काठमाडौं । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, कोरोना प्रभावित पर्यटनलगायत उद्योगका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन ५ प्रतिशत ब्याजमा रकम दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष घोषणा गरेको छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन उद्योग संकटमा रहेको भन्दै सरकारसँग राहत प्याकेज ल्याउन माग गरेका थिए । जसलाई बजेटमार्फत सरकारले सम्बाधेन गरेको छ ।
तर, अहिले पर्यटन क्षेत्रै सरकारी प्याकेजको व्यवहारिकताबारे पनि बहस शुरु भएको छ । बजेटलगत्तै बजेटले आफ्ना माग पूरा गरेको भन्दै उत्साहित भएका व्यवसायीहरु अहिले भने बजेटमा घोषित राहत प्याकेज सकारात्मक भएपनि व्यवहारिक रुपमा त्यसले आफ्ना समस्याबाट पार पाउन नसकिने बताइरहेका छन् । बजेटमा आएको प्याकेजले आफुहरु निराश भएको होटल व्यवसायी बताउँछन् ।
आव २०७७-७८ को बजेट असाधरण अवस्थामा आएको भए पनि यसले धेरै कुरालाई ट्रयाकमा ल्याउने अपेक्षा भए पनि पर्यटन उद्योगको दुई ओटा मुद्दालाई भने स्थान नदिएको भन्दै व्यवसायीहरु निरास देखिएका हुन । पहिलो मुद्दा भनेको ब्यवसायी कम्तीमा ६ महिना टिक्न सक्ने आधार नदेखिनु र दोस्रो कुरा कसरी व्यवसाय पुर्नजागरण होला भन्ने हो । सरकारले भने व्यवसायीहरुका लागि नै भनेर ५० अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवसायीहरु भने उक्त कोषले फाईदा नपुर्याउने बताउन थालेका छन् ।
होटल ब्यवसायी तथा होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) प्रथम उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता समेत रहेका विनायक शाह अहिलेको जटिल अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तल दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन् । उनले भने –‘५० अर्ब रुपैयाँको कोषबाट ५ प्रतिशतमा भएपनि कर्जा लिएर कर्मचारीलाई तलब दिन सक्ने अवस्थामा छैन् । एक दुई महिना भए सकिन्थ्यो होला तर यो लकडाउन कति लम्बिन्छ भन्ने नै यकिन छैन, त्यसैले यसले हामीलाई पुग्दैन हामीलाई कम्तीमा पनि डेढ दुई बर्षको समय चाहिन्छ ।’ त्यसैले यो बजेटले होटल ब्यवसायीलाई खास सम्बोधन गर्न नसकेको उनको ठहर रहको छ ।
उनले भने, ‘हामीले खोजेको भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषको जुन रकम छ, त्यसको उपयोग हो । त्यो पैसा संकटको घडीमा केही भरणपोषण हुन्छ भनेर राखेको हो । यो बेला उक्त रकम चलायमान गर्न सक्नु पथ्र्यो तर त्यो भएन । ‘ऋण लिएर कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं र सक्दैनौं पनि’, शाहले भने–‘सरकारले समेत चैत महिनाको पुरै तलब दिनु भनेको अवस्था छ ।यस्तो अवस्थामा हामी कसरी अगाडि बढने भन्ने ठूलो समस्यो छ । त्यस्तै हाम्रो अर्को समस्या भनेको हामीले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।’ अहिले पूरै ब्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए ।
‘सरकारले १ अर्बसम्मको पुनसंरचना गर्नसक्ने फर्म नल्याएको होईन, ल्याएको छ यसले हामीलाई केही हदसम्म सहयोग गर्ला । तर, यसको तौरतरिका के हो भन्ने कुरा आउन बाँकी रहेकाले अहिले नै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ शाहले बताए । सरकारले नीति नियम राम्रै ल्याउने तर कार्वान्वयन पक्ष भने फितलो हुने भएकाले अहिलेनै यो केहो भन्ने कुरा हानले नियालेर हेरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘समग्रमा हेर्दा पर्यटन ब्यवसायीहरुका लागि ठूलो कुरा आयो भन्ने नै छ । तर, त्यसले हाम्रो समस्या जुन छ त्यो भने समेटन सकेको छैन’, उपाध्यक्ष शाहले भने । सरकारले भने बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले होटल, ट्राभल, रेष्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणलगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याजलगायतका सुविधाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । ‘हामी सरकारको नीति नियमानुसार नै अगाडि बढ्ने भनेर अहिले छलफलमै छौं’, शाहले भने । अहिले ब्यवसाय नभए पनि खर्च हुने क्रम नरोकिएको बताउँदै शाहले सरकारले व्वसायीलाई लोन लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु भन्ने कुरानै गलत भएको बताए । ‘अहिलेको बजेट भनेको माथिबाट ढुंगा हानेको जस्तो भयो । हेर्दा आयो आयो जस्तो भयो तर पाउने केही पनि होईन,’ शाहले बताए ।
हानको शुक्रबार बसेको बैठकले समेत बजेटले कुनै पनि समस्याको समाधान नगर्ने निचोड निकालेको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । अबको दिनमा होटल संचालनमा ल्याउने या बन्द गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय भएकाले थप छलफलमा लागिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सरकारले आफुहरुको माग सम्बोधन नगर्नुको पछाडि केही कारण होला, देश कोरोनाका कारण ठप्प भईरहेको अवस्थामा सरकारले केही हदसम्म भएपनि केही प्याकेजहरु ल्याउनु पर्ने थियो तर, भएन’, शाहले बताए ।
हानले समेत पहिलो चरणमा राम्रै बजेट आएको भन्दै खुसीयाली मनाए पनि ५ प्रतिशतको लोन लिएर कर्मचारीलाई डेढ दुई बर्षसम्म तलब दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले ल्याएको पर्यटन विदा अर्थात देशदर्शन भने राम्रो पक्ष रहेको उनको भनाई छ । जसले मझौला तथा साना होटल ब्यवसायीले भने केही फाईदा लिन सक्ने भएकाले यो राम्रो पक्ष भएको शाहले बताए ।
