नेपाल दक्षिण एसियामै धेरै लगानी आउन सक्ने सम्भावना भएको मुलुक हो । विदेशी लगानीर्ताको नेपालप्रतिको अपेक्षा, लगानीको रुची र यहाँ भएका सम्भावना सार्कमै तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । नेपालमा लगानी गर्नुलाई ठीकै हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया पनि लगानी गरिसकेका देशबाट पाउने गरिएको छ । यसले विस्तारै माहोल बन्दै नयाँ क्षेत्रमा लगानी आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लगानीपछिको प्रतिफलको अपेक्षा अहिलेसम्म सन्तोषजनक नै छ । तर, नेपाल छिरिसकेपछि लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने समस्या पहिले नै देखिएको हुँदैन । नदेखिएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौति अझै छ । कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि लगानी गर्ने मनसायले आएका लगानीकर्ता रित्तै फर्किएका पनि छन् । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भयो भन्दैमा यहाँ लगानी गर्ने वातावरण हुँदै नभएको भन्ने चाहिं पटक्कै होइन । नीति नियम कमजोर भएर पनि होइन । यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर फितलो भएको हो । त्यसो त नेपालको कानून स्पष्ट नभएको पनि होइन । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता र यहाँको कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार नै हो । लगानी गर्न आउने लगानीकर्ताले भोग्नुपरेको सास्तीबाट यो देशमा सरकार कसले चलाइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था त्यतिबेला आउँछ । जति वेला लगानीकर्ता एक पछि अर्को सरकारी कार्यालय धाउन सुरु गर्छन् ।

लगानीकर्तालाई वितृष्णा नै पैदा हुने अवस्था हाम्रा सरकारी निकाय धाउँदा हुने गरेको छ । नेपाल भित्रिने साना ठूला सबै लगानीकर्ताले विदेशी लगानीको फाइल स्वीकृतिका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा पटक पटक धाउनुपर्छ । बाहिरबाट देख्दा सरकार एउटा छ । प्रधानमन्त्री छन्, मन्त्रीहरू छन्, विभिन्न मन्त्रालय छ । त्यसका आ–आफ्नै विभाग छन् । ति निकायमा गज्जब काम भइरहेको छ भन्ने लाग्छ । तर ति निकायहरूको आ–आफ्नै नीतिनियम, प्रक्रिया आआफ्नै काम गर्ने तरिका छ । एउटाको निर्देशन अर्काले नटेर्ने, एउटाबाट अर्कोमा समन्वय नहुने समस्या छ । एउटै कामको लागि पटक पटक अनुमति र स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रका कारण हुने लम्बेतान प्रक्रियाले काम गर्नै निकै अप्ठ्यारो छ । एउटाबाट अर्को सरकारी निकायबीच हुनुपर्ने अन्तर सरकारी समन्वय विल्कुलै छैन ।

नेपाल सरकारले लगानी बोर्ड खडा गरेर एकद्वार नीति अवलम्बन गर्ने पनि भनेको छ । लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्न बाहिरबाट देख्दा लगानी बोर्ड विदेशी लगानीका लागि आकर्षित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र समन्वयको लागि बसेको भनेर त देखिन्छ । तर, त्यो निकायलाई कुनै अधिकार नै दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री, मन्त्रीहरू सहितलाई लगानी बोर्डले सञ्चालक समितिमा राखेर बसेको भएपनि यो संस्था त प्रोसेसिङ युनिट जस्तो मात्रै देखिन्छ । उनीहरूले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन । पुनः कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग आदिमा फर्किएर आउँछ । यसले गर्दा लगानी बोर्ड देखाउन मात्रै राखिएको संस्था जस्तो भयो । लगानीकर्ताले खोजेजस्तो एकद्वार निकाय भएन । यसलाई सरकारबाट नै दोधारमा राख्ने काम भयो । जसले गर्दा नयाँ लगानी ल्याउन कुनै प्रोत्साहनको वातावरण नै छैन । भएका लगानीकर्ता पनि सन्तोष हुन सकेको देखिंदैन । आइसकेका लगानीकर्तामा पनि आशा, अपेक्षाभन्दा बढी निराशा देखिन्छ । यति धेरै गुनासा र निराशा हुँदा पनि सरकारले अझै समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न नसक्दा काम गर्नु अगाडि सहजता देखिए पनि जति काम अगाडि बढाउन खोजियो त्यति धेरै जटिलता थपिंदै जान्छन ।

नेपाल आइसकेको विदेशी लगानीलाई पनि विभिन्न बहानामा राम्रोसँग चल्न दिइरहेको पाइंदैन । सिमेन्ट उद्योगकै कुरा गर्नुपर्दा यहाँ खानी विभाग छ । त्यो विभागमा पूर्वदेखि सुदुरपश्चिमसम्म नै सम्भावना छ भनेर देखाइएको पनि छ । तर, यहाँ देखिएको सम्भावनाअनुसार उद्योग आउनै सकेको छैन । उद्योग आउन नसक्नुमा धेरै कमी कमजोरी छन् । त्यसलाई सुधार गर्न सकिने आधार पनि देखिएको छ तर सुधार नभएको कारण समस्या बढिरहेको पाइन्छ ।

जसोतसो प्रक्रिया पूरा गरेर नयाँ उद्योग आइरहेका पनि छन् । अहिले नै ६८ वटा सिमेन्ट उद्योग पुगिसकेका छन । उद्योग बढेसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्यो र अहिले सिमेण्टको भाउ घट्दै गइरहेको छ । उद्योगको थप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हरेक नेपालीको चाहना एउटा घर बनाउन पाए हुथ्यो भन्ने हुन्छ । यहाँ विकास निर्माण अझै हुनै बाँकी छ । उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्न सकिने भएकाले सिमेण्ट उद्योगमा सम्भावना प्रशस्त छ । यहाँ उद्योग स्थापना हुँदा रोजगारी बढ्छ, सरकारलाई राजस्व आउँछ, नेपालबाट बाहिर निर्यात हुँदा देशलाई लाभ हुन्छ भने सिमेण्ट खरिदमा बाहिरिने पैसा यहीं जम्मा हुन थाल्छ । यसका लागि अहिले सहजीकरण गर्ने र भोलिका सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नुपर्छ भन्ने हो । नेपालमा उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा लागत भने विभिन्न कारणले बढिरहेको छ । यसले गर्दा उद्योगले कमाउने नाफाभन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याउँदैमा बढी खर्च गर्नु परिरहेको छ । जुन् आधारले समस्या खडा हुन्छन् त्यसमै खर्च गर्नुपर्ने छ ।

सिमेण्ट बाहेकमा पनि विदेशी लगानी

सिमेण्टको उत्पादनमा मात्र नभई यसका ‘बाइप्रडक्टमा’ पनि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन बढी हुन सक्छ भने नेपालले थप फाइदा लिन सक्छ । अहिले केवल सिमेण्ट उद्योगको रूपमा मात्रै हेरिएको छ त्यसको बाइप्रडक्ट हेरिएको छैन । यसलाई थप अध्ययन गर्ने र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यसका सम्भावना खोजी गर्ने र सोहीअनुसार लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले सिमेण्टमा भित्रिएको लगानीमा मात्रै ढुक्क भएर बस्ने होइन । यसको खपत बढाउने उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको भुगर्भमा सबैभन्दा बढी सम्भावना छ भन्ने गरिएको छ । ती सम्भावनाको खोजी गरेर सरकारले सके आफैं नसके विदेशी लगानी भित्र्याउन दिनुपर्छ । नेपालमा यूरेनियम छ भन्ने गरिएको छ । रुबी पाइन्छ भनिएको छ । रुबी पाइने नै भनेर धादिङको एउटा स्थानीय तहको नामै रुबी भ्याली राखिएको छ । यसले गर्दा नेपालमा माइनिङमा प्रशस्त सम्भावना छ । यसलाई उत्खनन गर्न, प्रवद्र्धन र त्यसको लागि वातावरण बनाउन अलि बढी अग्रसर हुनुपर्छ । हामीसँग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले जमिनभित्र भएको सम्भावनालाई नै प्रयोग गर्न सकेन । भएका सम्भावनाको प्रयोग नहुँदा राज्यले लाभ लिन सकेन ।
नेपालमा लगानी गर्न कानून र नीतिनियममा समस्या त्यति धेरै छैन । जटिल बनाइएको मात्रै हो । कुनै पनि विकास आयोजनाको एउटा रुख काट्न अपनाउने प्रक्रिया कति लामो छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ । मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाएको फाइल कार्यान्वयनका लागि तल्लो तहमा जान्छ अनि फेरि फर्किएर आउँछ । कार्यान्वयन भएको हुँदैन । सरकारी निकायबीच नमिलेका सामन्जस्यता झन् जटिल हुँदै गएको छ ।

नेपालले अपनाएको अभ्यास र नमिलेको विषय भनेको सानो सानो विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा नपुगी कुनै पनि काम नहुनु विकास निर्माण र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने अर्को समस्या हो । मन्त्रिपरिषदमा त प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मात्रै हुन्छन् । उनीहरूसँग समय पनि छोटो हुन्छ । मन्त्रिपरिष्दमा १०÷१५ मिनेटको छलफलमा कति बुझ्ने र निर्णय गर्ने भन्ने हुन्छ । तत्काल निर्णय हुन सकेन भने थप बुझ्नुप¥यो । त्यसका लागि अर्को ६ महिना समय लाग्ने हुन्छ । यसले गर्दा हाम्रो सरकारी प्रक्रिया नै लम्बेतान हुन पुग्छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई नै निर्णय नदिइएको कारण पनि अहिले यस्तो समस्या देखिइरहेको छ । हरेक क्षेत्र र विषयको निर्णय लिन मन्त्रिपरिषदमा नै जाने गरेको छ । सरकार र मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा यस्ता निर्णय हुन ढिलो हुने गर्छ । यसले गर्दा नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन भने सानो प्रयास र सजिलोसँग हुनसक्ने काम पनि अल्झिइरहदा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको देखिन्छ ।

मन्त्रायल, विभागस्तरबाट हुने निर्णय त्यहाँबाट हुन नसक्ने अवस्था छ । भएका सानोतिनो निर्णयमा पनि अख्तियार आतङ्क छ । कसैले सानो आरोप लगाउँदैमा अख्तियारले तान्छ भन्ने डर व्याप्त छ । राम्रो काम गर्नेले डराउनु नपर्ने भएपनि निर्णय गर्नमा समस्या हुन्छ । विभिन्न समस्याका कारण नेपालमा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जान नमिलेका ऐन कानून धेरै भए । यसलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सरकारी निकायले नै प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन ।

सिमेण्ट उद्योगको कुरा गर्नुपर्दा विदेशी लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट अब उत्पादनमा जाने तयारीमा छ । यसले ‘न्युटन सोर्स’ नामक उपकरण अमेरिकाबाट झिकाउँदै छ । यसले ढुंगालाई रेडिएसनको माध्यमबाट चेक गरेर आफै सिस्टममा पठाउने काम गर्छ । नेपालमा हस्पिटलमा यो मेसिनको प्रयोग भइरहेको छ । तर हामीले प्रयोग गर्ने सामान र प्रविधिको बारेमा नबुझेका कारण हो वा कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमता नभएर हो कामै हुन नसक्ने र हुनै पर्दा ढिलो गरी निर्णय हुने अवस्था छ ।

लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणको नीति नियम छ, कानून छ । तर कार्यान्वयनमा सहजता हुन सकेको छैन । विदेशी लगानीको कम्पनीलाई एउटा सामान ल्याउन त अड्काउने सरकारले कसरी अरु काममा सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारी काम गर्न कुर्सीमा बसेका कर्मचारी कि सक्षम नभएका हुन् कि बुझ्नै नचाहेका हुन थाहा पाउन सकिन्न । तर विना कारण काममा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले निर्णय गरेको विषयलाई पनि कार्यान्वयन हुन फेरि मन्त्रालयगत रूपमा फाइल घुम्ने अभ्यास नेपालमा मात्रै हो ।

प्रक्रियामै धेरै समय

सरकारको खरिद ऐन प्रक्रियाले गर्दा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । निजी क्षेत्र प्रक्रियाभन्दा पनि छिटो परिणाम खोज्छ । तर सरकारी काम प्रक्रियामा नै महिनौं/बर्षौसम्म अड्किइरहनु पनि अर्को ठूलो चुनौति सामना गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले सस्तो मात्रै खोज्ने, गुणस्तरीय नखोज्ने हुन्छ । सस्तो सेवा र सामानले काम पनि गुणस्तरीय हुँदैन ।
नेपालीको संस्कार एक अर्कालाई विश्वास नगर्ने छ । यसले गर्दा सरकारी निकायमा संस्कृति नभएर विकृति भित्रिएको छ । कुनै एउटा काम गर्न सरकारी निकायमा पुगेको फाइल एउटा मन्त्री, सचिव हुँदासम्म ठीक भएर अगाडि बढेको हुन्छ । त्यसमा निर्णय गर्न नपाउँदै अर्को मन्त्री, सचिव आउँछ र उसले गलत छ भनेर फेरि अगाडि बढाउँदैन । सरकारी निकाय र कर्मचारीले हामी नेपालीको हो, नेपालको लागि गरेका छौं भन्ने नै गर्दैनन् । नेपालीले फाइदा लिने विषयमा कहिल्यै पनि सोचेको देखिएन । केही काम गर्नुपर्दा लाभ खोज्ने र आफूलाई लाभ नभए अगाडि नै नबढाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ । यसले कहाँबाट लगानी आउछ ?

लगानीमा जग्गाको समस्या

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी विदेशी लगानी केन्द्रित हुनुको कारण हामीले विविधिकरण गर्न नसक्नु पनि हो । यसका साथै नेपालमा लगानी भित्र्याउन नसक्नुको प्रमुख कारण मध्ये जग्गा व्यवस्थापन पनि हो । निजी क्षेत्रले लगानीभन्दा बढी रकम खर्चिएर जग्गा किन्न सक्दैन । सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्न जग्गा पनि उपलब्ध गराउँदैन । यो समस्या निकै जटिल हुँदै गएको छ । जग्गा विना ठूलो लगानी गर्नै नसकिने अवस्था छ । कृषि, सेवा, उत्पादनमूलक जुन उद्योग स्थापना गर्न चाहे पनि पहिलो आवश्यकता जग्गा नै चाहिन्छ । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेसम्म सहजरूपमा लगानीको अपेक्षा गर्न पनि सकिंदैन ।
लगानी आकर्षित गर्नमा अर्को समस्या भनेको व्यवस्थित क्षेत्र बनाउन नसक्नु पनि हो । नेपालमा एउटा सेवाको लागि निश्चित क्षेत्र तोक्ने काम भएको छैन ।

योजना नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार, घरायसी सामान तथा औद्योगिक उत्पादनको विक्री वितरण एकै ठाउँबाट हुने गरेको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । राम्रो उद्योग स्थापना गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र सातै प्रदेशमा चाहिन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड नामक संस्था छ तर त्यसले के गरेको छ, कहाँ जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ निजी क्षेत्रलाई थाहै छैन । नेपालको सातै प्रदेशमा जग्गाको व्यवस्थापन भएको छ तर सरकारको नीति नियमको कारण निजी क्षेत्र आकर्षित हुनै सकेका छैनन् । हामी निजी क्षेत्रले जग्गा उपलब्ध गराइदिन र ३० बर्षमा फिर्ता गर्ने भनेर पटक पटक भन्दै आएका छौं । सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गरिदिने, जुन प्रकृतिको व्यवसाय वा उद्योग हो त्यही अनुसारको सेवा सुविधा र सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरण गर्ने भनेर हरेक बर्ष बजेटबाट घोषणा भएको पनि छ । तर, कार्यान्वयन नभएका कारण बर्षेनी आर्थिक ऐन थन्किएर बस्ने गरेको छ । अर्को बर्ष लागेपछि पुरानो ऐन नियम न कसैले खोज्छन् न त त्यो कार्यान्वयनमा नै गएको हुन्छ ।

सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने होइन । कानून बनाउने हो । नियमन गर्ने हो । स्पष्ट भाषामा कहिले कसरी र कुन तरिकाले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिदिनुर्छ । निजी क्षेत्रलाई विकास गर्न छोडिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले नै उद्योग ल्याउँछ । निजी क्षेत्रले गर्ने कामबाटै नेपाली युवा विदेशिनबाट रोक्न सक्छ । सरकारले आर्मी, पुलिसलाई जग्गा चाहेकै बेला उपलब्ध गराउन सक्छ तर निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्दा दिँदैन । संसारभर सरकारले विजनेश गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले नै गर्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रले गरेकै प्रयासबाट देश विकास भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले नाफा कमाए पो सरकारले राजस्व पाउँछ । अहिले राजनीतिज्ञले व्यापार र व्यापारीले राजनीति गर्न थालेका छन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढाउन सकिएको छैन । लगानी भित्र्याउने र भएकोलाई बढाउन निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउनु नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । वैद्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । यो लेख नेपाल चेम्बर अफर कमर्सको ७१ औं बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित गरिएको स्मारिकाबाट लिईएको हो ।