काठमाडौं । नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय दूरसंचार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति लिएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भटाभट आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै छन् । बढ्दो प्रतिस्पर्धा र कम आम्दानीका कारण बजारमा टिक्न नसकेर धेरैजसो कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्दा धेरै कम्पनी खारेज भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हालसम्म दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमति दिँदै आएको छ । यसैक्रममा प्राधिकरणले भ्वाईस सेवासहितको दूरसंचार सेवा उपलब्ध गराउनेगरी ६ ओटा सेवाप्रदायकलाई र इमेलसहित इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि १ सय ७० बढी सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
यद्यपि यीमध्ये हालसम्म केहि सेवाप्रदायक मात्रै बजारमा टिक्न सकेपनि धेरैजसो सेवाप्रदायकहरुको अस्तित्व भने संकटमा छ । विश्व बजारमा यस्ता अस्तित्व संकटमा भएका सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई एक आपसमा गाभेर ठूलो र बलियो सेवाप्रदायक बनाउने प्रचलन बढ्दो छ । नेपालमा भने बैंक, बीमालगायतका क्षेत्रमा प्रख्यात भएपनि दूरसंचार क्षेत्रमा मर्जरको प्रचलन सुरु भइसकेको छैन । यद्यपि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साना कम्पनीहरूलाई गाभिन र प्राप्ति गर्न सहज बनाउन यसअघि नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको थियो । सरकारको ढिलासुस्तीले यो प्रक्रिया हालसम्म अवरुद्ध अवस्थामा छ । यसले कमजोर कम्पनीहरूलाई बजारमा टिक्ने अवसरबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म चारवटा भ्वाइस सेवाप्रदायक र वार्षिक १० देखि १५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज हुँदै आएको छ । यी कम्पनीहरूले बजारको प्रतिस्पर्धा, वित्तीय अस्थिरता, र नियामक शर्तहरू पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो व्यवसाय गुमाउँदै आएका छन् । साना सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता तिर्न नसक्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र प्राविधिक क्षमता अभावका कारण बजारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । गाभिने र प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्राधिकरणद्वारा संचार मन्त्रालयको समन्वयमा नियमावली बनाइए पनि यो हाल यथास्थितिमै रहेको उनले बताए । ‘यसको नियमावली कार्यान्वयन भएमा साना कम्पनीहरूले ठूलासँग गाभिएर सञ्जाल विस्तार, प्राविधिक सुधार, र लागत न्यूनीकरण गर्न सक्थे,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियाले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार र उपभोक्तालाई सस्तो सेवा प्रदान गर्न सहयोग पुग्थ्यो ।’
नेपालको दूरसंचार बजारमा ठूला कम्पनीहरू जस्तै नेपाल टेलिकम र एनसेलको प्रभुत्व छ । यता इन्टरनेट सेवातर्फ वल्र्डलिंकसँगै भायानेट, सुविसुलगायत औंलामा गन्न सकिने सेवाप्रदायकको हालीमुहाली छ । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा हालसम्म इमेलसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेगरी १ सय ७० बढी कम्पनीले अनुमतिपत्र पाएपनि उनीहरुमध्ये १० बाहेक सबै गुमनाम सरह छन् । साना कम्पनीहरूले ठूला भनिएका कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । साना कम्पनीहरूले बजारमा टिक्न ठूलासँग गाभिनु वा प्राप्तिको बाटो रोज्नु अपरिहार्य भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । तर, नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइले यो अवसर गुमिरहेको उनको भनाइ छ । पराजुली भन्छन्, सरकारले नियमावलीको मस्यौदा बनाएपनि त्यसलाई पारित गरि कार्यान्वयनमा नल्याएपछि साना कम्पनीहरू बाध्यतावस बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यदि मर्जरको सुविधा भए धेरै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय जोगाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘साना कम्पनीहरूले बक्यौता तिर्न र प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न मर्जरलाई एकमात्र विकल्प मानेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, नियमावली लागू नहुँदा उनीहरू बाध्यतावस बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’
दूरसंचार विज्ञ आनन्दराज खनालले सरकारको ढिलासुस्तीलाई गैरजिम्मेवार व्यवहारको संज्ञा दिए । उनले भने, विश्व बजारमा मर्जर र प्राप्तिले कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् । नेपालमा भने नीतिगत अस्पष्टता र कानुन निर्माणमा ढिलाइले साना कम्पनीहरू संकटमा परेको उनको बुझाई छ । खासगरी यसअघि प्राधिकरणले दूरसंचार सेवाप्रदायकहरुलाई गाभ्नकै लागि कानुन बनाउने तयारी गरेपनि ठुलो लगानी भएका ठुला भ्वाईस सेवाप्रदायकलाई गाभ्ने कुरा अलि जटिल थियो । तर, हाल यी भ्वाइस सेवाप्रदायकमध्ये कतिपयको लाइसेन्स खारेज भयो भने कतिपय लाइसेन्स ओगटेर बसेपछि अदालती झमेलामा फसिरहेका छन् । यद्यपी इन्टरनेट सेवाप्रदायकको हकमा भने मर्जर तथा एक्विजिसन अपरिहार्यजस्तै भइसकेको उनको बुझाई छ । ‘दूरसंचार सेवाप्रदायक गाभ्ने वा गाभिनेबेला आइसकेको छ, बजार रेडी छ, बजारले मागेको पनि छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म चाँडो यसको कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ खनालले थपे, यदि यसको कानुन तत्काल लागू भयो भने साना कम्पनीहरूले ठूलासँग गाभिएर प्राविधिक र वित्तीय क्षमता बढाउन सक्थे, जसले उपभोक्तालाई पनि गुणस्तरीय र विकल्प सेवा प्राप्त हुन्थ्यो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ मा गाभिने र प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली तयार पारेको जानकारी दिएको थियो । यो नियमावलीले कम्पनीहरूलाई तीन वर्ष कारोबार गरेको, ४० प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा भएको, र बक्यौता नरहेको शर्तमा गाभिन अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो । नियमावलीमा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, नवीकरण दस्तुर, र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषको भुक्तानी जस्ता प्रावधानहरू समेटिएका छन् । तर, यो नियमावली हालसम्म पनि त्यहि अवस्थामै रहेको मान्न सकिन्छ । यता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने हालसम्म यसको बिषयमा प्राधिकरणले कदम चालेको बारे जानकारी नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर प्राधिकरणले यसको ड्राफ्ट बनाउने काम प्राधिकरणको भएपनि हालसम्म त्यस्तो जानकारी नभएको बताए
नेपालको दूरसंचार बजारमा करिब १ सय ७ इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सीमित २ ओटा भ्वाइस सेवाप्रदायक सक्रिय छन् । तर, साना कम्पनीहरूले बजारको प्रतिस्पर्धा र नियामक दबाब थेग्न नसक्दा धमाधम बन्द भइरहेका छन् । विश्व बजारमा मर्जर र प्राप्तिले कम्पनीहरूलाई बलियो बनाएका प्रश्स्तै उदाहरणहरु छन् । भारतमा भोडाफोन र आइडियाको मर्जरले बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएको उदाहरण छ । यस्तै, अमेरिकामा टी–मोबाइल र स्प्रिन्टको मर्जरले ५जी प्रविधिको विस्तारमा सहयोग पुर्यायो ।
नेपालमा पनि यस्ता मर्जरले साना कम्पनीहरूलाई बजारमा टिक्ने अवसर दिन सक्थ्यो । तर, सरकारको ढिलाइले यो सम्भावना कमजोर बनेको सेवाप्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । नेपालमा दूरसंचार बजारलाई व्यवस्थित गर्न नियमावलीको तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक छ । साना कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेजीले बजारमा ठूला कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्दै छ, जसले उपभोक्तालाई कम विकल्प र महँगो सेवा लिन बाध्य बनाउन सक्छ । मर्जर नियमावलीले साना कम्पनीहरूलाई बाँच्ने अवसर दिन सक्थ्यो, तर सरकारको ढिलासुस्तीले यो सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
