Logo

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सरकारको कडा निर्णय, २५ रोपनी जग्गाको करोडौं मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने

नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा सरकारको कडा निर्णय, २५ रोपनी जग्गाको करोडौं मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने


राङडोल लामा
4.8k
Shares

काठमाडौं । नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा पर्ने जग्गा मुआब्जा सम्बन्धमा सरकारले कडा निर्णय गरेको छ । जसका कारण नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण अन्तरगत धादिङ क्षेत्रका जग्गाधनीहरुले मुआब्जा नपाउने भएका छन् । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सो क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको तर जग्गाधनी पूर्जा नभएको २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण नहुने सुरुङमार्ग आयोजनाले जानकारी दिएको छ । जसका कारण आयोजनाले सो जग्गाका लागि मुआब्जा रकमका रुपमा तिर्नुपर्ने ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पनि बचत हुने छ ।

यस अघि बिभिन्न क्षेत्रमा भोगचलन गरिआएको जग्गाकोसमेत मुआब्जा वितरण गर्दै आएको भए पनि अव उप्रान्त त्यस्ता जग्गाहरुको मुआब्जा वितरण नगर्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । यस अघि उक्त जग्गाको मुआब्जा वितरणमा समस्या भएपनि काम अघि बढाएको थियो । तर काम अघि बढाउँदा आवश्यक जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा समस्या आएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णयसँगै काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

भोगचलन गरेकै आधारमा अबदेखि कसैलाई मुआब्जा वितरण नगर्ने निर्णय आएसँगै निर्माणाधीन सुरुङमार्गको धादिङतर्फको २५ रोपनी जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व पत्र नहुँदा उक्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भएको हो । तर कोही ब्यक्तिले घर बनाई बसेको अवस्थामा भने जग्गाधनी पुर्जा नभए पनि मानबताको नाताले मुआब्जा दिने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिएका छन ।

उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा धादिङको धुनिबेँशी नगरपालिकामा झण्डै २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने थियो तर अहिले सरकारको निर्णणयसँगै मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने भएको छ । हाल सो क्षेत्रमा निर्माणको काम सुरु भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । बिभिन्न स्थानमा सर्वेदेखि अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत स्वीकृति लिने काम करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय ईन्जिनियरमार्फत सिमेन्ट, माटोलगायतका परीक्षण भईरहेको खरेलले जानकारी दिएका छन ।

जग्गा मुआब्जाकै लागि ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको आयोजनाले अझै डेढ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । आयोजनाको अनुसार ५० करोड रुपैयाँ धादिङ क्षेत्र र बाँकी काठमाडौंलगायत अन्य क्षेत्रको रहेको छ । त्यस्तै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्नका लागि करिब १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भईसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । तर, १२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भए पनि अहिले डिजाईन नआएकाले के कति जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेर एकिन नभएको आयोजना प्रमुख खरेलले बताए ।

फ्लाई ओभर बनाउन छिट्टै डिजाईन आउने र डिजाईन आए पछि मात्रै कति लिनु पर्ने हो त्यसको एकिन हुने छ । उक्त फ्लाई ओभर निर्माणको क्रममा ४४ ओटा घर समेत हटाउनु पर्ने भएकाले डिजाईन आए पछि मात्रै मुआब्जा वितरणलगायतको काम सुरु गर्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्