काठमाडौं । नेपालभरका २१ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै आफ्नो चालु आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विभिन्न जिल्लाका १ सय ५९ स्थानीय तह अर्थात कुल स्थानीय तहको २१ दशमलव १२ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेश नगरेका हुन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहले भने त्यसलाई इन्कार गर्दै चालु आर्थिक बर्षको लागि बजेट पेश गरेका छैनन् ।
देशभरका कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये हालसम्म जम्मा ५ सय ९४ स्थानीय तहले भने मन्त्रालयमा आफ्नो बजेट पेश गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म आफ्नो बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहहरु सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ का छन् । यो प्रदेशबाट भने कुल स्थानीय तहमध्ये ४२ दशमलव ६ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको पाईएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा कुल १ सय ३६ स्थानीय तहहरु छन् । जसमध्ये हालसम्म ७८ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट मन्त्रालयमा पठाईसकेपनि अझै ५८ स्थानीय तहहरुले पठाउन बाँकी छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको बजेट बुझाउन सबैभन्दा कम स्थानीय तह रहेको प्रदेश भने गण्डकी प्रदेश हो । यो प्रदेशका ३ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै आफ्नो बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यो प्रदेशमा कुल ८५ स्थानीय तह छन जसमध्ये स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेश गर्न बाँकी छ । यस्तै हालसम्म कर्णाली प्रदेशका २४, सुदुरपश्चिम प्रदेशका १५, लुम्बिनी प्रदेशका १५, बागमति प्रदेशका २० र प्रदेश नम्बर १ का २४ स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट पेश गर्न बाँकी छ । यसरी स्थानीय तहहरुले बेलामै बजेट तथा कार्ययोजना प्रस्तुत नगर्नुले कमजोर कार्यक्षमता प्रणालीलाई दर्शाउँछ ।
