काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि पार्टीको चुनावी सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ ।
कांग्रेस पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो सङ्कल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेका हुन् । घोषणापत्रमा ‘संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिसहितको आधार ः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने मूल नारा रहेको छ ।
साथै समसामयिक राजनीति, निरन्तरतामा नवीनता, सम्मुन्नत नेपालको मार्गचित्रलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ । सङ्कल्पपत्र तयारी समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले बिपीकालीन दस्तावेजदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टीका तर्फबाट घोषणा गरिएको विषयवस्तुका आधारमा घोषणापत्र तयार गरिएको बताए ।
यस्तो छ कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञा
हामी के गछौं :
• संघीय संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छौं ।
• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्ने छौं।
• सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्र्याक रेकर्ड हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौं।
• निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने करिव २ दर्जन ऐनहरूको ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ६ महिनाभित्रै ल्याउने छौं।
• ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौं
• स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने छौं।
• सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने छौं।
• विद्युतीय प्रणाली मार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौं।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने छौं।
• भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौं।
• संकल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्ने छौं।
हामी के गर्दैनौं :
• दलहरूको आन्तरिक विवाद वा फरक दलहरू बीच उत्पन्न हुनसक्ने द्वन्द्व वा विवादका कारण प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाल्ने छैनौं।
• सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनको दोहन गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं।
• कानूनको सीमा भन्दा बाहिर गएर तथा आर्थिक प्रलोभन वा व्यक्तिगत प्रभावमा परेर कुनै पनि निर्णय वा काम गर्ने छैनौं।
• निर्दिष्ट योजना र विनियोजित स्रोत सीमा बाहिर गई अपारदर्शी वा अनुत्तरदायी रूपमा हचुवाका भरमा कुनै पनि निर्णय वा काम गर्दैनौं, गर्न दिने छैनौं।
• कानून, आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासनको उल्लंघन गर्दैनौ, गर्न दिने छैनौं।
• महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैंगिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसंगतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा समेत संलग्न हुने छैनौं।
• स्वार्थले द्वन्द्व सृजना हुने कुनैपनि निर्णय वा नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न हुने छैनौं।
• संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारमा अवाञ्चित हस्तक्षेप गर्ने छैनौं।
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौं।
