Logo

चीन किन निजी क्षेत्रमाथि बढी पकड राख्न चाहन्छ ?

चीन किन निजी क्षेत्रमाथि बढी पकड राख्न चाहन्छ ?



करिब तीन दशकअघि चीनले आफ्नो संविधानमा ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र’को लक्ष्य समावेश गरेको थियो । तर, अहिले चीनमा ‘सुधार र खुलापन’को युग अन्त्य हुन लागेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

काठमाडौं । करिब ३० वर्षअघि २९ मार्च १९९३ मा चीनले औपचारिक रूपमा आफ्नो संविधान संशोधन गरी ‘समाजवादी बजार अर्थतन्त्र’लाई देशको आर्थिक प्रणालीको रूपमा अपनायो । यो देशको दशकौं पुरानो आर्थिक ‘सुधार र खुलापन’ प्रक्रियामा महत्वपूर्ण कदम थियो । वास्तवमा, महान् उछाल र सांस्कृतिक क्रान्तिपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक उथलपुथल सुरु भएको थियो । यही उथलपुथलका कारण सन् १९७८ मा अर्थतन्त्रमा ‘सुधार र खुलापन’को प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको अखबार पिपुल्स डेलीका अनुसार उक्त संशोधनले ‘समाजवादी शासनको विकास’ को जग बसालेको छ र संविधानमा यो अवधारणालाई समावेश गरी चीनको आर्थिक विकासको दिशालाई नयाँ आकार दिएको छ । एट्लान्टिक काउन्सिलको इन्डो–प्यासिफिक सेक्युरिटी इनिसिएटिभका वरिष्ठ फेलो डेक्सटर रोबर्ट्स भन्छन्, ‘चीनको पहिलो वास्तविक ठूला आर्थिक सुधार ग्रामीण क्षेत्रमा सन् १९८० को दशकमा सुरु भएको थियो । त्यसबेला राज्यद्वारा सञ्चालित धेरै कारखानाहरूलाई निजीकरण गरिएको थियो । केही स्थानीय अधिकारीहरूले पनि आफ्नो स्वामित्वमा साना कारखानाहरू सुरु गरे ।’

आर्थिक सुधारलाई गति

अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी (एएनयू)का अर्थशास्त्री जेन गोउलीका अनुसार आर्थिक सुधारको यो पहिलो लहरले चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्याको जीवन सहज र आम्दानी बढाएको छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाले सहयोग गरेको छ । सन् १९९२ मा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति देङ सियाओपिङले आफ्नो प्रसिद्ध ‘दक्षिणी भ्रमण’ सुरु गरे र प्रमुख तटीय शहरहरूको भ्रमण गरेपछि सुधार र खुलापनको प्रक्रियाले गति लियो । यो भ्रमणमा उनले देशलाई सुधारको बाटोमा लैजान आवश्यक रहेको बताए । उनले आफ्नो सम्बोधनमा सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुको कारण के हो भने । तर, सियाओपिङको भ्रमणपछि आर्थिक सुधारको दिशा परिवर्तन भयो र ध्यान गाउँबाट सहरतिर सर्यो ।

एट्लान्टिक काउन्सिलका रोबर्ट्सले चीनको सहरी आर्थिक सुधारको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता भनेको कम्युनिष्ट पार्टीले उद्यमी र उद्यमहरूलाई उनीहरूले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न थप स्वतन्त्रता दिएको बताए । ‘उद्यमीहरूले के उत्पादन गर्ने वा के बेच्ने भन्ने निर्णय गर्न थाले,’ उनले भने ।

निजीकरण र डब्लुटीओमा सम्मिलित

त्यसपछिका वर्षहरूमा चीनमा एकपछि अर्को धेरै औद्योगिक सुधारहरू भए । यसमा ‘ठूलोलाई ग्रहण गर्नुहोस् र सानोलाई छोड्न दिनुहोस’ नीति प्रमुख छ । यो नीतिअन्तर्गत सरकारले केही ठूला उद्योगलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्न खोज्यो र साना उद्योगमाथि आफ्नो नियन्त्रण त्याग्यो । रोबर्ट्सले भने कि सन् १९९३ देखि २००३ सम्म तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको कार्यकालमा चीनको आर्थिक विकास तीव्र गतिमा भएको थियो ।
अर्थतन्त्रमा निजी उद्यमी र उद्यमको अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधान पनि परिमार्जन गरिएको थियो । उनले भने, ‘जिआङले निजी उद्यमीहरूलाई पार्टी सदस्य बन्न अनुमति दिनुभयो, जुन ठूलो कदम थियो ।’ वास्तवमा चीनमा आर्थिक सुधारको प्रक्रिया सन् १९७० को अन्तिम वर्षमा मात्रै सुरु भएको थियो तर पार्टीका मानिसहरूले पुँजीपतिका बारेमा आफ्नो धारणा राख्थे, यस्तो अवस्थामा पुँजीपतिहरूलाई पार्टीमा समावेश गर्ने निर्णय ठूलो थियो । यो निर्णय २००२ मा औपचारिक रूपमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनमा लिइएको थियो ।

सन् २०२१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा सामेल भयो । यो महत्वपूर्ण निर्णयपछि चीनको बजार विश्वका लागि खुला भएको छ । एएनयूका गौलीले भने, ‘यो धेरै लामो प्रक्रिया थियो, जसमा चीनले विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था अनुसार व्यापार गर्न धेरै प्रतिज्ञा गर्नुपरेको थियो ।’ ओरिएन्ट क्यापिटल रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशक एन्ड्रयु कोलियरले विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध हुँदा चीनको विकासलाई तीव्रता दिएको र देशलाई विश्वव्यापी औद्योगिक पावरहाउसमा परिणत गरेको बताए ।

यस शताब्दीको पहिलो दशकमा चीनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न निर्यात, पूर्वाधार र घरजग्गामा लगानी गरेको थियो । सन २०१० मा चीनले आधिकारिक रूपमा जापानलाई विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा उछिन्यो, तर जापान र चीनको जीडीपीबीचको भिन्नता धेरै सानो थियो । तर, त्यतिबेलासम्म अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू पनि सामुन्ने आइसकेका थिए । विदेशबाट माग घट्यो, ऋण बढ्न थाल्यो र भ्रष्टाचार बढ्यो ।

के जिनपिङले चीनको विकास मोडेललाई हानि पुर्याइरहेका छन् ?

सी जिनपिङ सन् २०१२ देखि सत्तामा छन् । अब उनीहरु अर्थतन्त्रलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिसिपी) को नियन्त्रणमा ल्याउन चाहन्छन् । उनीहरुले निकै शक्तिशाली ठानेका प्रविधि क्षेत्रसँग आवद्ध निजी व्यवसायी तथा उद्यमीहरुलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन् । रोबर्ट्सले जिनपिङको कदमले विगत केही दशकको चिनियाँ विकास मोडललाई हानि पुर्याइरहेको बताए । ‘उनीहरू एक अर्थतन्त्र सिर्जना गर्न चाहन्छन् जहाँ निजी क्षेत्र बलियो छ, तर धेरै सरकारी नियन्त्रणमा,’ उनले भने ।

कोलियरले भने कि चिनफिङले लगानीमा आधारित आर्थिक मोडेललाई उपभोक्तामा आधारित आर्थिक मोडेलमा परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ । तर, उनले सरकारी क्षेत्रलाई बढी महत्व दिने जस्ता अर्थतन्त्रको मोडल फेरि परिवर्तन गरेमा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान हुने यस्ता धेरै राजनीतिक निर्णयहरू लिएका छन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताको हिस्सा बढाउनका लागि जिनपिङले सार्वजनिक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई दिइने सहयोगलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् । प्लेटफर्म अर्थतन्त्र (डिजिटल प्लेटफर्मको सहयोगमा हुने व्यापार) मा भएको कारबाही त्यसको सङ्केत हो। यो एकदमै सफल क्षेत्र हो । तर, यो क्षेत्रमा केही वर्चस्व मुद्दाहरू हुन सक्छ, तर ती मुद्दाहरूलाई कानूनी रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा, चीनले यस सम्पूर्ण उद्योगमा ठूलो मात्रामा प्रतिबन्ध लागू गरेको छ, किनभने पार्टीमा यसलाई खतराको रूपमा हेरिएको थियो ।

ऋण प्रभावित विकास

विगत तीन वर्षमा चीनले कोरोना महामारी र स्वास्थ्य आपतकालसँग जुध्न शून्य कोभिड नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्यो । जसको परिणाम अर्थतन्त्र धराशायी भयो । सरकारले यस वर्ष करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा गत वर्ष मात्र ३ प्रतिशतमा झरेको थियो । अर्थतन्त्रको हिसाबले, यो विगत ५० वर्षमा सबैभन्दा खराब वर्ष थियो । कोलियरले भने, ‘चीनको वृद्धि प्रभावित हुनुको एउटा कारण भनेको सरकारले अव्यवस्थित ढंगले उच्च जोखिममा लगानी गरिरहेको छ र त्यसमाथिको ऋण पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । ऋणको बोझ निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसैले मलाई शंका छ । चीनले मध्यम अवधिमा आफ्नो विकास दर वा सम्भावित वृद्धि दर कायम राख्न सक्छ ।’

तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आर्थिक गतिविधि बढेको छ । उपभोगमा वृद्धि र पूर्वाधारमा भएको लगानीका कारण यस्तो भएको हो । यद्यपि, विश्वव्यापी मन्दी र संकटग्रस्त रियल इस्टेट क्षेत्रमा सुस्त रिकभरीको बीचमा निर्यात कमजोर रहने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, आर्थिक मामिलामा सत्तारुढ दलको पकड बलियो बनाउनका लागि जिनपिङले वित्तीय मामिलामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण र अनुगमन गर्न केन्द्रीय वित्तीय आयोग गठन गरेर ठूलो मात्रामा सरकारी संरचनालाई पुनर्संरचना गरिरहेका छन् । चीनको वित्तीय प्रणालीमा पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक भूमिकालाई बलियो बनाउन छुट्टै केन्द्रीय वित्तीय कार्य आयोग पनि स्थापना गरिनेछ । यी उपायहरूको एउटै फाइदा भनेको अर्थतन्त्रमा पार्टीको पकड बलियो भएको तर आगामी दिनमा विकासमा यसले कुनै सकारात्मक प्रभाव नपार्ने कोलियरले बताए ।

सी चिनफिङले मित्रता र शान्ति बीचमा रोज्नुपर्छ

गत वर्ष कम्युनिष्ट पार्टीको २०औँ महाधिवेशनमा जिनपिङले आफ्ना वफादारहरूलाई सीपीसीमा शीर्ष स्थानमा राखेका थिए । उनले यसै महिना आफ्नो एकदमै नजिकका ली खछ्याङलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । रोबर्ट्सले भने कि उनी शीर्ष नेतृत्वमा कोही पनि जिनपिङको विपक्षमा उभिने र स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने आशा गर्दैनन् । उनले भने, ‘सम्पूर्ण नेतृत्व जिनपिङको अधीनमा छ, जुन ठूलो समस्या हो । ली केकियाङले आफैंले कुनै निर्णय लिन सक्ने वा जिनपिङले जे गरे पनि विरोध गर्नेछन् भन्ने आशा गर्दैन ।’ अनुवाद गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL