काठमाडौं । ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको परिचालन गरी देशभर विभिन्न क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले देशभरका स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक विद्यालय, वडा कार्यालय तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेगरी ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) स्थापना गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल देशभर ब्रोडब्याण्डको पहँुच पुर्याउने काम ७० दशमलव १६ प्रतिशत प्रगति भएको हो ।
प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार हालसम्म देशभरका ५१२ स्थानीय निकायका कार्यालय, ४ हजार २ सय १३ वडा कार्यालय, ३ हजार ५ सय ५ माध्यमिक विद्यालय र २ हजार ९ सय ८३ स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको सुविधा पुगिसकेको छ । अब १ सय ९० स्थानीय निकायका कार्यालय, १ हजार ७ सय २० वडा कार्यालय, १ हजार ७ सय २० माध्यमिक विद्यालय र १ हजार १ सय ३९ स्वास्थ्य चौकीमा इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी रहेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त परियोजनाका लागि विभिन्न १८ ओटा प्याकेज बनाई विभिन्न सेवाप्रदायकलाई उक्त प्याकेजको काम सुम्पिएको थियो । जसमध्ये हाल १२ ओटा प्याकेजमार्फत ४६ ओटा जिल्लाका शतप्रतिशत क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ ।
यस्तै २ प्याकेजमार्फत विभिन्न ९ जिल्लाका तोकिएका स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगेर ५० प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यस्तै अन्य ४ परियोजनाको भने निश्चित सेवाप्रदायकलाई कामको जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढिसकेको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले दूरसंचार विकास कोषकै परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदुरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन नेटवर्क) परियोजनासमेत अगाडी बढाएको छ ।
प्राधिकरणले अघि बढाएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट परियोजना भन्दा यो परियोजनाको काम भने सोचेअनुसार भएको छैन ।
प्राधिकरणले उक्त परियोजनालाई भने विभिन्न ३ प्याकेजमा विभाजन गरी नेपालका दूरसंचार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र युनाईटेड टेलिकमलाई परियोजना अगाडी बढाउने जिम्मेवारी दिएको छ । जसमा प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशमा गरी नेपाल टेलिकमले २ हजार ८३ दशमलव ५५ किलोमिटर क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्नेमा हालसम्म ४ सय ९१ किलोमिटर अर्थात कुल कामको २२ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यस्तै प्याकेज २ अन्तर्गत युनाईटेड टेलिकम (युटीएल)ले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा गरी २ हजार १ सय ६० किलोमिटरको क्षेत्रमा अप्टिकल फाईबर विछ्याउनुपर्ने हो ।
तर उक्त क्षेत्रमा हालसम्म पनि काम भएको देखिँदैन । अर्थात काम सम्पन्नताको परिमाण शून्य प्रतिशत छ । २ बर्षभित्र आफुले पाएको काम शतप्रतिशत गर्नेगरी सम्झौता भएको उक्त प्याकेजमा भने प्राधिकरणले भनेबमोजिम काम नभएको भन्दै २ बर्षको म्याद सकिँदा थप म्याद नथप्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार युटीएलले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सोही रिटमाथि प्राधिकरणले भ्याकेट हालेपछि हाल सर्वोच्च अदालतले नै निवेदनको टुंगो नलागेसम्म म्यान थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि हाल उक्त प्याकेज जस्ताको त्यस्तै छ । सर्वोच्चको रोकावटका कारण हाल न प्राधिकरणले नयाँ सेवाप्रदायकलाई उक्त परियोजना सुम्पन सकेको छ न जिम्मेवारी पाएको सेवाप्रदायकले काम अघि बढाएको छ । तर उक्त प्याकेजअन्तर्गतका क्षेत्रमा २१ ओटा डिडब्लुडिएम र ७३ ओटा कोर राउटर ईक्वीपमेन्ट जडान भईसकेका छन् ।
यस्तै तेस्रो प्याकेजको जिम्मेवारी पाएको स्मार्ट टेलिकमले पनि भनेबमोजिम काम नगरेको भन्दै प्राधिकणले उक्त जिम्मेवारी स्मार्टबाट खोसेर नेपाल टेलिकमलाई नै सुम्पिएको छ । नेपाल टेलिकमले पाएको उक्त प्याकेजको काम पनि हाल अघि बढीरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उक्त प्याकेजका लागि हाल टेलिकमले उपकरण खरिद गर्ने, साईटको अध्ययन गर्नेलगायतका काम अघि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान परियोजनाका लागि २ अर्ब ७४ करोड ९५ लाख ५० हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । उक्त परियोजना प्राधिकरणले ५ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख ९१ हजार २ सय ७६ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । जसको हाल वित्तिय प्रगति ४८ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै दोस्रो परियोजना अर्थात अप्टिकल फाईबरको परियोजना भने ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । हालसम्म प्राधिकरणले प्याकेज १ का लागि अग्रिम भुक्तानीवापत ६१ करोड ५५ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यस्तै भन्सार महशुलवापत भने १२ करोड ८० लाख २० हजार ४ सय ५७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यस्तै प्याकेज २ अन्तर्गत युटीएललाई भने अग्रिम भुक्तानी वापत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा ९४० वमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त कोषको स्थापना गरेको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आएको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गर्ने गर्दछ ।
