काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्रको म्याद १० वर्ष हुनेगरि कार्यान्वयन भएको भनिएपनि हालसम्म सो व्उवस्था लागू नभएको पाइएको छ । यसअघि साउन १६ गते नै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै लाइसेन्स अवधि दोब्बर भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आई लागू भएको थियो ।

तर, हालसम्म पनि नेपालभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स नवीकरण गर्दा र नयाँ दिँदा पनि राजस्व र रसिद ५ वर्षकै थमाउने गरिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४ को उपदफा (३) संशोधन गर्दै सरकारले लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको व्यवस्था लागू गरेको २ हप्ता पुग्नलाग्दा पनि यातायात कार्यालयहरुले भने पुरानै प्रणालीअनुसार रसिद काट्ने र राजस्व लिने गरिरहेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको व्यवस्थाअनुसार अब त लाइसेन्सको अवधि १० बर्ष हुनेहोला भन्ने लागेको थियो,’ लाइसेन्स नवीकरण गराउन यातायात कार्यालय पुगेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘तर, यहाँ त मलाई पुरानै शुल्क लिएर ५ वर्षको रसिद थम्याइयो ।’ उनका अनुसार सरकारले राजस्व ५ वर्षको मात्रै लिएर लाइसेन्स ५ बर्षका लागि मात्रै नवीकरण गराइएको छ ।

यद्यपि यातायात व्यवस्था विभाग भने हाल सबै यातायात कार्यालयहरुका लागि प्रणाली निर्माण र हस्तान्तरण नभइसकेकाले पुरानै प्रणालीबाट काम गर्नुपर्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछ । विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राई साउन १६ गतेयता नवीकरण गरिएका र नयाँ जारी गरिएका लाइसेन्सको अवधि १० वर्षकै हुने बताउँछन् । ‘१६ साउनयता जारी भएका नयाँ र नविकरण गरिएका लाइसेन्सको अवधि १० बर्षकै हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले सिस्टम बनिरहेकाले कार्यालयहरुले ५ वर्षको या पुरानै प्रणालीअनुसार राजस्व र रसिद दिइरहेका हुन्, तर लाइसेन्स आउँदा १० वर्षकै आउँछ ।’

हाल यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ जारी हुने लाइसेन्सलाई १० वर्षको अवधिको बनाउन प्रणाली निर्माण गरिरहेको उनले बताए । विभागले आगामी करिव २ हप्ताभित्रमा यो प्रणाली निर्माण गरिसक्ने र त्यसपछि देशभरका यातायात कार्यालयहरुले १० बर्षको म्यादसहितको लाइसेन्स जारी गर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै अहिले कार्यालयहरुले लाइसेन्स नवीकरण र नयाँ जारीको शुल्क पनि पुरानै अर्थात नबढाइकन लिनाले पनि सेवाग्राही अन्योलमा परिरहेको राई बताउँछन् । प्रदेश मातहतका यातायात कार्यालय र विभागलाईसमेत १० बर्षे लाइसेन्सको नवीकरण शुल्क र राजस्व कति गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । उक्त अधिकार नभएकै कारण प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुले पुरानै शुल्क लिरहेको उनले बताए । अब नयाँ आउने लाइसेन्सका लागि राजस्व कति तोक्ने र कसरी लिने भन्नेबारे भने छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

२३ लाख ब्याकलग

सेवाग्राहीको चाप अनुसार बेलैमा स्मार्ट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न नसकेको विभागमा हालसम्म २३ लाख बढी लाइसेन्सको ब्याकलग छ । अर्थात हालसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्रको सबै प्रक्रिया पूरा गरी लाइसेन्स लिन बाँकी सेवाग्राहीको संख्या मात्रै २३ लाख बढी रहेको सूचना अधिकारी राईले बिजखबरलाई बताए ।

करिव ३ महिनाअघिसम्म यो ब्याकलक २८ लाख पुगेको थियो । तर, पछिल्लो समय विभागले यसको छपाईलाई तीव्रता दिँदा छोटो समयमै ५ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर वितरण गरिएको उनले बताए ।

छपाई प्रदेशमातहत लैजानै तयारी अधुरै

देश संघीय प्रणालीमा गएपछि यातायात व्यवस्था विभागबाट हुने धेरैजसो कार्यहरु प्रदेशमातहतका यातायात कार्यालयमा विकेन्द्रीकरण भएका छन् । हाल लाइसेन्सको ट्रायल, वितरण, ब्लुबुक नविकरणलगायतका यातायात सम्बन्धी कार्यहरु प्रदेशमातहतका यातायात कार्यालयहरुले नै गर्दै आएका छन् । तर, आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावका कारण लाइसेन्स छपाई भने अझैसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

सेवाग्राहीका लागि वितरण गर्नुपर्ने लाइसेन्स भने संघमातहतको यातायात व्यवस्था विभागले नै हालसम्म छापेर दिनुपरिरहेको राई बताउँछन् । ‘अहिले धेरैजसो प्रदेश कार्यालयहरुले यसको छपाईका लागि तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब छोटो समयमै लाइसेन्स छपाईको काम पनि प्रदेशबाट हुने भएपछि विभागमा थुप्रिएको २३ लाखको ब्याकलक भाग हुने देखिन्छ ।’

यद्यपि यसअघि लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशले लाइसेन्स छपाईका लागि भन्दै पूर्वाधार तयार गरिसकेको बताएका थिए । तर, विभागको इलेक्ट्रिोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिस्टम (इडीएलभिआरएस) लाई विकेन्द्रिकृत बनाउन नसकिएपछि हालसम्म त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । तर, विभागले हाल यसैका लागि काम गरिरहेको राई बताउँछन् ।