काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालै दूरसंचार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ खारेज गर्दै नयाँ विनियमावली सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ विनियमावलीले सेवाप्रदायकलाई केही हदसम्म कडाई गरेपनि केहीमा भने थप छुट गरेको दिएको छ । त्यसमध्ये एक बुँदा हो १ सय मेगाबिट पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) स्पिडको प्याकेज किनेका ग्राहकलाई पिक आवरमा न्यूनतम २५ एमबीपीएस दिनैपर्ने व्यवस्था ।
प्राधिकरणले आगामी बैशाख १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको उक्त विनियमावलीमा नेटवर्क व्यस्त रहेको समयमा ग्राहकले खरिद गरेको इन्टरनेट सेयर्ड व्यान्डविथ भए कम्तिमा खरिद गरिएको तुलनामा २५ प्रतिशत ब्याण्डविथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यदि ग्राहकले १०० एमबीपीएस स्पीडको सेयर्ड ब्याण्डविथ खरिद गरेको छ र सो को सेयरिङ रेसियो १ः४ भए नेटर्वक व्यस्त रहेको समयमा पनि ग्राहकलाई २५ एमबीपीएस गतिको न्यूनतम प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ ।
विनियमावलीको माथि न्यूनतम स्पिडको प्रत्याभूतिलाई भने इन्टरनेट सेवाको स्पीडको तुलनामा सेवा व्यस्त रहने समयमा ग्राहकले प्राप्त गर्नुपर्ने न्युनतम स्पीड भनेर परिभाषित गरिएको छ । तर, यसले अहिले नै एकदमै कमजोर रहेको इन्टरनेट सेवालाई सुधार गर्नुभन्दा पनि सेवाप्रदायकलाई झन सहुलियत दिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले विनियमावलीमार्फत नै खरीद गरेको स्पीडको तुलनामा २५ प्रतिशतमात्रै स्पीड दिए हुने प्रावधानले झन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई सहुलियत पुगेको एक अधिकारकर्मीले बताए । ‘यसअघि त विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई तोकिएको भन्दा कम स्पीडको इन्टरनेट दिईरहेका सेवाप्रदायकलाई विनियमावलीले झन सहज गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा इन्टरनेट उपभोक्ताले झन खरिद गरेकोभन्दा कम स्पीडको इन्टरनेट पाउने समस्या बढ्ने देखिन्छ ।’
उनले प्राधिकरणको उक्त विनियमावलीको फाईदा उठाउँदै अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पिक आवरका अलावा पनि ग्राहकलाई कम स्पीड मात्रै दिनसक्ने अवस्था आउने बताए । हुन त पछिल्लो समय ग्राहकलाई दिएको तुलनामा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म मात्रै स्पीड उपलब्ध गराउने गरेको गुनासो प्राधिकरणका आउने गरेका थिए । प्राधिकरणका धेरै आउने गुनासोहरुमध्ये कम स्पीडमात्रै पाएको गुनासोको संख्या अत्याधिक बढी हुन्थ्यो । सोही गुनासोहरुको सम्बोधन गर्न नै यो बिषय विनियमावलीमा समेट्नुपरेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् ।
उनका अनुसार विनियमावलीमा पनि खरिद गरिएको २५ प्रतिशत स्पीड पिक आवरमा दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य समयमा त सेवाप्रदायकले सोही अनुसारको स्पीड दिनैपर्ने उनले बताए । ‘विनियमावलीमा हामीले पीक आवरमा मात्रै कम्तीमा २५ प्रतिशत दिनैपर्ने व्यवस्था गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्य समयमा त ग्राहकले खरिद गरेबमोजिमको इन्टरनेट नपाएको अवस्थामा उजुरी गर्न पाउनेछन् ।’
हुन त ग्राहकलाई हाल १ हजार एमबीपीएस स्पीडसम्मको इन्टरनेट सेवा विक्री गरिरहेका सेवाप्रदायकको सेवा भनेबमोजिम दिँदैनन् । यसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट हैरान खेपिरहेका इन्टरनेट उपभोक्तालाई विनियमावलीले केहि सहजीकरण गर्ने प्राधिकरणको ठहर छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली भने विनियमावलीमा तोकिएको सेवा दिन तयार भएको बताउँछन् । वायरलेस सेवामा भने विनियमावलीले तोकिएको सेवा दिन नसकिए पनि फिक्स्ड इन्टरनेटमा भने उक्त तोकिएको सेवा दिन सक्ने उनले बताए । ‘विनियमावलीले तोकेको स्पीड वायरलेस सेवामा भने भन्न सकिन्न,’ उनले भने, यदि वायर्ड अर्थात लान पोर्टमार्फत सेवा लिईरहेका सेवाग्राहीलाई भने तोकिएबमोजिमको स्पीड दिन हामी तयार छौं ।’
