Logo

राष्ट्र बैंकले गर्याे नयाँ व्यवस्था, एनआरएनले अब सहजै सेयर खरिद र विदेशमा लगानी गर्न पाउने

राष्ट्र बैंकले गर्याे नयाँ व्यवस्था, एनआरएनले अब सहजै सेयर खरिद र विदेशमा लगानी गर्न पाउने



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ को चौथो संशोधनमार्फत गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको लगानी प्रक्रियामा उल्लेखनीय सहजता ल्याएको छ।

संशोधित विनियम अनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले संयुक्त लगानीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा आवेदन दिने प्रयोजनको लागि विदेशी लगानीको स्वीकृति नलिइकनै रकम नेपाल ल्याउन सक्नेछन्। रकम भित्रिएपछि विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएमा समेत त्यो कार्यलाई वैध मानिने छ।

यदि सेयर बाँडफाँडमा नपरेर रकम फिर्ता गर्नु परेमा, आवेदकले सम्बन्धित बैंक, वित्तीय संस्था वा कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रारको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको एकाईमा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९(३) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर बापतको रकम सम्बन्धित निकायको नाममा भुक्तानी हुने गरी बैंकमार्फत ल्याउन सकिनेछ। यस्तो रकमका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा लगानीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका उद्योगहरुमध्ये छुट प्राप्त उद्योगले राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सक्नेछन्।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगहरुले पनि आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही विदेशमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा पाउनेछन्। तर, यसका लागि ती उद्योगले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ।

विदेशी मुद्राको सटही सीमा उद्योगले पछिल्ला तीन वर्षमा सेवा निर्यात गरी कमाएको औसत रकमको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म ९दुवै मध्ये जुन कम हो त्यति० रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूची–१६(क) अनुसारका कागजातसहित निवेदन दिएपछि १५ कार्य दिनभित्र राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नुपर्नेछ। साथै, विदेशमा लगानी गर्ने संस्थाले सम्बन्धित देशको लेखापरीक्षण विवरण वा प्रमाणित अभिलेख राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ।

विदेशमा लगानीबाट आएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउनुपर्ने र विदेशी विनिमय अपचलन भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

यस संशोधनले गैरआवासीय नेपाली र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन र विदेशमा लगानी विस्तार गर्न ठूलो सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्