काठमाडौं । सरकारले माइक्रोफाइनान्सलाई स्तरोन्नतीको नाममा विकास बैंकको लाईसेन्स खुला गर्ने भएको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लाईसेन्स दिन रोक लगाएको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने माइक्रोमाफाइनान्सलाई स्तरोन्नती गर्ने नाममा विकास बैंकको लाईसेन्स बाड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले देशमा बैंक वित्तीय संस्था बढी भएको भन्दै मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याएको थियो । जसबाट विकास बैंकको संख्या घट्दै ३० वटामा सिमित भएको छ । तर, अर्थमन्त्रीको माइक्रोफाइनान्सको स्तरोन्नतीको नाममा विकास बैंकको लाईसेन्स खुला गर्ने नीतिले गर्दा त्यो संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
सरकारले गरिवी न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य सहित देशमा माइक्रोफाइनान्सको नीति अबलम्बन गरेको थियो । जसका साना साना पूँजी परिचालन गर्दै गरिवी न्यूनिकरण तथा संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य अन्तरगत लैंगिक समानता जस्ता क्षेत्रमा काम गर्न सहज पुगेको थियो । हाल करिव ७० वटा माइक्रोफाइनान्सहरु संचालनमा रहेका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री खतिवडाको माइक्रोफाइनान्सलाई विकास बैंकका स्तरोन्नती गर्ने खेलले गर्दा ति मुद्दा ओझेलमा पर्नुका साथै व्यापारीलाई पोस्ने काम मात्र हुने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अहिले माइक्रोफाइनान्स संचालकहरुले आफुहरुलाई विकास बैंकको लाइसेन्स दिनका लागि सरकारसँग ठूलो लविङ गर्दै आएका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘व्यवसायीकै लहैलहैमा लागेर अर्थमन्त्रीले माइक्रोफाइनान्सलाई विकास बैंकमा स्तरोन्नती गर्ने घोषणा गरेका छन् जुन देशको लागि हानिकारक छ ।’
अहिले गाउँगाउँमा बैंक वित्तीय संस्था नपुगेका स्थानमा ऋण लगानी गरिवी न्यूनिकरणमा भुमिका खेल्दै आएका लघुवित्तहरु विकास बैंकको लाइसेन्स पाएसँगै पूर्ण रुपमा व्यवसायीक हुनेछन् । उनीहरुले निक्षेप संकलन गर्दै ठूला व्यवसाय केन्द्रित हुने र जसका कारण सरकारको गरिवी निवारणको लक्ष्यमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन (बाफिया) संसोधन गर्दै माइक्रोफाइनान्सलाई विकास बैंकका स्तरोन्नती गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
