काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय कारोबार एक महिनामै ६ खर्ब बढीले घटेको पाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको साउनमा असार महिनाको तुलनामा विद्युतीय कारोबार ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
अर्थात गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा १ सय १९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको विद्युतीय कारोबार साउन महिनामा घटेर १ सय १३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो ।
तथ्यांकलाई आधार मान्दा विद्युतीय कारोबारका विभिन्न माध्यममध्ये साउनमा सबैभन्दा बढी गिरावट आइपीएस प्रणालीमा देखिन्छ । असारको तुलनामा साउनमा यो प्रणालीबाट हुने भुक्तानीमा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको गिरावट देखिन्छ । यो प्रणालीबाट असारमा ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएकोमा साउनमा जम्मा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यस्तै साउनमा असारको तुलनामा इलेक्ट्रोनिक चेक पेमेन्ट (इसीसी) प्रणालीमार्फत हुने कारोबार २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । केन्द्रिय बैंकका अनुसार रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २ अर्ब, फास्टर पेमेन्ट सिस्टममार्फत हुने कारोबार ९५ अर्ब, मोबाईल बैंकिङमार्फतको कारोबारमा ५५ अर्ब, डेविट कार्ड भुक्तानीमा ११ अर्ब र क्युआर बेस्ड पेमेन्टमा १२ अर्बको गिरावट देखिन्छ ।
कुनैपनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा सरकारी भुक्तानी, तलव, आयोजनाको भुक्तानीलगायतका भुक्तानीहरु हुने भएकाले असारमा उल्लेख्य भुक्तानी हुने विज्ञहरु बताउँछन् । यता साउन आर्थिक बर्षको पहिलो महिना भएकाले भुक्तानीमा केहि गिरावट आउने गरेका यसअघिका तथ्यांकहरुले पनि देखाउँछन् । यद्यपि वार्षिकरुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी भुक्तानी हुने महिनाहरुमा भने असार र साउन नै पर्ने गरेका छन् । यद्यपि यसै अवधि अर्थात साउनमा पनि सबैजसो भुक्तानीका माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा गिरावट आएपनि प्रिपेड कार्ड, पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) र ईकमर्श भुक्तानी भने बढेको देखिन्छ ।
साउनमा आरटीजीएस प्रणालीमार्फत सबैभन्दा बढी अर्थात ९३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै इसीसीमार्फत ५ खर्ब २९ अर्ब, फास्टर पेमेन्ट सिस्टममार्फत ४ खर्ब ६७ अर्ब, मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ खर्ब ७४ अर्ब, आइपीएस प्रणालीमार्फत १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । यसै अवधिमा पछिल्लो समय बढी प्रचलनमा रहेका क्युआरमा आधारित भुक्तानी भने १ खर्बमाथिको भएको देखिन्छ ।
