काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रलाई प्रभावित बनाउनेगरी विगत ३ हप्तादेखि जारी रहेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन थप अराजक बन्नुका साथै यसले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा पारेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्यामा उच्च गिरावट आइरहँदा आन्दोनरत शिक्षकहरुले निजी विद्यालयलाई सहयोग पुग्नेगरी स्वार्थ केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले सबैजसो सामुदायिक स्कुलका प्रायः शिक्षकहरुले आफ्नो बालबच्चालाई निजी स्कुलमा पढाएका छन् भने उनीहरुकै लगानीमा बोर्र्डिङ स्कुल (निजी लगानीका विद्यालय) संचालनमा छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘अहिले सामुदायिक स्कुलमा पढाउने अनि आफैले निजी स्कुल खोलेर आफ्नो छोराछोरी बोडिङ स्कुलमा पढाइरहेका शिक्षकहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आन्दोलनमा होमिएका छन् भने त्यस्ता शिक्षकले पुरा नै हुननसक्ने नाजायज माग राखेर अन्य शिक्षकलाई पनि आन्दोलनमा होमिन बाध्य पारेका छन् ।’
आन्दोलनरत शिक्षकहरुले राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने, स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि जोड्नुपर्ने, विद्यालयको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिननहुने जस्ता १ दर्जनभन्दा बढी माग अघि सारेका छन् । तर, ती सबै माग नाजायज रहेको र आन्दोलनकारी शिक्षकले माग्दैमा त्यसलाइ सरकारले सम्बोधन गर्न नहुने शिक्षाविद्हरु बताउँछन् । ‘अहिले राजनीतिक दलका सोर्सफोर्स लगाएर राहत, करार र अस्थायीरुपमा सामुदायित स्कुलमा शिक्षण पेशामा छिरेका छन्,’ ती शिक्षाविद्ले भने, ‘अहिले तिनै नालायक र असक्षम व्यक्तिहरु आन्दोलनबाट आफुलाई राज्यले स्थायी गरिदिनुपर्ने गैरकानूनी माग राखेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।’ जुन एकदमै गलत र संविधानविपरित रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समयलाई लक्षित गरी जसरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो उनीहरुले लगानी गरेको निजी विद्यालयमा विद्यार्थी तान्नका लागि रचिएको प्रपञ्च भएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘अहिले विद्यार्थी नपाएर कतिपय निजी विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्,’ सम्बद्ध सरोकारवालाहरु भन्छन्, ‘त्यस्ता स्वार्थ केन्द्रित शिक्षकले आफुले लगानी गरेको बोडिङ स्कुलमा विद्यार्थी तान्नकै लागि अहिले सरकारी स्कुलमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया रोकी पठन पाठन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारिरहेका छन् ।’ मुलतः नयाँ शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोकी निजी विद्यालयमा पठाउनकै लागि शिक्षकहरुले आन्दोलन गरिहेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले लामो समयदेखि नाजायज माग राख्दै आन्दोलनलाई जारी राखेपछि स्थानीय तहहरुले त्यसको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्दै तत्काल शिक्षण पेशामा फर्कन निर्देशन दिएका छन् । हिजो मात्रै स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाले आफु मातहतका सबै विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तत्काल विद्यालय संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘देशमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनले शैक्षिक शत्र २०८२ सालको विद्यार्थी भर्ना, संचालन तथा पठनपाठनमा बाधा परेको भनि अविभावक तथा सरोकारवालाको गुनासो रहेको छ,’ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्म विद्यालय पनि संचालन नभएको पाइएको हुँदा विरुवा गाउँपालिका भित्र रहेका सम्पूर्णै विद्यालयहरुले आजैका मितिबाट विद्यायलय संचालन गरी भर्ना, पठनपाठनलगायत सम्पूर्ण क्रियाकलाप सुचारु गर्नुहुन जानकारी गरिन्छ ।’ यसैगरी पछिल्लो समय स्थानीय तह अन्तरगतका सामुदायिक विद्यालयहरुको पठनपाठन ठप्प भएको भन्दै अन्य स्थानीतहले पनि शिक्षक आन्दोलनको विरोधमा विज्ञप्ति निकाली नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न आन्दोलनरत शिक्षकलाई निर्देशन दिन सुरु गरेका छन् ।
अहिले जसरी सामुदायिक विद्यायलका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् उनीहरुको विद्यार्थी कहाँ बढेका छन् र उनीहरुले कुन माध्ययबाट निजी स्कुलमा लगानी गरेका छन् सो विषयमा छानविन हुनुपर्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकारले पटक–पटक सामुदायिक स्कुलका शिक्षकहरुले आफ्ना छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउन नपाउने भन्दै निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । तर, उनीहरुले ठीक त्यसको विपरित आफ्ना छोराछोरी निजीमा पढाउनुका साथै आफैले बोर्डिङ स्कुल संचालनमा ल्याएका छन् । जुन गैरकानूनी काम भएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
