काठमाडौं । प्रहरीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको छ । मंगलबार सीआईबीले सरकारी लिखत किर्ते गरेर बालुवटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा सात जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा यसअघि अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका सुरेन्द्रमान कपाली, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी थिए । तर, उनीहरूलाई कागज गराएर रिहा गरेको थियो ।
पक्राउ पर्ने अन्यमा पूर्व आयुक्त सुधिर शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन खरदार गोपाल कार्की र तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् ।
जग्गा फिर्ता गर्ने २०९ जना, पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गरेका ११० जना, छुट जग्गा दर्ता गर्ने १३ जना, निवास परिसर विस्तार सट्टापट्टा तथा शोधभर्ना गर्ने ७४ जना रहेको ब्युरोले बताएको छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले बालुवाटारमा निर्माण गरेर सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको दरबार र २९९ रोपनी जग्गा रहेको कम्पाउण्ड क्षेत्र नै ललिता निवास हो । भीमशमशेरका नाति सुवर्णशमशेर (नेपाली कांग्रेसका नेता) ले पाएको ललिता निवास १ पुस २०१७ को ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले जफत गरेका थिए ।
यही जग्गा १७ मंसीर २०२१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले आफू मातहत ल्याएको थियो । उक्त राजपत्रमा ललिता निवास बाहेक अन्य पाँच स्थानका जग्गा र दरबार समेत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा जफत भएको गलत व्याख्या गर्दै सुवर्णशमशेरका सन्तानले जग्गा आफू मातहत ल्याउन नक्कली मोही खडा गरी बेचबिखन गरेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायतकालमा व्यक्तिको सम्पत्ति जफत भएको भए छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा बनेका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने समितिले कुनै सिफारिश नगरे पनि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २५ कात्तिक २०४९ मा गैरकानूनी निर्णय गर्दै समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा रुक्मशमशेर राणालाई नामसारी गरिदिएको थियो ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको मिसिल नं। १०२४ बाट सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाको नाममा जग्गाको नामसारी गर्ने र अनधिकृत व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा प्रमाण पुर्जा बनाइदिने निर्णय भएको थियो ।
यसपछि विभिन्न मितिमा समरजङ्ग कम्पनीको जग्गा गुठीमा लैजान र नक्कली मोही खडा गरेर काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा आफू तथा परिवारको मातहत ल्याउन भूमाफियाहरू डा।शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङ सक्रिय रहेको देखिएको थियो ।
अनुसन्धान र मुद्धा दायर
सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाहरूको हिनामिना छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०७५ ले गरेको सिफारिशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
त्यसपछि आयोगले पूर्व उप–प्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्री, तीन पूर्वसचिव, पाँच सहसचिव र ६ उपसचिव विरुद्ध १० अर्ब १४ करोड ३४ लाखभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै आयोगले २०७६ को माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर गरिएकामध्ये कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त भइसकेका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिव छविराज पन्त, तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारी, सहसचिवहरू मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, जीतबहादुर थापा, अशोकनाथ उप्रेती र तेजराज पाण्डेसहित तीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, पाँच मालपोत अधिकृत र आठ शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बा, खरिदार र अमिनहरू गरी ६० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तै यस प्रकरणमा जग्गाधनी र मोही भनिएका ५० जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । यसबाहेक अतिक्रमण गरेर बसेका ६५ जनालाई जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
त्यसैगरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने डा।शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपर मार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि मुख्य प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
