काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सामान्य नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको यो बजेटले कृषि, भूमि व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै आम नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटले नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिएको छ ।
बजेटले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ । स्थानीय स्तरमा स्वस्थ र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको उपभोग प्रवद्र्धन गर्न र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । चैते धान खेती प्रवद्र्धनका लागि तराई र भित्री मधेशका २९ जिल्लामा ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसले १ लाख २२ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका ५० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवद्र्धन गर्न रु. २३ करोड छुट्याइएको छ । यी कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जन बढाउने र खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले २१ सुपरजोन र २०६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसले ७ हजार ५ सय ५० हेक्टर जमिनमा उन्नत प्रविधिसहित १४ बालीवस्तुको खेती विस्तार गर्ने योजना छ । साथै, साना सिँचाइ पूर्वाधार विकासमार्फत २ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । रासायनिक मलको आपूर्ति ८ लाख मेट्रिक टन पुर्याउन २५ अर्ब ५२ करोड छुट्याइएको छ, जसले किसानलाई सहुलियतपूर्ण मूल्यमा मल उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै, बाली लगाउनुअघि धान, मकै, गहुँ, उखु, कफी आदि बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने र बजार अभाव भएमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी कदमले किसानलाई बजारको अनिश्चितताबाट जोगाउँदै उनीहरूको आयमा स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । भूमि बैंक स्थापनामार्फत कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरी व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गरिनेछ । कर्णालीका १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने र स्थानीय तहसँग करार सम्झौतामार्फत जग्गाधनीलाई जमिन लिजमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता कदमले भूमिहीन र सुकुम्बासी परिवारको जीवनस्तर सुधार्नुका साथै कृषिमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई बजेटले विशेष जोड दिएको छ । सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम सुरक्षित गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष र चक्रीय कोष स्थापना गरिनेछ। सहकारीमा भएको रकम अपचलन रोक्न ऋण असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न लिलाम बिक्रीको व्यवस्था गरिएको छ । यी कदमले साना बचतकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलतामा पनि बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दक्ष र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमा उत्पादनशील र स्वरोजगार बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । युवालाई कृषि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि अनुसन्धानलाई मौसम र खेती प्रणालीअनुरूप बनाई किसानलाई लाभकारी बनाइनेछ। यस्तै, माटो परीक्षण, विषादी अवशेष परीक्षण र बाली बीमालाई विस्तार गरी किसानको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
सुशासन र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवालाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकमैत्री सेवा र प्रशासनिक सुधारमार्फत सेवाप्रवाहको गुणस्तर सुधारिनेछ । स्थानीय तहमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ, जसमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समावेश छन् । यसले स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।
बजेटले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई पनि जोड दिएको छ। भूसूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी भूमिसुधार र नापी कार्यालयका अभिलेख डिजिटाइज गरिनेछ । यस्तै, किसानलाई मौसम, बजार मूल्य र कृषि सामग्रीको जानकारी दिन ‘किसान एप’ र एसएमएस सेवा सञ्चालन गरिनेछ । यी पहलले नागरिकलाई सूचना र सेवामा सहज पहुँच प्रदान गर्नेछ ।
यी व्यवस्थाहरूले सामान्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जीवनस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनमा केन्द्रित यो बजेटले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ ।
