काठमाडौं । भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी प्रदर्शनको २७ घन्टामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पद छाड्न बाध्य भए । त्यतिमात्र होइन, उनी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट हेलिकोप्टरमै सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता पनि डरले भाग्नुपर्ने वा लुक्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिपयको घर आगजनी र तोडफोडले बस्न लायक छैन ।

सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेर पनि जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सुशासन र पारदर्शीताविना जतिसुकै सुरक्षित रुपमा शासन चलाएपनि त्यो धेरैबेर टिक्न सक्दैन भन्ने जेनजी प्रदर्शनले देखाइदिएको छ । त्यसैको परिणाम हुनुपर्छ, अहिले राजनीतिक दलमा सुधारका आवाजहरु सुनिन थालेका छन् । पार्टीकै नयाँ पुस्ताका नेता कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मले अब राजनीतिक दल नसुध्रेमा भविष्य छैन भन्ने धारणा प्रकट गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीतन्त्र उत्तिकै जिम्मेवार

जेनजी आन्दोलनपछि अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरैलाई कर्मचारीतन्त्रको शैली र व्यवहार पनि एउटा कारण लाग्छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र नागरिकको सेवाका लागि नभई प्रक्रिया देखाएर दुःख कष्ट दिने र त्यसैलाई सहजीकरण गरिदिएबापत अतिरिक्त लाभ लिने प्रवृत्तिको छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ । सरकारी कार्यालयमा घुस विना काम हुन्छ भनेर नागरिकले पत्याउने अवस्था छैन । आफूलाई स्थायी सरकार बताउने कर्मचारीतन्त्र नागरिकको अगाडि आफूलाई शासक देखाउँछ भन्नेमा प्रायः सबै सहमत हुने अवस्था छ ।

किन आवश्यक छ रिफर्म ?

डेलिभरी दिनै नसक्ने, पुरातन सोंच र चेतबाट माथि उठ्नै नसक्ने कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका लागि अहिलेको परिस्थिति उत्तम अवसर हो । कर्मचारीले काम गर्ने शैली अपारदर्शीताका कारण बदनाम छ । आज र अहिलै हुन सक्ने कामलाई पनि नागरिकलाई अतिरिक्त सास्ती दिने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको सामान्य ज्ञानको अभावमा नागरिकले सामान्य सेवा लिन पनि घन्टौं सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ । काम गर्नुपरे कानुन देखाउने, पैसा पाए कानुन बिर्सने रोग कर्मचारीतन्त्रमा अहिले व्याप्त छ ।

एकातिर कर तिरेर पनि सेवा पाउन नसकेका कारण चर्को आक्रोश छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीहरुको राजर्षी जीवन र अकुत सम्पत्तिप्रति जनतामा प्रश्नै-प्रश्न र आपत्ति पनि छ । देश अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको साँठगाँठ र सम्बन्ध प्रमुख हो भन्ने धेरैलाइ लाग्छ । जसमा धेरै हदसम्म सत्यता पनि छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुसँगको मिलेमतोमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध र भ्रष्टाचार गरेका विषयहरु छताछुल्ल हुँदै आएका छन् । देश र जनताका लागि सेवाभाव भन्दा पनि धेरैमा कसरी बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्ने र थुपार्ने भन्नेमा होड चलिरहेको देखिन्छ र यसले समग्र कर्मचारीतन्त्र बदनाम छ ।

तत्काल गर्नुपर्छ तीन सुधार

जेनजी आन्दोलनपछि जसरी राजनीतिक नेतृत्वलाई सुधारको एउटा अवसर प्राप्त भएको छ त्यो अवसर अहिले कर्मचारीतन्त्रका लागि पनि छ । यो समयमा यी तीन सुधारबाट पहल थाल्नु उपयुक्त हुन सक्छ । पहिलो हो नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह । सेवाग्राहीको काम सही समयमा नगरिदिने, झर्किने, सही सूचना र जानकारी नदिने, थर्काउने, हप्काउने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रको पहिचान बनेको छ । यसले सर्वसाधारणको नजरमा कर्मचारीको छवि निकै खराब छ । तोकिएको समयमा विना झन्झट नागरिकले सेवा पाउने सुनिश्चितता कर्मचारीतन्त्रले दिनैपर्छ ।

दोस्रो प्रक्रियाभन्दा नतिजामा जोड । नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखि रहेको स्वयम् कर्मचारीहरु स्विकार गर्छन् । यसले नतिजालाई खासै वास्ता गर्दैन । प्रक्रिया छोटो बनाएर स्पष्ट नतिजा देखिनेतर्फ कर्मचारीको कामलाई निर्देशित गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा सबैले छिटो नतिजा खोजिरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा प्रक्रियाका नाममा फाइल घुमाएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । जसका कारण नागरिकसहित निजी क्षेत्रको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको बुझाई नकारात्मक छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्रको अवैध साँठगाँठ र सम्बन्ध सुधानुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । यही अवैध साँठगाँठ र सम्बन्धका कारण देशमा ठूला भ्रष्टाचार र काण्डहरु भएको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाउनसमेत यो साँठगाँठ र सम्बन्ध सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । यही साँठगाँठ र सम्बन्धले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले अवकाशपछि पनि लाभको पद पाउने, राजदूतदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिने र आफ्नो भ्रष्टाचारको सिन्डिकेट जारी राख्ने गरेका छन् ।

आइतबार नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रामेश्वर खनालले कर्मचारीलाई भनेका थिए–यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे । तर उहाँहरुले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नुपर्छ ।” विगतमा के गरेका थियौँ भन्ने बिर्सिएर जानेर वा नजानेर पनि गलत गर्न छुट नभएको भन्दै उनले सचेत गराएका थिए । खनालको उक्त भनाइले नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुधार कति आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्छ ।