काठमाडौं । चितवनको राप्ती नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण भन्दै ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई एकै पटक हटाएको छ। त्यसमा चार जना चिकित्सक, एक इन्जिनियरलगायत रहेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्सलगायत चालकसमेत हटाउनु पर्नेको सूचीमा छन्। नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै आजदेखि लागू हुनेगरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको छ।
नगरपालिकाका पशुपंक्षी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा आन्तरिक आम्दानीको सुनिश्चितता नभएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रश्न उठाएकाले बाध्य भएर कर्मचारी हटाउनु परेको उल्लेख छ। ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औं नगरसभाबाट गठित सहजीकरण समितिले गरेको हो। समितिले जेठ १९ गते निर्णय गर्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। प्रमुख लामाले ज्यालादारी कर्मचारीलाई करारमा लैजान कार्यपालिकाबाट ‘ओएनएम’ गरेको भए पनि परिषद् हुन नसक्दा निर्णय गर्न नसकिएको बताए।
गत आर्थिक वर्षदेखि अहिलेसम्म परिषद् हुन सकेको छैन। उनीहरूको चैतसम्म म्याद रहेकामा थप निर्णय गर्न नसक्दा समस्या परेका उनले बताए। नगरपालिकाको सो निर्णयसँगै नगरका स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय र कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ। नगरपालिकाले दैनिक मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई अस्पताल लैजाने गरेकोमा सो कार्यसमेत प्रभावित भएको लामाले जानकारी दिए।
