Logo

५९ लाख मानिस गरिवीको रेखामुनी, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ७२ हजार ९ सय आवश्यक

५९ लाख मानिस गरिवीको रेखामुनी, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ७२ हजार ९ सय आवश्यक



काठमाडौं । नेपालमा न्युनतम आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्नका लागि बार्षिक एक व्यक्तिलाई ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०७९/८० चौथो प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो ।

laxmi

प्रतिवेदन अनुसार आफ्नौ दैनिक आधारभूत आवश्यकता पुर्ति गर्नका लागि एक व्यक्तिले खाद्य आवश्यकता पुर्ति गर्नका लागि ३५ हजार २९ रुपैयाँ र गैरखाद्य आवश्यकता पुर्ति गर्नका लागि ३७ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

नेपालमा यस्तो आवश्यकता पुर्ति गर्ने जनसंख्या करिव २ करोड ३२ लाख बढी छ । तर, अझैसम्म पनि नेपालको कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनी रहेको छ । अर्थात न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता नै पुर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जनसंख्या ५९ लाख १७ हजार ३ सय १५ रहेको तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि करिव १२ बर्ष अघिसम्म नेपालमा बार्षिक ४७ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिवीको रेखामुनी गणना गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय थपिएका आवश्यकता, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तन, उपभोगमा आएको सुधार, नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्यलगायतका कारणले गरिवीको रेखालाई सरकारले परिवर्तन गरी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ कायम गरेको हो ।

यदि आर्थिक बर्ष २०६७/६८ मा तोकिएको गरिवीको रेखालाई आधार मान्दा त्यस्तो गरिवी ज्यादै घटेको देखिन्छ । अर्थात १२ बर्ष अघि ४७ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको २५.१६ प्रतिशत रहेकोमा हालसम्म घटेर ३.५७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तर, बढिरहेका आवश्यकतालाई मध्येनजर गरी बढाईएको गरीवीको रेखाका आधारमा हाल यो संख्या २०.२७ प्रतिशत छ । यसअघि कार्यालयले गरिवीको संख्या १८.३७ प्रतिशत रहेको बताएको थियो । हाल यहि तथ्यांक भरपर्दा हुने र यसैलाई आधार मान्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल बताउँछन् । उनका अनुसार यसपल्टको सर्वेक्षणमा देशभरका ९ हजार ६ सय घरपरिवारलाई ४ सय बढी प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही सर्वेक्षण गरिएको थियो । यसपल्टको गरिवी मापन संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचनापछिको पहिलो सर्वेक्षण हो । जसका कारण यसपटकको सर्वेक्षणलाई आधिकारिक र वास्तविक मान्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी गरिवीको दर सुदूरपश्चिममा देखिन्छ । यो प्रदेशमा प्रदेशको कुल जनसंख्याको ३४.१६ प्रतिशत नागरिक गरिवीको रेखामुनी रहेको देखिन्छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा २६.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४.३५ प्रतिशत, मधेशमा २२.५३ प्रतिशत, कोशीमा १७.१९ प्रतिशत र बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत गरिवी रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा जनसंख्याका आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम गरिवी दर रहेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MBL