काठमाडौं ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिरेको भन्दै दैनिक रुपमा उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि विवादले उत्कर्षमा पुगेको छ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगले थप विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्कको बिल पठाएको छ भने उद्योगीले भने आफुले प्रयोग नगरेको भन्दै प्रमाण देखाउन चुनौती दिँदै आएका छन् । अहिले प्राधिकरण र उद्योगीबीच देखिएको समस्याको विषयमा सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेसँग बिजखबरले गरेको कुराकानीको सार :

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । यसको मुल कारण के हो, हालसम्म किन समाधान हुन सकेन ?

यो विवादको मुल कारण नै एक जना व्यक्ति (नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ) को महत्वाकांक्षा हो । विद्युत प्राधिकरणभन्दा माथि विद्युत नियमन आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्य निकायहरु भएपनि नियामकिय निकायलाई पेलेर प्राधिकरण नाफामा जान खोज्दा यो समस्या निम्तिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत नियमन आयोगले तोकेको शर्तभित्र प्राधिकरणले बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई तोडमोड गरी शुल्क उठाउनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्दा पनि यो समस्या निम्तिएको हो । उद्योगी व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको लाइनलाई कहिले डेडिकेटेड, कहिले ट्रंक र कहिले औद्योगिक फिडर भनिदिनाले पनि यसमा केहि कन्फ्युजन निम्तिएको हो । डेडिकेटेड फिडर भन्दैमा त्यसबाट सबैजसो समयमा बिजुली प्रवाह भइरहन्छ भन्ने होइन । यो त एक सबस्टेशनबाट सीधै प्लान्टमा जोडिदिने लाइन हो । यसबाट प्रवाह भएको बिजुली प्राधिकरणले चाहेको खण्डमा लोड व्यवस्थापन गर्न काटिदिने र जोडिदिने गर्दछ ।

यस्तै औद्योगिक फिडरलाई पनि प्राधिकरणले ट्रंक लाइनको संज्ञा दिएको छ । अझ अर्काे कुरा प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ भनेको बिल करिव ४ बर्षपछि पठाएको छ । त्यो बिल तत्कालै निकालेको भएपनि अप्ठ्यारो पर्ने थिएन । प्राधिकरणले त्यो बिल भुक्तानी गर्न भन्दै सूचना निकालेको र सूचना प्रकाशित भएपछि १ सय ७८ जनाले तिरेको र अन्यले तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । तर, हामीले त्यसको लागि आवेदन पनि गरेनौं र प्रयोग गरेको बिजुलीको थप महशुल पनि बुझाएनौं । तर प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा थप रकम जोडेरै बिल पठाएपछि हामी यसबाट अचम्मित पर्यौ । अर्थात प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटिसकेपछि पनि विद्युत नियमन आयोगको व्यवस्थाविपरित उद्योगीसँग लिनुपर्ने महशुलमा डेडिकेटेड र ट्रंक शीर्षकको महशुल जोडेर लिइरहेको थियो । प्राधिकरणले हामीलाई लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि पुरानै (डेडिकेटेड र ट्रंक) शुल्कमा बिजुली वितरण गरेको देखियो जो जानाजान गैरकानुनी हो । लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि प्राधिकरणले पुरानै शुल्क लिन्छ भन्ने थाहा पाएको भए उद्योगीले बिजुली प्रयोग नै नगर्न पनि सक्थे । त्यति महंगो शुल्कको विद्युत प्रयोग गरेर हाम्रा उद्योगहरु चल्न सक्ने अवस्थामा हुदैन्थे । खासगरी उत्पादनमुलक उद्योगमा बिजुलीको मार्जिन अत्याधिक बढी नै हुन आउँछ ।

त्यसोभए उद्योगीले प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बिजुली दिँदैछ भन्ने थाहा नदिइकनै प्रयोग गर्न दियो र थप भार पार्याे भन्ने हो ?

पहिलो कुरा त हामीले लोडसेडिङको समयमा विजुजी नै प्रयोग गरेका छैनौं । अर्को कुरा प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीसँग सम्झौता नै नगरेको बिजुली प्रयोग गर्यो भन्दै भुक्तानी मागिरहेको छ । अर्को कुरा प्राधिकरणले लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकवापतको बढी पैसा लिने हो त्योपनि प्रयोग गरेको आधारमा । तर, लोडसेडिङ हटेपछि पनि त्यहि सोही शुल्ककै बिजुली प्रयोग गरियो भनेर भुक्तानी मागिएको छ । ठीकै छ हामी लोडसेडिङको समयमा प्रयोग भएको बिजुलीको थप शुल्क तयार छौं । तर, कुन उद्योगीले लोडसेडिङ भएको समयमा कति विद्युत प्रयोग गरे त्यसको तथ्यांक त विद्युत प्राधिकरणले दिन पर्यो नि । हामीले आफुले प्रयोग गरेको विद्युतको सबै भुक्तानी समयमै चुक्ता गर्दै आएका छौं तर अहिले डेडिकेटेड र ट्रंकवापत प्राधिकरणले लगाएको अतिरिक्त शुल्कलाई पनि उद्योगीले विजुलीको पैसा तिरेनन् भन्ने भाष्य स्थापित गरिँदैछ ।

सर्वाेत्तम सिमेन्टको हकमा चाहिँ वास्तविकता के हो ?

प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई जसरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापतको भनेर अतिरिक्त विल पठयो यसमा मेरो घोर आपत्ति छ । २०६७ सालदेखि नै सर्वाेत्तम सिमेन्टको लाइन औद्योगिक फिडर हा,े यो डेडिकेटेड र ट्रंक होइन भेनर प्राधिकरण आफैले पत्र पठाएको छ । २०७२ सालमा उद्योगमा ५ मेगावाट क्षमताको विजुली जोड्नुपर्यो भन्दा त्यसबेला ५ मेगावाटलाई ट्रंकबाट लाइन वितरण गर्न पाईँदैन भनेर एक जनाले अख्तियारमा उजुरी हाल्नुभएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ दिँदै प्राधिकरणले नै बुटवलको ठुलो सबस्टेशनबाट उद्योगका लागि मात्रै लाइन दिइएको हो अर्काे सबस्टेशनसम्म जोडिदैन तसर्थ यो औद्योगिक फिडर मात्रै हो डेडिकेटेड र टं«कलाइन होइन भनेर अख्तियारलाई जवाफ पठाउनुभएको छ । सबै कार्यालयलहरुले सर्वोत्तममा जाने बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक नभई औद्योगिक लाइन मात्र भएको भनेर प्रमाणित गरिसकेका छन् । यसरी प्राधिकरण आफैले परिभाषा गरेरै हाम्रो उद्योगमा गएको लाइन औद्योगिक फिडर हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि डेडिकेटेड र ट्रंकवापतको थप बिल पठाएर उद्योगको लाइन काटिनु गलत हो । हामीले यस बिषयमा प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारीसमेत गराएका थियौं । तर, हाम्रो जानकारीको कुनै सुनुवाई नै भएन ।

त्यसोभए कानुनी उपचारमा किन जानुभएन ?

औंद्योगिक नियमावलीमै यस्तो विवाद सिर्जना भएको खण्डमा सर्बप्रथमतः सम्बन्धित निकायको प्रमुख कहाँ उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । यो विवाद अन्य संस्थाजस्तो नभई व्यापारी र उद्योगीबीचको विवाद हो । अर्थात नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिजुली बेच्ने र उद्योगहरुले उसको बिजुली किन्ने हो । लक्ष्मी स्टिलले मात्रै गत आर्थिक बर्षभर करिव ७० करोड रुपैयाँ बिजुलीको महशुल प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । यसरी एक बर्षमै करोडौं महशुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकसँगको विवाद त सहमतिमै प्राधिकरणले मिलाउनुपर्ने हो । यसैका लागि हामीले पटकपटक आग्रह पनि गर्याैं । तर, प्राधिकरणले हालसम्म कुनै पनि जवाफ दिँदैन । एकोहोरो शुल्क तिर्नैपर्छ भन्ने रटान प्राधिकरणले लगाइरहेको छ । यतिमात्रै होईन प्राधिकरणले त्यसैमा २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याज भन्दै हरेकबर्ष थप ४० प्रतिशतले पेनाल लगाउँदै बिल पठाइरहेको छ ।

तपाईहरुको रटान छ प्रमाण अर्थात टिओडी मिटर । तर, प्राधिकरणले त्यसबाहेक अन्य आधार प्रस्तुत गरेर महशुल असुल्न खोजेको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?

कानुनले नै टिओडी मिटरबाहेकको विकल्प दिएको छैन । ठूला उद्योगीहरुले आफ्नो प्लान्टमा ६ देखि १३ लाख रुपैयाँ खर्चेर टिओडी मिटर जडान गरेका हुन्छन् । त्यो मिटरमा सबैजसो घण्टा र मिनेटकै तथ्यांक हुन्छ । तर प्राधिकरण त्यो हेर्न चाहँदैन । प्राधिकरणको नियमावलीमै टिओडी मिटरले देखाएको तथ्यांक डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हामीलाई थप बिल जारी गर्दा प्राधिकरणले त्यसको आधार दिन सकेको छैन । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्थामा कुल प्रयोग भएको बिजुलीलाई आधार मानेर डेडिकेटेड र ट्रंकवापतको अतिरिक्त शुल्क जोडेर पठायो । यसको मुल उद्देश्य भने तत्कालीन समयमा प्राधिकरण १० अर्बजति घाटामा थियो र कुलमान घिसिङ आफु आउनेवित्तिकै त्यसलाई नाफामा देखाउन विनाआधार उद्योगीहरुलाई बिल पठाउनुभयो । त्यस्तो विल जारी गर्दा प्राधिकरण कागजी रुपमा नाफामा गयो भने उहाँले जनताबाट वहावही पाउनु भयो तर त्यसको प्रतिफल अहिले देखिँदैछ । अर्कोतफै यता आयकर ऐनले नै ५ बर्षको तथ्यांक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल विवाद हुँदा प्राधिकरणले हामीले तिर्नुपर्ने बिजुलीको भुक्तानीको प्रमाण दिन सकिरहेको छैन । व्यवसायीसँग टिओडी मिटरको डाटा हुँदैन । मिटरमा उद्योगले चलाउन पाईँदैन । कुनै उद्योगमा खपत भएको बिजुलीको तथ्यांक अनलाइनमार्फत नै प्राधिकरणमै जाने गर्दछ ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका बेला पहुँचका आधारमा जनतालाई अँध्यारोमा राखेर पूर्ण समय बिजुली प्रयोग गरे र हाल महशुल तिर्दैनौं भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?

उद्योगीले लोडसेडिङ भएको अवस्थामा चलाएको बिजुलीको तथ्यांक र अहिले चलाएको बिजुलीको तथ्यांक तुलना गरे सबै कुरा छर्लङै भैहाल्छ नि । अर्थात मेरै उद्योगले पनि लोडसेडिङका बेला मासिक २ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली प्रयोग गरेकोमा लोडसेडिङ सकिएपछि बढेर मासिक ६ करोड अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत गर्दै आएको छ । हामीले उद्योगको क्षमता बढाएर बढी विद्युत खपत गरेको त होइन । त्यतिवेला र अहिलेको उद्योगको क्षमता त उही छ । हामीले पनि लोडसेडिङको समयमा उद्योग बन्द गरेकै कारण मासिक विजुलीको बिल जम्मा २ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको होला नि । यदि चौविसै घण्टा बिजुली आएको भए त बिल पनि बढी उठ्थ्यो होला ? तसर्थ बिजुलीको मिटरले नै प्राधिकरणले झुठो बोलेको प्रमाणित गर्छ । नेपालमा लोडसेडिङ मुक्त भयो भनिएको दिन अर्थात लक्ष्मीपुजाकै दिन पनि प्राधिकरणले उद्योगहरुमा जम्मा ४ घण्टा मात्रै विद्युत दिएको थियो ।

पछिल्लो समय यहि बिषयमा सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटिरहनुभएको छ, राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर शुल्क मिनाहा गराउन सकिन्छ कि भन्ने हो ?

देशमा विवाद भएपछि यसको विवाद सरकारसम्म पुग्छ । यहि विवादको समाधान खोज्दै हामीले ४ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीसँग भेटेका थियौं । हामीले वास्तविकता बुझाएपछि वहाँले यसको समाधान गर्ने र तत्कालका लागि विद्युत लाइन नकाटिने आश्वासन दिनुभएको थियो । त्यसयता हामीले समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै थियौं । तर, एकाएक प्रधानमन्त्रीज्यूले अब उद्योगको लाइन नै काटिदिनु भन्ने आदेश दिएपछि हामी अच्चम्ममा पर्याैं । पुनः हामीले वहाँलाई भेट्ने प्रयत्न गर्याै र भेटेर आफ्ना समस्या र समाधानको उपाय खोजिदिन आग्रह गरेका थियौं । यति मात्रै होइन यो विवाद आएपछि नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपाका अध्यक्ष रोजेन्द्र लिङदेललाई पनि भेटेर यो बिषयमा स्पष्ट रुपमा वास्तविकता बुझाएका हौं । प्राधिकरण र हामी दुबै व्यापारिक संस्था हौं । यो समस्याका लागि हामीले विद्युत नियमन आयोगलाई समस्याको समाधान गरिदिन माग गरेका थियौं । तर आयोगले पनि हामीलाई सोचेअनुरुप सहयोग गरेन । अल्झाउने काम मात्रै गर्यो ।

प्राधिकरण उद्योगीबीचको लडाइँले उद्योग लामो समयसम्म बन्द हुने देखिन्छ । यसले उद्योग व्यवसायमा कत्तिको असर पारेको छ, यो कहिलेसम्म लम्बिएला ?

यसरी प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुली काटिदिँदा सर्वाेत्तम सिमेन्टले मात्रै उत्पादन गर्दै आएको दैनिक न्यूनतम ५० देखि ५५ हजार बोरा सिमेन्टको उत्पादन रोकिएको छ । यो उत्पादन रोकिनु भनेको उत्पादिन सिमेन्ट लोड अनलोड र ढुवानी गर्ने करिव ८ सय जनाको रोजगारी गुम्नु पनि हो । सर्वाेत्तम सिमेन्टमा काम गर्ने कुल १८ सय जना कर्मचारीमध्ये ८ सय जना अस्थायी छन् । उनीहरुले दैनिक काम गरेवापत ज्याला पाउँथे । हाल उनीहरुको रोजिरोटी खोसिएको छ । बाँकी रहेका स्थायी कर्मचारीलाई आगामी महिना कसरी तलव खुवाउने भन्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । सर्वाेत्तम सिमेन्टलाई यसरी दैनिक करिव ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सान त छँदैछ यसले सरकारको राजस्वमा पनि असर पारेको छ । सिमेन्ट उत्पादन हुँदा हामीले चुनढुंगाको रोयल्टी, अन्तशुल्क, कोइलाको भन्सार, टीडीएस, आयकर र भ्याट समेत गरी प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ वा प्रतिदिन ५० लाख रुपैयाँभन्दा सरकारलाई राजस्व वापत बुझाउँदै आएका थियौं । उत्पादन बन्द हुँदा त्यो राजस्व त रोकियो । यसको विवाद समाधान नहुँदा उद्योगीहरुलाई त नोक्सान हुने नै भयो, नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उत्तिकै नोक्सान हुने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले यसको विवाद समाधानका लागि भन्दै लाइन नै काट्ने निर्णय गर्याे तर यो विवाद समाधानको माध्यम नै होइन । बिजुलीको लाइन काट्ने नै हो भने त्यतिवेलै अर्थात बिजुलीको बिल नतिरेको ३ महिनामै काट्नुपर्ने थियो । ५ वर्षसम्म प्राधिकरण के हेरेर बस्यो । अहिले आर्थिक मन्दी र त्यसैमाथि वस्तुको माग घटेकै बेलामा उद्योगीलाई थप मारमा पार्ने काम भएको छ । जसका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौं मजदूरहरु वेरोजगार भएका छन् । हाम्रो भनाई यो छ कि पीडामा परेकालाई सडकमा आउन बाध्य नपारियोस । यदि सडकमै आउने हो भनेपनि हाम्रा उद्योगहरुमा काम गर्ने करिव २ देखि ४ लाख कर्मचारीलाई भोली नै सडकमा उतार्न सक्छौं । उनीहरु तयारी अवस्थामा छन् । यदि प्राधिकरणले यो विवाद लम्ब्याइराख्यो र उद्योग चल्ने अवस्था आएन भने सडक आन्दोलन पनि नहोला भन्न सकिन्न । अहिल्यै पनि हाम्रा टिपर चालकहरु प्राधिकरण घेराउ गर्न आउनुपर्ने हो भन्दै सोधिरहेका छन् । हामीले अझै सहमतिबाटै समस्या समाधान भैहाल्छ कि भनर रोकिराखेका छौं ।

यो विवादलाई बढ्न नदिई कुनै संयन्त्र बनाएर समाधान गर्न सकिँदैन ?

यो बिषयमा हामी सरकारसँग भिड्न चाहँदैनौं । एउटै विषयमा पटक पटक देखिएको विवादले नेपालको उद्योग क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुँदैछ । मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्रमा यसले आगोमाथि घ्युु थप्ने काम गरेको छ । खासगरी यसको विवाद समाधान सरकारी निकायबाटै हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले विद्युत प्राधिकरणलाई नै तोकेर तिमिले उठाउन खोजेको शुल्क नियमसंगत छ कि छैन भनेर ठाडो आदेशमार्फत प्रश्न सोध्नुपर्ने हो । अझ दुबै पक्षबीच विवाद भएकै हो भने कानुनी आयोग गठन गर्न सकिन्छ । तर, त्यो आयोग कि स्वतन्त्र हुनुपर्छ वा वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षका बराबर प्रतिनिधि राखिनुपर्छ । सरकारले उठाउनुपर्ने करको कानुन हुन्छ । त्यसका विरुद्ध पनि अदालती बाटो समात्न पाइन्छ । तर, कानुनमै नभएको कुरालाई बखेडा बनाइराख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ । यदि दुबै पक्ष मिल्न नसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र वा समावेशी रुपमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर त्यसको टुङ्गो लगाउनु पर्छ ।