काठमाडौं । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६-७७–२०८१-८१) को मध्यावधि समीक्षा सकिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले २०७६ फागुनमा यो आवधिक योजना लागू गरेको थियो । त्यसको अर्को महिनाबाटै कोभिड– १९ महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु ग¥यो । जसकारण आवधिक योजनाले वार्षिकरूपमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

“पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । यस अवधिमा यो योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन”, समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यमान आवधिक योजनाले राखेका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन । यो आवधिक योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव छ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत बराबरमात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन भएको सुरुको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर कोभिड महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बराबरमात्रै छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकामा तीन वर्षमा औसत तीन दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि देखिएको छ ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा कम छ । तीन वर्ष अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ । जबकि, पन्ध्रौँ योजनाले सुरुका तीन वर्षका लागि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत नौ दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम भएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान संरचनात्मक परिवर्तनमा बहस हुन आवश्यक रहेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाले आव २०७८-७९ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ३७ अमेरिकी डलर बराबर पु¥याउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्य भने पूरा भएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर बराबर छ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हो ।

त्यस्तै विद्यमान आवधिक योजनाले जिडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बजेट ४२ दशमलव एक प्रतिशतदेखि ४३ दशमलव तीन प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो । सो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ४४ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विनियोजित बजेटको अनुपातमा कुल खर्च न्यून रहँदा त्यसबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन ।

जिडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ४७ दशमलव पाँचदेखि ५१ प्रतिशतको बीचमा राख्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा उक्त अनुपात औसत करिब ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ । त्यसैगरी हालको आवधिक योजनाले जिडीपीसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात २० दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त अनुपात औसत सात दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै छ ।

जिडीपीसँग कुल राष्ट्रिय लगानीको अनुपात ३५ देखि ४१ प्रतिशत हुने अनुमान पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाले राखेको छ । तर यस्तो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ३० दशमलव ४४, दोस्रो वर्ष ३५ दशमलव आठ र तेस्रो वर्ष ३७ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै जिडीपी अनुपातमा पूँजीगत खर्च पहिलो वर्ष १५ दशमलव तीन प्रतिशत र दोस्रो वर्ष १६ दशमलव आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको थियो । तर यो अवधिमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

अवास्तविक लक्ष्य, दीर्घकालीन असर

अहिलेको मात्र नभई यसभन्दा अघिका आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सरकार चुक्दै आएको छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरीकनै हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सरकारले बनाएका आवधिक योजना असफल हुनु र तोकिएका लक्ष्य नभेटिनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका कारण जिम्मेवार रहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

आवधिक योजनाका लक्ष्य नै कत्तिको यथार्थपरक छन् र तिनलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? भनेर बुझ्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्व पौडेल बताउँछन् । “एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न सकिँदैन । त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि देखियो । त्यसमाथि यसपटक त कोभिडलगायत विषयलाई कारण मान्न सकिन्छ”, उनले भने, “दीर्घकालीन योजनाहरू सफल भएको उदाहरण छैनन् । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै त्यति राम्रो छैन । तय भएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन ।”

आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए–नभएकोबारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको उनको बुझाइ छ । “लक्ष्य तोकिकसेपछि त्यसलाई पूरा गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने र त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रतिबद्ध भएर जानुपर्ने हो । तर हामीकहाँ बजेट ल्याएको तीन महिनापछि त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको कार्यशैली छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा दिँदैन”, पौडेलले भने ।

अघिल्लो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहँदा एउटै दलले सरकार चलाउने अवसर पाएको भए पनि त्यसको समेत लक्ष्य नभेटिएको पौडेलले टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले तय गरेका लक्ष्यको यथार्थपरकता र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमतामाथि पनि उहाँले प्रश्न गरे । “हाम्रो क्षमता र हामीले राख्ने लक्ष्यको तादम्यता छैन । यो लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्नपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन र त्यसपछि संस्थागत क्षमताको पनि कुरा आउँछ”, पौडेलले भने । यसपछि बन्ने आवधिक योजनामा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकाङ्क्षीभन्दा यथार्थपरक भएर जान सके त्यसको नतिजा राम्रो देखिने उहाँको भनाइ छ ।

मौजुदा आवधिक योजनाको समीक्षा अवधिसम्ममा लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसक्नुमा कोभिड–१९ महामारी असर र नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई प्रमुख कारण मान्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । “आवधिक योजना सुरु भएको अर्को महिनाबाटै कोभिड महामारी रोकथामका लागि थालिएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि दुई वर्ष थलिए । रुस–युक्रेन युद्धका असर अहिलेसम्म पनि छन् । राजनीतिक दल र सरकारमा देखिएको अस्थिरताका कारण पनि विकास निर्माणका काम प्रभावित भए”, कँडेलले भने ।

आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रका सूचक अवस्था निकै कमजोर देखिए पनि सामाजिक क्षेत्रको प्रगति भने तुलनात्मकरूपमा सन्तोषजनक रहेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा रहनुपर्ने आर्थिक विकासको एजेण्डा राजनीतिक खिचातानीका कारण ओझेलमा परेको पनि कँडेलले बताए । “राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा न सरकारले ध्यान दियो न कर्मचारीतन्त्रले नै प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्यो । निजी क्षेत्र आफ्नै गुनासो लिएर बसेका छन् । यो विषयमा कसैको ध्यान नै छैन”, उनले भने । मौजुदा आवधिक योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, अधुरा आयोजनाहरू यो आवधिक योजनाभित्रै सक्नेलगायतका लक्ष्यका साथ अघि बढेको भए पनि त्यसको निरन्तरता हुन नपाएको पनि उनले बताए ।

यसरी आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले दीर्घकालसम्मै असर गर्छ । पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसको असर दीर्घकालसम्म देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । “कतिपय लक्ष्यहरू ठिकै छन्, कतिपय प्राप्त हुन नसक्ने अवस्थामा छन् । जसकारण हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ”, भण्डारीले भने । पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्दा त्यसको असर सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने र विसं २१०० सम्मका लागि बनाइएको दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य प्राप्तिमा समेत देखिने उनको भनाइ छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने कुराहरू आर्थिक र पूर्वाधार विकाससँग मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् ।

आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्न र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न पन्ध्रौँ योजनाको बाँकी अवधि र १६औँ योजना कार्यान्वयनमा फरक तरिकाले जानुपर्ने भण्डारी बताउँछन् । “पन्धौँ योजनाको बाँकी अवधि र १६औँ योजनामा फरक किसिमले जानुपर्छ । अहिले भइरहेकै कार्यशैली, बजेट लगानीको अवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था रह्यो भने दीर्घकालसम्मै त्यसको असर देखिन्छ”, उनले भने ।

बदलिएका प्राथमिकता

कोभिड–१९ महामारीका कारण पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिएको योजना आयोगको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासभन्दा सामाजिक र मानव विकाससँग जोडिएका विषयमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको उसको दाबी छ । “महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र भोग्नुपरेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गरिए”, आयोगले समीक्षा प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

महामारीसँगै यो अवधिमा घटित अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना, बेमौसमी वर्षालगायतले निम्त्याएको विपद्का घटनालगायत कारणले अपेक्षा गरिएका उपलब्धिमा नकारात्मक असर परेको आयोगको निष्कर्ष छ । “सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका अधिकतम सूचक सकारात्मक मार्ग पछ्याएको भएता पनि आर्थिक वृद्धिलगायतका अर्थतन्त्रका बहुसङ्ख्यक आयाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ”, आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । रासस