काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि पछिल्लो ६ दिनदेखि सुनचाँदीको मूल्य तोकिएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन र यसका गरगहनामा नयाँ कर थपेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कर वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीहरु उत्रेपछि विगत एक हप्तादेखि सुन र चाँदीको मूल्य निर्धारण ठप्प छ भने व्यवसायीहरूले आफ्ना सटरहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेका छन् । असार १९, २०८२ पछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुन र चाँदीको मूल्य तोकेको छैन, जसले गर्दा यो क्षेत्रको कारोबार पूर्णरूपमा प्रभावित भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सुनलाई विलासिताको वस्तु मानेर २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा रत्नमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यी कर नीतिहरूलाई व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै विरोध जनाएका छन ्। सुरुमा सामान्य रूपमा विरोध जनाएका सुनचाँदी, गरगहना र हिरा व्यापारीहरू हाल कडा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले सरकारले यी करहरू खारेज गर्नुपर्ने, सुनको भन्सार दर छिमेकी मुलुक भारतमा जस्तै ६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र सुनचाँदी कारोबारका लागि स्पष्ट नीति तथा नियमावली बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनले यो क्षेत्रमा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने र करिब २ लाख कालिगढसहित १५ लाख मानिसको रोजीरोटी यसैमा निर्भर रहेको उल्लेख गरे । ‘यो व्यवसाय नेपाली समाजको संस्कार र संस्कृतिको अभिन्न अंग हो । मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २५४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको मान्यता दिएको छ । तर सरकारले करमाथि कर थपेर यो क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । शाक्यका अनुसार, सरकारले व्यवसायीका जायज मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन अनिश्चितकालसम्म जारी रहनेछ । ‘हामीले राखेका मागहरू जायज छन् । सरकारले यी मागमा लचकता अपनाएर सहमति गरेमा आन्दोलन रोकिन्छ, नत्र हामी सडकमै रहनेछौं,’ उनले थपे ।
नेपाली समाजमा सुनको सांस्कृतिक र आर्थिक महत्त्व निकै ठूलो छ । विवाह, चाडपर्व र अन्य सामाजिक कार्यहरूमा सुन र गरगहनाको प्रयोग परम्परागत रूपमा हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको नयाँ कर नीतिले व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रभावित पार्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरूका अनुसार, सुनमा थपिएको करले बजार मूल्य बढ्ने र उपभोक्ताहरूले महँगोमा सुन किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । साथै, कारोबार ठप्प हुँदा साना व्यवसायी र कालिगढहरूको जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
आन्दोलनका कारण काठमाडौंको न्युरोड, बसन्तपुर, दरबारमार्गलगायतका क्षेत्रमा रहेका सुनचाँदी पसलहरू बन्द छन् । यी क्षेत्रमा सामान्य दिनमा चहलपहल हुने गहना पसलहरू समेत सुनसान छन् । ग्राहकहरू मूल्य तोकिन छोडेपछि अन्योलमा छन् भने व्यवसायीहरू सरकारसँग वार्ता र सहमतिको पर्खाइमा छन् । महासंघले सरकारलाई आफ्ना मागहरू राख्न पटक–पटक पत्राचार गरेपनि हालसम्म ठोस सहमति नभएको शाक्यले बिजखबरलाई बताए ।
यसअघि संसदमा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यी कर नीतिबारे स्पष्टीकरण दिँदै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न यस्ता करहरू आवश्यक रहेको बताएका छन् । तर, व्यवसायीहरूले सरकारको नीतिले व्यवसायमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको र यसले कालोबजारीलाई बढावा दिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो आन्दोलनले सुनचाँदी व्यवसायमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सुनको कारोबार ठप्प हुँदा बजारमा तरलता र आपूर्ति शृंखलामा समेत असर परिरहेको छ । व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
