काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा देखिएको भ्रष्टाचार, मानव तस्करी र नीतिगत कमजोरीहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा अनुसन्धान गरिरहेकै बेला रास्वपाले उक्त कार्यमा अवरोध नहुने गरी सरकारलाई पूर्ण सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ।
रास्वपाले विगतका वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी, संगठित अपराध, सरकारी संयन्त्र तथा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र विदेशी नियोगको संलग्नतालाई लक्षित गर्दै पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव राखेको छ। उक्त समिति संसद्का सबै दलका सांसदहरू सम्मिलित समितिको रूपमा समेत कार्य गर्ने बताइएको छ।
छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, र अधिकार तोक्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गरिने र त्यसले पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तयार पार्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
गृहमन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन समिति पारदर्शिता, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, र समयसीमा भित्र कार्य निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा रास्वपाले जोड दिएको छ।
मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको संजालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापनाका लागि सुझाव, र प्रशासनिक जवाफदेहिताको खोजीसमेत समिति केन्द्रित हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
रास्वपाले अन्ततः गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीबारे समेत निर्णय आउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। छानबिन प्रक्रिया, प्रतिवेदन र परिणाम सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने र यस प्रक्रियामार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्न सबै अंग एकजुट हुनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।