Logo

एनसेल खरिदबिक्रीमा कर प्रशासनको चासो, डीडीए अध्ययन र पुनर्मुल्यांकन गर्दै

एनसेल खरिदबिक्रीमा कर प्रशासनको चासो, डीडीए अध्ययन र पुनर्मुल्यांकन गर्दै



काठमाडौं । आजियाटा बरहाद ग्रूपले एनसेललाई सस्तो मूल्यमा विक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गरेसँगै यस विषयमा कर प्रशासनले चासो देखाएको छ । आजियाटाले आजभन्दा ७ वर्ष अघि टेलियासोनेरासँग ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेकोमा हाल वेलायतमा एक डलरमा स्थापना भएको स्पेक्ट्रलाईट कम्पनीलाइ साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको आफ्नो वेवसाईटमार्फत विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

कम्पनीले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको, उच्च कर तिनुपर्ने लगायत कारण देखाएका आफु नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ । तर, उसले आजभन्दा ७ वर्ष अघि १ खर्ब ४३ अर्बमा खरिद गरेको कम्पनीलाई अहिले साढे ६ अर्बमा बिक्री गर्नुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यसअघि टेलियासोनेरासँग सो मूल्यमा सेयर खरिदगर्दा सोवापतको लाभकर तिर्नुपरेका कारण अहिले कर छली गर्नकै लागि आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर कागजी रुपमा कौडीको मुल्यमा बिक्री गरेको हुनसक्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

आजियाटाले सस्तो मूल्यमा एनसेलमा रहेको आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरेसँगै यसविषयमा कर प्रशासनले पनि गम्भिर चासो दिएर छानविन अघि बढाएको छ । एनसेल खरिदबिक्रीको विषय बाहिर आएसँगै सो विषयमा ठूला करदाता कार्यालयमार्फत सुक्ष्म रुपमा अध्ययन भैरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशन दिर्घराज मैनाली बताउँछन् । ‘आजियाटा र स्पेक्ट्रलाईट कम्पनीबीच कसरी सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट भएको छ र डीडीए कसरी गरिएको छ त्यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘पहिला कम्पनीले आफुले सेयर खरिदबिक्री गरेको सेल्फ डिक्लेरेशन गर्नुपर्छि त्यसपश्चात सम्पतिको मूल्यांकन गर्ने हाम्रो कर प्रशासनको पनि आफ्नै विधी र पद्दती छ सो अनुरुप अघि बढ्नेछौं ।’

यसैगरी सो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएको छ । उसले आजभन्दा ७ वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेर हरेक वर्ष उच्च नाफा गर्दै आएको कम्पनीलाई के आधारमा उच्च घाटामा बिक्री गरियो ? नेपाल बाहिर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा नेपाल सरकारले पाउने लाभ कर के हुन्छ ?

नेपालको कर प्रणालीलाई छल्दै सम्बद्ध नियामक निकायलाई नै जानकारी नदिई कसरी खरिद बिक्री गरियो भन्ने विषयमा सम्बद्ध निकायलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । साथै लेखा समितिले नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा कारोबारको बैधानिकता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

यसैगरी पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुले पनि एनसेल खरिदबिक्रीमा घोटाला भएको भन्दै छानविन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ती नै जारी गरेर तत्काल छानविन गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL
NTC