नेपालमा राजनीतिक लडाईको नाममा उत्पादनशिल क्षेत्रलाई कमजोर बनाइयो । नेपालका उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता घटेर एकदमै तल झरे भने कतिपय उद्योगहरु बन्द हुन पुगे । उत्पादन क्षमता भएका ठूला उद्योगहरु पनि भारतको गैर कर अवरोधका कारण निर्यात गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । भारतमा नेपालको सहज निर्यातको अवस्था नभएका कारण हामीले ठूलो मात्रामा व्यापार घाटा भोग्दै आएका छौं । जबकि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हामीले सहजै आयात गर्न पाउँछौं त्यसमा कुनै अबरोध छैन । नेपाल सरकारको नीति आयात मुखि छ । सरकारले यस्ता नीतिलाई तत्काल परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । आयात मुखी नीतिकै कारण नेपाल र भारतको व्यवसायीक सम्बन्ध भारतको पक्षमा छ । भारतले नेपालमा जति सेवा र बस्तु निर्यात गर्छ त्यति मात्रमा निर्यात चीनमा पनि गर्न सकेको छैन ।
अहिले नेपाली उद्योगहरु भारत लगायत अन्य देशका ठूला उद्योगबाट उत्पादित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । नेपाली बस्तुले अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्न हामी कहाँ सोही अनुरुपको वातावरण तयार भएको छैन । उदाहरणका लागि भारत, चीनलगायत अन्य मुलुकमा उद्योगलाई सरकारले ठूलो मात्रामा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर कर छुट दिई आफ्ना उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेका छन् । जसले गर्दा ती देशका उद्योगले संसारका कुनै पनि देशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् भने तुलनात्मक रुपमा मूल्य पनि कम छ ।
नेपाली उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय उद्योगीहरुले नेपालमा आएर लगानी गरुन, ठूलो मात्रामा बस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न सकियोस जसले गर्दा नेपाल र भारतबीच रहेको ब्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । हामीले भारतबाट लगानी मात्र भित्र्याउन खोजेका होइनौं कि उनीहरुसँग ज्वाइन्टभेन्चर गरे उनीहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रविधि र उनीहरुको बजारसँगको एक्सेसमा जान हामी खोजिरहेका छौं । तर, भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने बस्नुमा गैर भन्सार अवरोध खडा गरेर समस्या सिर्जना गरेको छ । हामीलाई सहज रुपमा निर्यात गर्न छाडिएको कृषि जन्य बस्तुमा पनि भारतले विभिन्न अबरोधहरु सिर्जना गरेको छ । अहिले भारतसँग नेपालको यस्ता धेरै अबरोधहरु छन् जुन निजी क्षेत्रबाट समाधान गर्न सम्भब हुँदैन त्यसलाई सरकारी संयन्त्र वा प्रधानमन्त्री तहबाटै समाधान गरिनुपर्छ । जुन यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले आशा जगाएको छ । त्यसले समाधानको ढोका खुला गरिदिएको छ । यसका लागि हाम्रोतर्फबाट पनि विभिन्न छलफल तथा गृहकार्य गर्दै नेपालमा कसरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जबसम्म नेपालमा औद्योगिक लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्दैनौं, सरकारी संयन्त्रबाट सहयोग गर्दैनौं, जबसम्म नेपाली उद्योगहरुले निरन्तर काम गरेर उत्पादन बृद्धि गर्ने खालका व्यवसायीक रुपमा क्षमता विकास गर्दैनौं तबसम्म हामीले आफ्ना उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्न सक्दैनौं । यस पटकको भ्रमणमा व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो समस्याको बारेमा भारतीय पक्षलाई स्पष्ट पार्ने मौका पाएका छन् । जसले गर्दा आगामी दिनमा केही सुधार हुने आशा पलाएको छ ।
सरकारले अब बन्ने बजेटमा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नु जरुरी छ भने उत्पादनलाई बढावा दिने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसो नगर्दासम्म नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाएर उत्पादन बढाउन सकिँदैन । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्न पूर्वाधारको पनि ठूलो समस्या छ । अहिले न औद्योगिक क्षेत्र छ नत सडक पूर्वाधार नै । हामीले भारतको बन्दरगाह भएर सामायन आयात तथा निर्यात गर्दै आएका छौं । हाम्रो सामानलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सहज रुपमा पठाउन सक्दैनौं । उदाहरणका लागि हामीले एक कन्टेनर सामान निर्यात गर्दा नेपालबाट भारतीय बाटो भएर पठाउँदा वा ल्याउदा मात्रै थप २ हजार डलर बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन तथा अन्य कारणले गर्दा समय पनि त्यतिकै लम्बिएको छ । जसको कारण हाम्रो उत्पादन लागत एकदमै बढि छ । तसर्थ त्यसलाई सुधार गर्नका लागि कलकत्तादेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि दिल्ली रेल्वे कनेक्टिभिटीको आवश्यकता छ भन्दै आएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारत सरकारले रेल्वे निर्माणको अध्ययन गर्न सहमत भएको छ यसले केही आशाको किरण छरेको छ । यो हामीहरुको धेरै लामो समयदेखि प्रतिक्षमा थियो ।
यस्तै प्रदेशस्तरमा पनि सरकार बनिसकेकाले उद्योग स्थापनाका लागि स्पष्ट नीति ल्याएर हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तथा सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारले आफ्नो प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने लगानी बढ्नुका साथै नेपालको अहिले देखिएको व्यापार घाटा कम गर्दै रोजगारीको अबसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सोही अनुरुपको नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । सरकार भनेको उद्योगधन्दाको अविभावक हो तसर्थ सरकारले नै प्रवद्र्धन नगरी उद्योग कलकारखाना फस्टाउन सक्दैन । कुनै पनि मुलुकमा सरकारले प्रवद्र्धन नगरी, सरकारको नेतृत्वले आफ्नो देशमा उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि अघि नबढेसम्म औद्योगिकरण भएको छैन । नेपालमा हामी धेरै समयपछि औद्योगिक विकासको कठिन र चुनौतीपूर्ण काममा लागेका छौं । अहिलेको सरकार र सम्बद्ध नियकाले यसमा नेतृत्व गरेर सुधारका काम गर्न जरुरी छ । नेपाल उद्योग परिसंघ त्यसैको प्रतिक्षामा छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका भएका कतिपय सम्झौताहरु नेपालले आजको भोली नै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । दिर्घकालिन सोचका साथ गरिएको सहमति तथा सम्झौताहरु छन् । रेल्वे तथा पानी जहाज चलाउन लामो समय लाग्छ । भारत भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री तहको संवाद, सरकारी स्तरको लगानी र सोही अनुरुपको सहमति अत्यन्त जरुरी थियो । म विश्वस्त छु कि अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले त्यसका लागि केही ढोका खोलेको छ । तर, भ्रमणका क्रममा जुन किसिमको संवाद तथा सहमति भए त्यसलाई टुङ्गो लगाएर विकास निर्माण तथा औद्योगिकरण गर्न प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा काम अघि बढाउनु पर्छ । यसका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकाय सम्मिलित छुट्टै बलियो संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्री मातहत नै राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा कति समयमा रेल्वे तथा पानी जाहाज संचालन गर्न सक्छौं, कुन समयमा नेपालाकै बोर्डरमा सामान बोकेको रेल्वे तथा पानी जाहाज आउन सक्छ, कति समयमा नेपालबाटै पानी जाहाजमा सामान लोड गरेर संसारका अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौं यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु हाम्रो रोमाञ्चक आवश्यकता हो । यसका लागि निजी क्षेत्रले धेरै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीले जसरी नेतृत्व लिनु भएको छ जसले गर्दा दिर्घकालमा हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।
तर, तत्कालका लागि नेपाल सरकारले हाम्रो आयात नीतिलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । अन्य मुलुकका उद्योगहरुले नेपाली उपभोक्ताको बानी नै परिर्वतन गर्दिकसे । किनेर खानी बानी परेको छ । नेपाली बजारमा विश्वका ठूला उद्योगहरुले कब्जा जमाएका छन् । नेपालको खेल क्षेत्रमा समेत नेपाली नाम भेट्न कठिन भइसक्यो । प्रायजसो फुटवल क्लवमा विदेशी कम्पनीको प्रायोजन रहेको छ । नेपालमा मोबाइल तथा गाडीको खपत उच्च रुपमा बढेको छ तर, त्यसको नेपालमा न एसेम्बल छ न त कुनै पार्ट पूर्जा नै बन्छ । तसर्थ नेपाल अन्य मुलुकको व्यवसायीक हितमा लागि तयार गरिएको बजार जस्तो भएको छ । यसलाई तत्काल संसोधन गर्नु जरुरी छ ।
यसो भन्दैगर्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल भारतको व्यापार घाटा अनुपात तत्काल घटाउने देखिन्दैन । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ । हाम्रा नीतिको कारणले गर्दा नेपालमा आयात बढको हो । हाम्रो स्वदेशी नीति र स्वदेशभित्रको वातावरणले गर्दा उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेन जसले गर्दा हाम्रा बस्तुले आयातीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । लामो समय नेपाली उद्योगहरु राजनीतिक अस्थिरता र लोडसेडिङको मारमा परे । जसले गर्दा कतिपय साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु बन्द भए भने संचालनमा रहेकाले पनि आफ्नो क्षमता अनुरुप संचालन गर्न पाएनन् । तर, यो रातारात परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।
भर्खरै भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पछि जनचेताना बढाउन, नेपालले राख्दै आएको माग ठिक छ भन्ने विषय भारतीय पक्षलाई बुझाउन सकिएको छ । यसले आगामी दिनमा नेपाल भारत व्यापार नीतिमा परिमार्जन गर्न सकिनेछ । जुन सकारात्मक विषय हो । अहिलेको भ्रमणमा दूई देशका प्रधानमन्त्रीकोबीचमा तादम्यता र राम्रो सम्बन्ध विकसित हुँदै गएको हेर्ने अबसर प्राप्त भयो त्यसलाई भविश्यमा अझ सुदृढ गराउँदै नेपालको व्यवसायीक हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
(नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)
