपछि पुरानो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पुनःस्थापित भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै उदारीकरणको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने अभियान प्रारम्भ भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको जननिर्वाचित सरकारले नेपाललाई तीब्र आर्थिक परिवर्तनको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन र सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्यो । खुला र बजारमुखी आर्थिक नीतिमार्फत समग्र आर्थिक स्थायित्व, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, पिछडिएको क्षेत्र तथा गरिव एवं निमुखा जनताको लागि सामाजिक न्यायसहितका कार्यक्रमहरुमा जोड दिइयो । नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले घोषणा गरेको उदार आर्थिक नीति अन्तर्गत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्व दिने नीति अवलम्बन गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहेका राज्यनिर्देशित र नियन्त्रणात्मक पुराना अनुदार नीतिहरुलाई विस्थापित गरियो ।

Tansen-Webbanner-(200x200)-pxl
bajaj
yamaha

नयाँ आर्थिक परिवर्तन नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति अनुरुप नभएको भन्ने टीका टिप्पणीहरु पनि छिटपुट हुने गरेका छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । नयाँ सरकार बन्नासाथ तयार भएको मुलुकको आठौं योजनामा उदार आर्थिक नीति अन्तर्गत वास्तवमा निजीक्षेत्रलाई साँघुरो अर्थमा मात्र प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको थिएन । समग्र गैरसरकारी क्षेत्र अन्तर्गत निजीक्षेत्रका साथै सहकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, स्थानीय तह तथा तल्लो तहमा क्रियाशील सामुदायिक संस्था लगायत सवै पक्षकोे उर्जा र सिर्जनशीलतालाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरिएको भनी स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । घोषित नीति अन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, तथा सामाजिक र आर्थिकरुपमा पिछडिएको वर्गलाई लक्ष्यित गरी उनीहरुको उत्थान गर्ने कार्यक्रम यसमा समेटिएको थियो ।

Nabil_Bank

आठौं योजनाले अनावश्यक, अनुदारपुर्ण पुराना नियमनकारी संरचनाहरुलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सरकारको मुख्य भूमिका भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण र स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा गरिवी निवारणमा केन्द्रित हुने गरी परिभाषित गरियो । सरकारले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण निर्माण गर्ने र निजीक्षेत्रका गतिविधिहरु बढेपछि रोजगारी सिर्जना र राज्यको कर राजस्व वृद्धि गरी सो मार्फत पुनर्वितरणको रणनीति अपनाएर प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्यमा पुग्न सहज हुनेछ भन्ने मान्यता सो योजनाले राखेको थियो ।

पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रममा समष्टिगत अर्थ नीति, व्यापार, उद्योग, मौद्रिक तथा वित्तीय सुधारहरु जस्ता आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित थियो । भन्सारका दर उच्च राख्ने, आयात व्यापारमा लाईसेन्स प्रथा र परिमाणात्मक बन्देज, विदेशी विनिमयमा नियन्त्रण जस्ता विगतका नियन्त्रणमुखी नीतिहरुमा सुधार ल्याइयो । वि.सं. २०४८ मा अधिकतम २२५ प्रतिशत रहेको भन्सारका दरहरुलाई वि.सं. २०५१ सम्ममा अधिकतम ११० प्रतिशतमा झारियो । वि.सं. २०५१ को आर्थिक ऐनमार्फत भन्सारका दरहरुलाई ६ वटा समूहमा विभाजन गरी सुदृढीकरण गरियो । उपभोग्य सामानको आयातमा लगाइएको कोटा र कच्चा पदार्थको आयातमा विदेशी विनिमयका लागि वोलकवोलको प्रथाहरुलाई हटाइयो । निषेधित सूचीमा रहेका सामानमा बाहेक अन्य सामानको आयातमा खुला लाइसेन्स (open generalized licensing) प्रणाली अवलम्बन गरियो । निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न महसुल फिर्ता दिने व्यवस्था (duty draw­back), करमुक्त गोदामघर (bonded warehouse) को व्यवस्था प्रारम्भ गरिनुको साथै कागजी प्रक्रियामा सरलीकरण गरियो ।

वि.सं. २०५० मा चालुखाता परिवत्र्यता कायम गरी त्यो बेलासम्म अभ्यासमा रहेको द्वैध विनिमय दर प्रणालीको अन्त्य गरियो । विदेशी मुद्रामाथि सरकारको एकाधिकारपूर्ण नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाइयो । यससँगै गाँसिएका अन्य सुधार अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकमा आफ्नो विदेशी मुद्राको खाता खोल्न सक्ने र नेपाली नागरिकले विदेशी मुद्रामा आर्जित रकमलाई स्वदेशी बैंकमा विदेशी मुद्राको खाता खोलेर राख्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।

ramsharan mahat_book

नेपालको कर प्रणालीमा देखिएको न्यून लचकताको समस्या, साँघुरो करको दायरा र प्रशासनिक अनिश्चितताका गुनासाहरुलाई हटाउन कर प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियो । कर प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र साहसिक सुधारको रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो । कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारको यो एउटा ऐतिहासिक र साहसिक कदमको रुपमा चित्रित छ । व्यापारीहरुको व्यापक विरोध, सडक आन्दोलन, बन्द हडतालका बाबजूद पनि विश्वभर अत्यन्त बैज्ञानिक मानिएको यो कर प्रणालीलाई वि.सं. २०५४ सालदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । कुल राजस्वमा करिव ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल यो कर प्रणाली अहिले राष्ट्रिय राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको छ ।

सुधारको यो श्रृंखला आयकर, भन्सार र अन्तःशुल्कमा पनि विस्तार गरियो । अन्तःशुल्क लाग्ने मालबस्तुको संख्या वि.सं. २०४८ मा ३८ वटा रहेकोमा त्यसलाई घटाएर वि.सं. २०५३ मा ६ वटामा सीमित गरियो । अन्तःशुल्कलाई भौतिकरुपमा नियन्त्रण गर्ने अभ्यासलाई पनि सुधार गरियो । संस्थागत र निजी दुवै आयमा आयकरका स्ल्याव र दर घटाइयोे । वि.सं. २०५८ को आयकर ऐनले विभिन्न सुधारका साथै आयकरका सबै व्यवस्थाहरुलाई एउटै छानामुनि ल्याउनुको साथै पुँजीगत लाभकरको शुरुवात पनि यही बेलादेखि भयो । यसलाई नेपालको आयकरको इतिहासमा एउटा ठूलो फड्को मानिन्छ । उक्त ऐनले आयको स्वयं कर घोषणा र अगाडि तथा पछाडिका दुवै नोक्सानीलाई समेत घटाउन सक्ने उदार व्यवस्था गरिदिएको छ । कर प्रशासनलाई चुस्त र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण कर कार्यालयहरुलाई आन्तरिक राजस्व विभागको मातहत ल्याइएको छ भने कर कार्यालयहरुमा नयां सूचना प्रविधिको उपयोग गरी तथ्यांकहरुलाई पूर्णतया कम्प्युटरमा आधारित अभिलेख पद्धतिमा रुपान्तरित गरिएको छ । त्यसैगरी भन्सार कार्यालयहरुमा भन्सार तथ्यांकको स्वचालित प्रणाली (ASYCUDA) प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

वि.सं. २०४१ मा तीनवटा विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिइएपनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकहरुको प्रभुत्व थियो । वि.सं. २०४७ पछि शुरु गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारपछि निजीक्षेत्रका बैंकहरुको उल्लेख्य विस्तार भयो । न्यूनतम पुँजीकोषमा वृद्धि, अन्तरबैंक कारोबारको व्यवस्था, ब्याजदर निर्धारणका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई नै स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरियो । सरकारी बैंकहरुको स्वामित्वमा जनसहभागिता, कर्जाको वर्गीकरण, वर्गीकरणका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको मापदण्ड निर्धारण, तरलता, पुँजी पर्याप्तता अनुपात, ट्रेजरी बिल्सको बट्टा दर लगायतका क्षेत्रमा सुधार गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरणका साथै तिनलाई प्रभावकारी नियमन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण क्षमता बढाउनका लागि पनि विभिन्न सुधारका उपायहरु अवलम्बन गरियो ।

स्वस्थ तथा स्तरीय वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि लेखा तथा लेखापरीक्षणको स्तरीयताका साथै वित्तीय क्षेत्रमा कानुनी तथा न्यायिक प्रणालीमा सुधारका लागि ऐन कानुनहरुमा सामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । कुल निक्षेपको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने समस्याग्रस्त सरकारी बैंकहरुको पुनःसंरचना सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको थियो । यी बैंकहरुको पुनःसंरचना र सुधारको लागि विदेशी विज्ञहरुको व्यवस्थापन समूहलाई करारमा नियुक्त गरियो । स्रोत परिचालन र तरलता उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा रहेको पुँजी बजारका पूर्वाधारहरु र संरचनाहरु निर्माण गरिए । यसअन्तर्गत नियमनकारी निकायको स्थापनासहित पुँजीबजारसम्वन्धी कानुनहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । वि.सं. २०५० मा पुँजीबजारको नियमनकारी निकायको रुपमा धितोपत्र बोर्ड र सेयर तथा डिबेञ्चर अन्य उपकरणको कारोबार थलोको रुपमा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडको स्थापना गरियो । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले प्राथमिक सेयरहरुको खरिद बिक्री हुने दोस्रो बजारको रुपमा कारोबारस्थलको काम गर्ने व्यवस्था गरिदा सर्वसाधारण जनताले सेयर खरिद बिक्रीका अवसर पाइरहेका छन् । उता कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन तथा सेवा विस्तारका लागि स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण माध्यम प्राप्त गरेका छन्् ।

उद्योगधन्दाको तीव्र विकासका लागि वि.सं. २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, वातावरण तथा पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बाहेक अन्य उद्योगहरुमा लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था गरियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि राज्यसत्ताको बलमा आयात तथा अन्य इजाजतमा नियन्त्रण गराई संरक्षण गरिएका कारणले विना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नाफा कमाई रहेका उद्योगहरुले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने भयो । यसले लाइसेन्स वितरणमा कर्मचारीतन्त्र तथा राज्यसत्तामा हुने भ्रष्टाचारलाई यस व्यवस्थाले अन्त्य गर्यो ।

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ औद्योगिक विकासमा अर्को उल्लेखनीय फड्को मानिएको छ । यस ऐनले राष्ट्रियकरण नगर्ने तथा लगानीको प्रतिफलका साथै नेपालमा लगानी गरिएको सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकमलाई फिर्ता लैजानका लागि पनि सहज व्यवस्थासहित शतप्रतिशत विदेशी लगानीलाई खुला गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई खुला गरियो । लगानी सम्वन्धी कानुनलाई वि.सं. २०५१ मा संशोधन गरी केही निषेधित क्षेत्रमा बाहेक सेवा लगायत अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा लगानी खुला गरियो । कर, विदेशी मुद्रा तथा पानी, विजुली, संचार सुविधा लगायत सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरु एकै स्थानबाट प्रवन्ध मिलाई लगानी सहज बनाउन एकद्वार नीति अवलम्बन गरियो । दूरसञ्चार तथा उडड्यान क्षेत्रको एकाधिकार समाप्त गरी यी क्षेत्रमा निजी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी खुला गरियो । यी सुधार तथा अन्य उपायहरु अवलम्बन गर्नुको उद्देश्य लगानीको वातावरण निर्माण होस र नयाँ उद्योग खोल्दा कुनै पनि बाधा अवरोध नहोस भन्ने नै थियो । साथै सरकारको भूमिका उद्योग व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्ने नभई उत्प्रेरकको हुनुपर्ने र उद्योग व्यापारलाई उनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई गरेसरह व्यवहार गर्नुपर्ने भन्ने नै यी सुधारको अभिष्ट थियो ।

वि.सं. २०४७ पछि गरिएको सुधार अन्तर्गत विशेषगरी सञ्चित नोक्सानी तथा आन्तरिक कर्जा बढी उपभोग गरिरहेका सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठानहरुको समीक्षा पनि समावेश थियो । यी प्रतिष्ठानहरु अत्यधिक सरकारी नियमन, कमजोर व्यवस्थापन तथा अकर्मण्यताका कारण सरकारलाई बोझ बनिरहेका थिए । सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको सञ्चित नोक्सानी वि.सं. २०४७ सम्ममा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । स्रोत परिचालनको कमजोर क्षमता भएको सरकारले बर्षेनी वृद्धि भैरहने यस्तो नोक्सानीलाई धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले यो नोक्सनीबाट बच्न र सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न निजीकरणको नीति घोषणा गरियो । त्यसपछि कानुन बनाएर निजीकरण गर्नका लागि प्रतिष्ठानहरुको छनौट सम्वन्धी मापदण्ड, विधि तथा प्रक्रियाको संस्थागत व्यवस्था गरियो । पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निजीकरणका हरेक प्रक्रियामा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो । पहिलो चरणमा तीनवटा सरकारी प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरियो । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा सातवटा प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरियो ।

वि.सं. २०५९ सम्ममा सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको अवस्था हेरी कुल २४ वटालाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउने नीति अपनाइयो, जसमध्ये केही सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरु निजीकरण हुन सकेनन् । संचालनमा आउन नसकेका कारण कतिपय बन्द भए । निजीकरण अन्तर्गत प्रतिस्पर्धाको आधारमा पूर्णतया बिक्री, आंशिकरुपमा सेयर बिक्री, व्यवस्थापन करार, भाडामा सञ्चालनको जिम्मा लगायतका विधि र प्रक्रियाहरु अपनाइएको थियो । पूर्णतया निजीकरण गरिएका प्रतिष्ठानहरुको हकमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई सेयर वितरण गर्ने शर्त राखिएको थियो भने ५ प्रतिशत कर्मचारीहरुलाई सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सञ्चालन हुनसक्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई मात्र सेयर बिक्री अथवा व्यवस्थापन करारमा दिइने प्रवन्ध मिलाइएको थियो । बजारमा एकाधिकार भएका प्रतिष्ठानहरु सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालन गर्नेगरी राखिएका छन् ।

(चाँडै अनावरण हुन लागेको डा। महतद्वारा लिखित पुस्तक समकालीन नेपालको अर्थतन्त्र : परीक्षण,कम्पन र आशाको तेस्रो अध्यायबाट साभार । बाँकी अंश क्रमशः प्रकाशित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्